काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
नेकपा सचिवालयको बुधबार बसेको बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर पार्टी निर्णयविरुद्ध नेकपा अध्यक्ष एवं केपी शर्मा ओली उभिएका छन् । उनले पहिले आफूले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लान खोज्दा संविधान संशोधनको सर्त राख्ने तर अहिले बिनासर्त खुरुक्क तयार हुनुलाई आफू विरुद्धको षड्यन्त्रको रुपमा बुझे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मैले यत्ति भन्नै पर्ने भयो, यो सब मेराविरुद्ध खेल हो, यसको सामना गर्न तयार छु ।’
पार्टीबाट छानिएका गौतमलाई सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसगर्ने छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनीत गरेपछि उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यनिर्वाचित हुने छन्।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट ३ जना मनोनीत हुनेव्यवस्था छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका युवराज खतिवडाको कार्यकाल यही फागुन २०गतेदेखि सकिन लागेकोले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन लागिएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल गोलाप्रथाबाट निर्धारण गरिएकोमा अर्थमन्त्री रहेका खतिवडाले दुई वर्ष अवधि पाएका थिए।
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि गौतम प्रधानमन्त्री बन्नका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्। उनी कहिले हुम्लाका सांसद धनबहादुर बुढा तथा काठमाडौं-७ का रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न चाहन्थे। कास्की-२ बाट निर्वाचित रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठ्न आग्रह गरे पनि गौतम त्यहाँ आफूले हार बेहोर्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए।
२०७५ यताको सार्वजनिक रेकर्डमात्रै केलाउँदा पनि गौतमले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पटक-पटक प्रयास गरेको देखिन्छ । ती सबै प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेकपाले गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको हो। साथै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने विवादित प्रस्ताव पनि अघि बढाइएको हो ।
यसैबीच, नेकपाले संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि बनाइएको भनिएको कार्यदललाई क्रियाशील नबनाउने भएको छ। संविधान संशोधन आवश्यकताअनुसार हुँदै जान सक्ने भएकाले अहिले नै कार्यदल बनाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।
राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि नेकपाले गठन गरेको भनिएको संविधान संशोधन कार्यदलका विषयमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन हुन सक्दैन भनेर प्रतिपक्ष दलले गरेको प्रतिरोधका कारण नेकपाले कार्यदललाई तत्काल सक्रिय नबनाउने भएको हो। उनका अनुसार एमसीसीका विषयमा बैठकमा कुनै छलफल भएन।
सचिवालय बैठक नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा अमेरिकी नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धमा झलनाथ खनाल संयोजकत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन, पार्टी एकताका टुंगिन बाँकी काम लगायत विषय थिए। झलनाथ खनाल संयोजक रहेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नहुने सुझावसहित शुक्रबार ओली र दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
