काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपभापति विजयकुमार गच्छदारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेका प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही प्रकरणमा गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदातलमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू निर्दोष रहेको दावी गरे । शुक्रबार बिहान १० बजे सिंहदरबारमा बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि उनले भने, ‘मैले कुनै कानुन बदलेर निर्णय गरेको होइन । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यो बेला निर्णय भएको हो । जुन निर्णय संविधान र कानुन सम्मत भएको थियो । यसमा म दोषी हुनुपर्ने कारण छैन ।’
काँग्रेस संसदीय दलको उपनेता समेत रहका गच्छदारले पार्टीले आफ्नो पक्षमा लिएको अडान नै आफ्नो अडान रहेको बताए । उनले भने, ‘तपाईँले देखिराख्नु भएको छ । पार्टीले राजनीतिक रुपमा एकखालको अडान लिएको छ । कानुनी प्रक्रियाबारे पनि कानुन विज्ञसँगै पार्टीले सुझाव लिइरहेको छ । पार्टीको नीति अनुसार म अघि बढिरहेको छु ।’
उनी यस विषयमा थप बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘म यसबारेमा अहिले बोल्ने पक्षमा छैन । २७ गतेपछि थप के बोल्नुपरेमा बोलौंला ।’ माघ २७ गते काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि काँग्रेस सामाजिक सञ्जाल, सदन र सडकमा उत्रिएको छ ।
अख्तियारले गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको केही घण्टामै काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासम्मले सामाजिक सञ्जालका आक्रोश पोखेका थिए । विहीबार दिनभर गच्छदारको बचाउमा काँग्रेसले आन्तरिक रणनीति समेत बुन्यो ।
बिहीबार बिहान १० बजे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टीका शीर्ष नेता र कानुन व्यवसायीसँग काँग्रेसले परामर्श गरेको थियो ।कानुन व्यवसायीहरुले काँग्रेस नेताहरुलाई गच्छदारविरुद्धको मुद्दा ‘फेस’ गर्न सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले अदालत जाने बाटो खुला रहेको भन्दै त्यसका लागि कसरी जाने भन्नेबारे संविधान र कानुनको थप अध्ययन गरेर सुझाव दिने समेत बताएका थिए । उक्त छलफलपछि काँग्रेसले बिहीबारको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकसमेत अवरुद्ध गरेको थियो ।
त्यसपछि काँग्रेस नेताहरु आफ्ना भ्रातृ संगठनका पदाधिकारीसँग छलफलमा जुटे । साथै पार्टी प्रवक्ता शर्माले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी गच्छदारको बुचाउ गरेका थिए । सो पत्रकार सम्मेलमा प्रवक्त शर्माले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविनलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै कडा आक्रोश पोखेका थिए ।
सोही क्रममा पार्टी कार्यालयमै काँग्रेस नेताहरु यो प्रकरणमा कसरी राजनीतिक लडाइँ लड्ने भनेर योजना तल्लीन थिए । त्यसपछि सोही छलफलबाट भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उत्रार्ने काँग्रेसले औपचारिक निर्णय लियो । सोही अनुसार नेपाल विद्यार्थी संघले शुक्रबार मध्यान्ह काठमाडौंको माइतीघरमा वृहत्त प्रदर्शन गरेको छ ।
यता काँग्रेसले संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ । गच्छदारविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहका ढंगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भन्दै शुक्रबार पनि काँग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । २०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा नेपाल नेतत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए भने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएका थिए ।
यस्तै २०६९ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । तर, उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ । यस्तै ललिता निवास जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल जोडिएको थिए ।
पौडेलसहित तत्कालीन मुख्यसचिवद्वय, माधव घिमिरे, लिलामणि पौडेल र न्यायधीश कुमार रेग्मीलाई प्रतिवादी नबनाएपछि काँग्रेस सशंकित बनेको छ । काँग्रेसले गच्छदारको बचाउसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईका साथै उनीहरुले उन्मुक्ति पाएको विषयमा अख्तियारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
