खिम घले
प्रधानमन्त्री केपी ओलीेले गएको साता संसदलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारले दुई वर्षको अवधीमा गरेका कामहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । उनले प्रस्तुत गरेका तथ्यांकहरु हेर्दा लाग्छ, नेपाल र नेपालीका दुर्दिन सकिन अव धेरै बाँकी छैन । हुन पनि उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकहरु उकालो लागेकै देखिन्छ ।
गरिवी घट्दै गएको, आर्थिक बृद्धिदर बढ्दै गएको, बैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता बढेको, आयात घटेको, निर्यात बढेको, भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही भएको, विकास निर्माणको काम रफ्तारमा बढेको आदि विषयहरुमा उनले तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरेका छन् । अझ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा फरक भएको जस्ता विषयहरु उनले प्रस्तुत गरेको फेहरिस्त हुन् ।
उनकै भनाईलाई मान्ने हो भने सरकारको पहिलो वर्ष आधार वर्ष थियो, दोस्रो वर्ष सुरुवातको वर्ष थियो र अवको वर्षहरुमा विकासले यसरी गति लिनेछ, जसले मुलुकलाई समृद्धि ल्याउनेछ । नेपालीका दुःखका दिन सकिने छन्, निकट भविश्यमै ।
हुन पनि हो, प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकहरुमा विवाद गरि रहनु पर्ने कुनै कारण छैन । उनले जे तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो सही पनि हो । प्रधानमन्त्रीको भनाईमा खुशीको मात्रमा पनि बृद्धि भएको छ भन्ने रहेको छ ।
यसले भने प्रश्न उव्जाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरिरहेकै दिन सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कहि पनि जनता खुशी नदेखिएको जताततै असन्तुटी रहेको उल्लेख गरे । हुन पनि नेपाली जनताको खुशी र सन्तुष्टिलाई हेर्ने हो भने यसमा प्रचण्डले भने जस्तै छ । नेपाली जनतामा निरासा र असन्तुष्टिको मात्र एक दमै धेरै छ तर प्रधानमन्त्रीको तथ्यांक भने अर्कै छ ।
हुन त नेपालीहरुको असन्तुष्टिको तह विद्रोहको तहमा होइन, यद्यपी शक्तिशाली सरकारको कार्यशैली र त्यसले गरेको प्रगतिमा असन्तुष्टि र वेखुशी हुनु भनेको सरकारप्रतिको प्रश्न जरुर हो, संसदको रोष्टममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले जति सुकै राम्रा कुरा गरेपनि जनतामा सन्तुष्टि भएन भने राज्य सञ्चालनको औचित्य रहँदैन ।
यसमा केही उदाहरणका बारेमा चर्चा गरौं । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार घटेको बताएका छन् । हो, केही ठूला घट्नाहरुको भण्डाफोर भएको छ, पछिल्लो काण्डको रुपमा ललिता निवास प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । तर यही सरकारले सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा यति समुहलाई विभिन्न स्थानमा दिएको बारेमा भने सधै बचाउ गर्दै आएको छ । यसले के सन्देश दिन्छ ? आम जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सबै सरकारी अड्डामा घुस विना कामै हुन्न भन्ने आम मानसिकता मात्र होइन, हकिकत नै हो ।
अर्कोतिर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुरा भनेको दैनिक खर्च हो । रासन पानीको महंगी यति आचाक्ली बढेको छ की सामान्य मान्छेको जीवन यापन ज्यादै कष्टकर हुँदै जान थालेको छ । यसबेला प्रधानमन्त्रीले श्रमिकको ज्याल बढेको बताएर राहत कसरी दिन सकिन्छ र ? महंगीले आकाश छुएको बेला दश प्रतिशत ज्याला बढ्नुले राहत दिन सक्दैन । यसबेला जनताको सन्तुष्टि कसरी हामीले मापन गर्न सक्छौं र ?
प्रधानमन्त्रीले तामाकोशी विद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्टिय विमानस्थल आदि सबैलाई आफ्नो उपलब्धीको रुपमा लिने गरेका छन् । तर, खासमा यि आयोजनाहरुमा यो सरकारले जस लिनुको खासै अर्थ छैन । यि परियोजनाहरु यसअघि नै सुरु भएर अन्तिम्मा आइसकेका परियोजनाहरु हुन् । बरु जनताको प्रश्न त यि परियोजनाहरु किन ढिलो गरियो भन्ने हो । विगतको कमजोर सरकारहरुका बेलामा सुरु भएर अघि बढेको परियोजनाहरुसमेत अहिलेको शक्तिशाली सरकारका बेला रफ्तारमा अघि बढ्न नसक्नु भनेको सरकारको ढिलासुस्ती नै हो ।
अब यो दुई वर्षमा यो सरकारले के सुरु गरे त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । गरेका कामको फेहरिस्त लामो सुनाउन त सकिएला तर जनताको हातमा भने त्यस्तो कुनै उपलब्धी प्राप्त भएको देखिंदैन । नत यस कुनै त्यस्तो कार्य नै सुरुवात भएको देखिएको छ । फाष्टट्याक सुरु भएको छ, तर त्यो पनि यो सरकारको पालमा सुरु भएको मात्र हो, सुरु हुनको लागि पहिले नै प्रकृयाहरु पुरा भइसकेको अवस्था थियो । सेनालाई दिएर सुरुवात गर्ने काम मात्र भएको हो । त्यसो भन्दैमा यस सरकारले अड्काएन अघि बढायो यति चाही भन्न सकिन्छ ।
पूर्व पश्चिम रेलको कुरा भइरहेको छ । डिपिआर बनेको छ, यद्यपी यो देखिने अवस्थामा आइसकेको छैन । पानी जहाजको कुरा अझै नेपाली जनताले जोक नै सम्झिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यमा फेरी नेपाली झण्डा गाडेको पानी जहाज नेपालबाट भारतीय जलमार्ग हुँदै समुद्रामा पुग्ने कुरा दोहोर्याए । पानी जहाज कार्यालय पनि खोलिएको छ, तर यसले गति पाएको छैन । यसमा पनि बोलि धेरै अघि काम धेरै पछि भइरहेको छ ।
चीनबाट आउने रेलको कुरा त झनै पछाडीको कुरा भएको छ । कुरा धेरै अघि देखि हुँदै आएको हो । तर, केरुंगबाट आउने चिनियाँ रेलको कुरा अझै टुंगो लागेको छैन । यसका कुरा धेरै भए । पक्ष र विपक्षमा वहस जारी छ । तर देखिने गरी काम कुरो अघि बढ्न सकेकै छैन । त्यसैले धेरैले यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जोकको रुपमा बुझेका छन् । गफले सन्तुष्ट हुने कुरा पनि भएन ।
यसको अर्थ केही पनि भएन भन्ने होइन, यसको अर्थ जनताको अपेक्षा पुरा भएन भन्ने हो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार अहिलेसम्मकै शक्तिशाली लोकतान्त्रिक सरकार हो । दुई तिहाई बहुमतको सरकार ०१५ सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बने यता ओली कै बनेको हो । अन्य निरंकुश सरकारको कुरा छाडौं ।
लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएको यतिका शक्तिशाली सरकारको कामकारवाही भने यतिका कमजोर हुन हुन्नथ्यो भन्ने आम जनताको चाहना हो । विकासका, सुशासनका, समृद्धिका आकांक्ष जनताले राख्नु र आफुले चुनेको सरकारप्रति अपेक्षा राख्नु नराम्रो होइन । लोकतन्त्रमा अपेक्षा राख्ने नै आफैले चुनेको सरकारसँग हो । प्रधानमन्त्री र सरकारको काममा जनताको अपेक्षालाई असन्तुष्टिको रुपमा लिएर खैरो खन्ने होइन । बरु आफ्नो कार्यशैलीलाई चुस्त बनाउने हो ।
यो सरकारले के गर्न सक्दैन । आवश्यक परे, कानुनले बाधा पुर्याए कानुनै परिवर्तन गर्न सक्ने सामाथ्र्य राख्छ । कसैले अवरोध गरेर त्यसलाई पञ्छाउन सक्ने ल्याकत राख्छ । अघि बढ्न चाहेको खण्डमा रोक्नका लागि बलियो प्रतिपक्ष छैन, कुनै हिंसात्मक गतिविधि गर्ने शक्ति छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमेत नेपाललाई सघाउन तयार छ । तर सरकार रफ्तारमा अघि बढ्न सकेको छैन । यो विडम्बनाको रुपमा रहेको छ ।
हो, गलत काम गर्न थाल्दा विरोध हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले रोष्टममा गुठी विद्येयक विरुद्ध उठेको आन्दोलन र सञ्चार विधेयक विरुद्ध उठेका विषयहरुमा चर्चा गर्दै काम गर्न नदिएको विरोध भएको कुरा गरेका छन् । हो, यो दुई विधेयकका बारेमा विरोधका स्वरहरु धेरै आए । गुठी विधेयकको विरुद्धमा काठमाडौको सडक नै तातियो, सञ्चार विधेयकका बिरुद्धमा बौद्धिक रुपमा विरोध भयो ।
यी दुवै विधेयक अनुपयुक्त र संबैधानिक अधिकारको कटौती गर्ने खालका थिए । जनताको शक्ति भनेको त्यो हो, जस्ले खराव काम गर्न खोज्द रोक्ने ल्याक राख्छ । त्यही खराव कामहरुको विरोधलाई देखाएर आफ्नो अकर्मन्यता छोप्न सकिंदैन र छोप्न हुन्न पनि छ ।
यो दुई वर्षको सरकारको कामकारवाही हेर्ने हो भने औषत मात्र रह्यो । विगतमा विविध कारणले सरकारहरुको कार्य सम्पादन औषत पनि हुन नसक्दा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले रोष्टममा उभिएर उपलब्धीका बखान गर्न पाएका हुन् । नत्र दुई तिहाई बहुमतवाला सरकारको कार्य सम्पादन औषत हुनहुन्न । रफ्तारमा उन्नत हुनु पर्ने हो । हो, नेपाली जनताको गुनासो र असन्तुष्टि पनि यही हो । सरकार किन औषतमा ? दुई तिहाई बहुमत औषत कार्य सम्पादनका लागि हो र? यो रफ्तारमा अघि बढ्नका लागि हो ।
