नारायण ढुङ्गाना/सुशील दर्नाल
काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले मातातीर्थ, महादेवस्थान, सतुङ्गल इचङ्गुलगायत क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने आफ्नो सरकारको पालामा गरिएको निर्णयमा कुनै कैफियत नरहेको प्रष्ट्याएका छन् । डा भट्टराईले लामो समयदेखि मोहीले कमाउँदै आएको हालको नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा दर्ता गरिदिने उक्त निर्णय भूमिहीन र जोताहा किसानको पक्षमा रहेको बताए ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले फर्माइस विर्ता प्रथाअनुसार गरिब किसानलाई मोही बनाएर वितरण गरिएको जग्गापछि नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याइएता पनि उक्त जग्गा पूर्व राजपरिवारको नभएकाले वास्तविक जोताहा मोहीको नाममा जग्गा दर्ता गर्नका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आजको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दुई वर्षे उपलब्धिको विषयमा यही फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मातातीर्थलगायतको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराएका थिए । सोही विषय कोट्याउँदै डा भट्टराईले तथ्य प्रमाणअनुसार गरिएकाले उक्त निर्णय गलत नभएको जिकिर लिए । उनले यो जग्गा माफियाले चलखेल गरेको ललिता निवास प्रकरणजस्तो नभएको प्रष्ट पारे । उनले ललिता निवासको विषय भने आफूले पछि मात्रै थाहा पाएको जिकिर गरे ।
उनले मातातीर्थको विषयलाई ललिता निवास प्रकरणसँग जोड्न नहुनेमा जोड दिए । पछिल्लो समयमा विभिन्न आशङ्का उब्जिएकाले आफूले त्यसलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको बताए ।
डा भट्टराईले राजा महेन्द्रको पालामा फर्माइस विर्ता प्रथा रहेको र विसं २०१६ मा विर्ता उन्मूलन भए पनि उन्मूलन नभएकाले राजा महेन्द्रले २०२६ सालमा राजपत्रमा जारी गरी पुनः दर्ता खुला गरेको बताए । उक्त सूचनामा राजाले ‘हाम्रो हक परित्याग गरेका छौँ, त्यो रैकर हुने छ त्यसलाई रैकरमा दर्ता गरियोस्’ भनेर उल्लेख भएको डा भट्टराईले बताए । त्यस समयमा विभिन्न कारणले विपन्न परिवारका सदस्यले जग्गा दर्ता गर्न नपाएकोसमेत उनले बताए ।
