काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने निर्णय गरेकोले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट दिएका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । अख्तियारले दुवैलाई नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चले उक्त रिटको पेसी शुक्रबारलाई तोकेको छ। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई मुद्दा चलाएको अख्तियारले किन उनीहरूलाई छुट दियो भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपालेले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने काममा संलग्न भन्दै अख्तियारले पूर्वउप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित ३ मन्त्री, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख, एक पूर्वसचिवलगायत १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ।
६ हाइप्रोफाइलको भ्रष्टाचार रकम एक करोड भन्दामाथि भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूलाई ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना माग गरेको छ। एक करोडभन्दा माथिको रकम बराबर भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग अख्तियारको छ। त्यसमाथि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तीन वर्षसम्म कैद थप्न सक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिएको छ।
संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीलाई मात्र थप सजाय हुने हो । ८ वर्ष सजाय हुनेलाई ३ वर्षसम्म थप्यो भने ११ वर्ष हुन्छ भने १० वर्ष हुनेलाई ३ थप्दा १३ वर्ष कैद सजाय हुन्छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीमध्ये पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, पन्त, श्रेष्ठ, र अख्तियारका पूर्वप्रमुख दिप बस्न्यातले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। त्यस्तै, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेश हरि अधिकारीले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। उनीहरूको अभियोग प्रमाणित भए बिगो जति नै जरिवाना पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।
