जनकपुर । वीरगन्ज चिनी मिलको जग्गा बेच्ने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदेश २ को सरकारले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनी मिलको जग्गा बिक्री रोक्न र सरकारी कार्यालय आफ्नो मातहत ल्याउन संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारी जग्गा हस्तान्तरण, वीरगन्जको चिनी मिलको जग्गा बिक्रीमा रोक र संघीय सरकार मातहत रहेको कार्यालय प्रदेश मातहत ल्याउन संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए।
संघीय सरकारले वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारले त्यसविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ। संघले नै चलाइरहेको सिंचाइ, मत्स्य विकास र कृषिका ठूला कार्यालयहरु पनि प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत अति विपन्न दलित र मुस्लिम छात्रालाई महिनाको ५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको छ। कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत्त मुस्लिम र दलित छात्रालाई बैंकमार्फत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने कार्यविधिे पास गरेको छ।
वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गा बेच्न स्वीकृति
सप्तरीको मलेठमा गरिब–दलित बस्ती निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ। प्रदेश सरकारले सप्तरीको मलेठमा १० करोड रुपैयाँको लागतमा दलित–गरिब बस्ती बनाउन राजविराज नगरपालिकाले एक बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनकपुर प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने स्वीकृति पनि दिएको छ।
फागुन ५ को संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरगन्ज महानगरपालिका–१४ स्थित चिनी कारखानाको जग्गामध्ये ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
