काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै बालुवाटारको ललीता निवास जग्गा प्रकरणमा गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले तीनपटकसम्म अवरुद्ध गराएको संसद आज नियमितरुपमा सञ्चालन भएको छ । संवैधानिक निकायले अधिकार क्षेत्रबाहिर गई सरकारबाट प्रभावित भएर मुद्दा दायर गरेमा फेरि पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने जनाउँदै अहिलेलाई प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यसूचीलाई अगाडि लैजान काँग्रेस सहमत देखिएको हो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक प्रारम्भ गर्नेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुख सापकोटाले काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिएका थिए । उनले अख्तियारले भेदभावका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताइन् । “सरकारका मन्त्रीले भेदभावपूर्ण तरिकाले मुद्दा दायर गरिएको घटनालाई सरकारको ठूलो उपलब्धि भनेकाले पनि सरकारबाट प्रभावित भई अख्तियारले लाचार छायाँ बनेर मुद्दा दायर गरेको पुष्टि भयो, जनताको छायाँ बनेर हामीले संसद् अवरुद्ध गराएका हौँ”, उनले भनिन् ।
संवैधानिक निकाय सन्तुलनमा रहनुपर्ने धारणा राख्दै सांसद भुसालले लोकतान्त्रिक पद्धति, संसदीय पद्धतिका लागि पार्टीका संस्थापक बिपी कोइरालाले आठवटा राजद्रोहको मुद्दा पनि देशमै आएर संवैधानिक रुपमा लडेको इतिहास स्मरण गर्दै कानूनी लडाइँ लड्ने बताइन् । “संवैधानिक अङ्गले संविधानवादको विपरीत काम गर्छ भने संसद्ले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ, बालुवाटारको जग्गाको विवरण तयार पारी पठाउनु भनी भौतिक योजना मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र अहिले पनि छ, यसको प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यसचिवले उपयुक्त ठानेर प्रस्ताव तयार पारेकामा आदेश दिने र प्रस्ताव तयार पार्नेलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने ?” उनले भनिन् ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्पाइनल इन्जुरीलगायत पाँच रोग लागेकालाई राहत दिने, भूकम्पपीडितलाई रु एक लाख थप्ने निर्णय मुख्यसचिवले कहाँ पुर्याउनुभयो ? भन्दै सांसद भुसालले दुवै घटनाको तुलना हुनुपर्ने बताइन् । ‘‘यस्ता गतिविधि फेरि दोहोरिए काँग्रेस चुप लागेर बस्दैन’’ उनले भनिन्, ‘‘विगतमा ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गराइएको स्मरण गराउँदै आफ्नो पार्टीले त्यसो गर्दैन ।’’
त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अभियोग पत्र दायर गरिएको आरोप लगाउँदै पार्टीले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
काँग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । बैठकले प्रचलित कानून र संवैधानिक निकायको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता नै कमजोर हुने गरी राजनीतिक पूर्वाग्रह भई नेता गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको ठहर गरेको उनले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा उपसभापति गच्छदारलगायत १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा यही माघ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
