खिम घले
गएको साता एमाले र माओवादीबीच अपर्झट एकीकरणको घोषणा गरियो । अकस्मात त थिएन, त र यो अपर्झटचाहिँ हो । अपर्झट यो अर्थमा कि यो एकता यति चाँडै होला भनेर ती दुई दलका दोस्रो तहका नेताहरुलाई समेत विश्वास थिएन, आम मान्छेको कुरा परकै भयो ।

केही दिनअघि मात्र तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही सीमित पत्रकारहरुलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर एकतामा आशंका व्यक्त गरेका थिए । एकता प्रकृया र सरकार सञ्चालनमा तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर उनले त्यस बेला लामै गुनासो गरेका थिए ।

माओवादी तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुको गुनासो सुरुदेखि नै थियो । उनीहरुलाई थाहै नदिइ उनीहरुको मन्त्रालयका सचिवहरुको सरुवा गरिनु, नीतिगत कुराहरुमा परामर्श नगर्नु, बजेट निर्माणकै क्रममा पनि माओवादीका नेताहरु र मन्त्रीहरुसंग छलफल नगर्नुले ठूलै असन्तुष्टी त्यसभित्र थियो । अझ प्रधानमन्त्री ओलीले योजना आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरु चयन गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको दुई नाम पारेनन् ।

यसको अन्तिम् र संवेदनशील इश्यूको रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको क्रममा देखा पर्यो । दुई पक्षीय वार्तामा माओवादीका मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेन । जबकी जलश्रोत र उर्जा तथा शान्ति सुरक्षा भारतसंगको नेपालको प्रमुख सरोकारको विषय हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा छन् भने जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन । अझ मोदी र ओलीले संयुक्त रुपमा अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको सिलान्यास गर्ने क्रममा उर्जामन्त्री पुनलाई नै बोलाइएन । हुन त यो लगानी बोर्डका नेतृत्वको बदमासी हो । लगानी बोर्डले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा उर्जामन्त्रीलाई बोलाइएन । उर्जा सचिवलाई भने बोलाइयो । यही विषयलाई लिएर असन्तुष्ट उर्जामन्त्री पुनलाई फकाउन प्रधानमन्त्रीले एक घण्टा खर्चिनु पर्यो, एक्ला–एक्लै बैठक गरेर ।

एकताको कडि
संयुक्त रुपमा घोषणा–पत्र तयार गरेर चुनाव लडेकोले नै एमाले र माओवादीको जोड्दा झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको साँसद संख्या जित्न सफल भएको हो । नत्र समानुपातिक तर्फको मत संख्यालाई हेर्दा अलग अलग यि दुई पार्टीलाई उछिन्दै कांग्रेस पहिलो पार्टी देखिन्छ ।

तर, जब चुनाव सकिएर एमाले–माओवादीको सरकार बन्यो । एकता प्रकृया सजिलोसंग अघि बढेन । बेला–बेला अबरुद्ध हुँदै आयो । लेनिन दिवसकको दिन एकता गर्ने भनेर पनि भाका सारियो । कहिले कहिं हाप्तौंसम्म पनि संवाद भएन । प्रचण्ड र ओलीले नै कहिलेकहि एक अर्कालाई लक्षित गरेर बचन पनि लगाए । प्रचण्डको नाम नलिएकनै ढुलमुले र सत्ता समिकरणमा यताउता गर्न माहिर भनेर ओलीले आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डलमै लेखे । त्यसको प्रतिक्रिया प्रचण्डले पनि देखाए ।
यद्यपि एमाले र माओवालीभित्रका एक थरी नेताहरुले यसमा प्रयास जारी नै राखे, दुई अध्यक्षबीच देखा परेको अन्योलतालाई बसेर छलफलको बाटोमा ल्याउने काम गरि नै रहे । यसमा पार्टी एकताको पक्षमा ओली भन्दा पनि प्रचण्ड बढि हतारिएको देखिन्छ । त्यसैले उनले ओलीलाई दवाव दिने रणनीति बनाए ।

यसैबीच प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलका नेताहरुसँग हिमचिम बढाए । बाक्लै संवाद गरे । यो कुराको खवर प्रधानमन्त्री ओली कहाँ नपुग्ने कुरै भएन । यसले ओलीको निद्रा खाइदियो । त्यसैले अघि उल्लेख गरिएको ट्वीट उनले गरेका थिए । एकता प्रकृया भाँडिएको अवस्थामा माओवादी सधै आफ्नो सरकारको समर्थन गरेर बसिरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी थिएन । प्रधानमन्त्री पाएको दिन प्रचण्डले आफुलाई लात मार्छ भन्ने कुरा ओलीलाई राम्रोरी थाहा थियो ।

हो, यही कडिले गर्दा ओली पनि हालत बिग्रनु अघि नै सपार्ने प्रकृयामा लागे । एकीकरणको प्रकृयालाई फेरी अघि बढाउन तयार भए । खासमा माओवादीका मागहरुकै कारण प्रकृया अल्झिाएको थियो । प्रचण्डले आधा समय प्रधानमन्त्री मागेका थिए, बराबरी अध्यक्ष मागेका थिए भने एकतामा पार्टी भित्रको नेतृत्व ७० र ३० गराउन नहुने पक्षमा थिए । यही विषयमा अल्झिएको थियो । ओलीले पर्खाउने र थकाउने चाल चालेका थिए । तर, प्रचण्डले अर्को चाल चाले । ओलीलाई तर्साइ दिए । उनी पर्खन नसक्ने भए ।

दुई जना अध्यक्ष हुने, ७० र ३० को हिस्सा होइन, त्यो भन्दा बढी केन्द्रिय सदस्य दिने, दुई बर्षभित्रमा महाधिवेशन गरेर पार्टीको नेतृत्व एकल रुपमा लिन सक्ने वातावरण बनाउनेलगायतका कुरामा ओली सहमत भए । महाधिवेशन पछिको अवस्थामा परिस्थिति हेरेर प्रधानमन्त्री जिम्मा लगाउने कुरामा पनि अलिखित सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ । यद्यपी यस विषयमा दुवै जनाले बोलेका छैनन् । एमालेभित्र ७० र ३० को अनुपातमा मनोनयन गरेर एकता हुनुपर्ने दवावका बावजुद पनि प्रचण्डको त्यही मुभ तत्काल एकताको कडि बन्यो ।

स्थिरताको अपेक्षा
प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा छ, प्राकृतिक रुपमा नै आफ्नो उमेर धेरै लामो छैन भन्ने कुरा । एक त उमेर, अर्कोतर्फ उनी विरामी छन् । उनको जीवन औषधी र राम्रो हेरचाहमा टिकेको छ । यस अवस्थामा उनमा खासै लोभलालचा देख्रिंदैन । देशका लागि केही गरौं भन्ने भावना देखिन्छ । त्यसैले उनले धेरै पटक मुलुकको समृद्धि र भ्रष्टाचाररहित समाजको बारेमा बोल्ने गरेका छन् ।

ओलीले सपना देखेका छन्, मुलुकका बारेमा । उनलाई लागेको के देखिन्छभने कमसेकम विकास, सुशासन र समृद्धिका केही आधारहरु तय गर्न सक्यो भने अघि बढ्नेछ । तर, यसका लागि बलियो सरकारको जरुरत पर्दछ । एमाले एक्लैको सरकार बन्न सक्दैन । छुट्टा छुट्टै पार्टीको रुपमा रहँदा चलखेलहरु भइरहन्छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कुरा फेर्न, क्याम्प फेर्न र उनकै शब्दमा छलाङ मार्न माहिर छन् । उनी फड्को मारिहाल्छन् । विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि सरकारले शक्तिशाली र सत्तासिन मात्र होइन, सत्तामा पुर्याउने र पछार्नेहरुसंग पैठेजारी खेल्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति र समुहहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएको अवस्थामा सरकार फेर्न तथा आफु अनुकुलको व्यक्तिहरुलाई सरकारमा ल्याउनका लागि चलखेल गर्ने गर्छन् ।

अहिले भएको एमाले र माओवादीबीचको एकताले त्यो संभावनालाई टारेको छ । दुई पार्टी मिलेपछि झण्डै दुई तिहाई पुगेको संख्याका कारण पनि यो सरकारलाई ढाल्न संभव छैन । पार्टी नै एक भएपछि प्रचण्डलाई कसैको अफरमा अघि बढ्न गाह्रौ हुनैछ । यसले कमसेकम यस पालाको लागि स्थिर सरकार दिएको छ । विगत ३० बर्षमा स्थिर सरकार नभएरै विकास हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने यस एकताले जनतामा साँच्चि नै आशा जगाएको छ ।

अधिनायकत्वको खतरा
नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको गठन यो एकताले गराएको छ । यसअघि यति शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी कहिल्यै बनैको थिएन । साथै पछिल्लो ३० वर्षकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार पनि हो । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सरकारलाई शक्तिशाली मान्ने हो भने त्यसलाई बाहेक । यद्यपी त्यसको बिरुद्ध जनता बलिया थिए । त्यसैले उनी सत्ताबाट मात्र होइन, गद्दीबाटै बाहिरिए ।

अहिलेको ओली सरकार जननिर्वाचित हो, यो शक्तिशाली छ । केही साँसद थप्ने बित्तिकै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्छ । आफुले चाहेको कानुन बनाउनसमेत कसैले छेक्न सक्दैन । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा जानका लागि खुट्टा उचालेर बसेकै छ । केही विषयहरुमा सहमति हुने वित्तिकै उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुने कुरामा कसैको दुई मत छैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकार विकास र समृद्धिको नाममा अधिनायकवादी हुन बेर लगाउँदैन । जनताका आधारभूत अधिकारहरुलाई कुल्चने, अल्पसंख्यकहरुको सरोकारलाई वेवास्ता गर्ने र आफुखशी अघि बढ्ने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र प्रचण्डको पृष्ठभूमिले पनि यो शंकालाई मलजल गर्दछ ।

अहिले संसारमा जति पनि अधिनायकहरु छन्, तिनीहरु निर्वाचनबाट चुनिएका र त्यसमा पनि दुई तिहाई भन्दावढी मत पाउनेहरु नै छन् । अति धेरै मतले नेताहरुलाई उन्माद दिन्छ, आम जनता र अल्पसंख्यकहरुको कुरा नसुन्ने र वेवास्ता गर्ने बनाउँछ । अन्ततोगत्व अधिनायकमा परिणत हुन्छ ।

अन्त्यमा,
एमाले र माओवादीको मिलनबाट बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति निक्कै धेरैमा आशा पलाएको छ । बहुमत जनता त उनीहरुलाई भोट हालेकै छन् । उनीहरुलाई भोट नदिएका एकथरी पेशाकर्मी र बुद्धिजीवि पनि छन्, जो विकासको नाममा अधिनायकको वकालतसमेत गर्छन् । अनि नेपालमा एउटा यस्तो जमात पछिल्लो २५÷३० वर्षले जन्माएको छ, उनीहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार छन् ।

यो एउटा विषम परिस्थिति हो, अधिकांश व्यापारी कालो बजारी गर्छन, अधिकांश उद्योगी कर छल्छन्, अधिकांश प्रशासक घुस खान्छन्, अधिकांश राजनीतिकर्मी दलाली गर्छन्, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कर्ममा होइन, दलालीमा विश्वास गर्छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा एउटा बलियो सरकार, प्रतिबद्ध र सवल नेतृत्व र जिम्मेवार सहयोगीहरुको आवश्यकता पर्दछ । पार्टी एकतापछि बलियो सरकार देखा परिसकेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीमा दृढता देखिएको पनि छ, अव हेर्न बाँकी छ, उनको सहयोगीहरु कस्ता छन् र उनी यो दृढतामा टिक्न सक्छन् की सक्दैनन् । उनी विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि नायक बन्छन्, या अधिनायकत्व भित्र्याउने इतिहासको एउटा खलपात्राका रुपमा देखा पर्छन् ।
शुभकामना छ, प्रधानमन्त्री ओली नायक बनुन्, उनको नाम श्रद्धा लिउन् ।