नेपालका शक्तिशाली मानिएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर दक्षिण एशियाकै ठूलो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । जेठ ३ गते एकीकरण भएर बनेको नेकपा अहिले सांगठनिक व्यवस्थापनमा लागिरहेको छ । संसदीय राजनीति र जनयुद्धको फरक पृष्ठभूमिबाट उदाएका यी दुई राजनीतिक शक्तिबीच एकता भएपछि कतिञ्जेल सँगै अगाडि बढ्ला भन्ने टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । नेकपाका नेताहरुले पार्टी एकता देश, जनताको हितमा रहेको दाबी गरेका छन् । यो एकता प्रक्रियालाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले चाहिँ कसरी लिएका छन् त ? वाम विश्लेषक एवं पूर्वसभासद् श्याम श्रेष्ठले एभरेष्ट टाइम्सका टीकाराम तामाङसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सो कुराकानीका सम्पादित अंश –

ठूला वाम पार्टी एकतालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो सत्तास्वार्थमा आधारित एकता हो । नेपालमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पनि मत हेर्‍यांै भने वामपन्थीको बढी थियो । सिट हेर्‍यौं वामपन्थीकै बढी हुने तर जहिल्यै पनि सत्ता नेपाली कांग्रेसको हुने । वामपन्थीको सत्ता हुँदा पनि नौ महिना, एघार महिना मात्रै टिक्ने । कांग्रेसकै कारण भत्किइहाल्ने, भारतकै कारण भत्किने गरिरह्यो । उनीहरुको पटकपटकको सरकार गठन त्यत्तिकै भयो । त्यसकारण उनीहरुले सायद समीक्षा गरे होलान् कि हामी मिल्यौं भनेमात्र वाम गठबन्धनको सरकार चल्छ । नत्र पाँच वर्ष लेफ्टिस्टहरु कहिल्यै सरकारमा आउन नसक्ने भए भन्ने निष्कर्षका आधारमा उनीहरुले लामो समयसम्म सत्तामा जाने, टिक्ने लेफ्टिस्टहरुको बहुमतको सरकार बनाउने स्वार्थका लागि एकता गरेका हुन् ।
तर, एकता देशको हितमा, राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि गरेको दाबी पनि गरिरहेका छन् नि ?
यो एकताबाट राजनीतिक स्थिरता त पैदा हुन्छ । पाँच वर्ष ढुक्कसँग सरकार चल्छ । कसैले पनि ढाल्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन । यो एकताबाट लगभग दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको छ । दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । संघमा पनि आफ्नै सरकार, छ वटा प्रदेशमा पनि आफ्नै सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा पनि ४ सय वटामा वाम पार्टीको बुहमतको सरकार । गर्न खोज्यो भने विकास मात्रै होइन आर्थिक विकास राम्रै हुन्छ ।
अनि किन सत्ता स्वार्थको रुपमा मात्र बुझ्ने त ?
यसबाट रिजल्ट राजनीतिक स्थिरता आउँछ । पार्टीहरुका सत्ता स्वार्थ त भइहाल्छ । दुनियाँमा कुन पार्टी हुन्छ जसको सत्ता स्वार्थ हुँदैन । यसबाट देशमा घरीघरी सरकार नबदलिने हुन्छ । त्यसो भयो भने विकास तीव्रगतिमा हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसबाट देशलाई फाइदा हुन्छ ।
इतिहासको पाटोबाट हेर्दा कम्युनिष्टहरुमा एकता, टुटफुटको शृंखला नै छ । यो एकता पनि धेरै समय टिक्दैन भन्ने आशंका गरिएको छ ?
नेपाल नेगेटिभ थिङकिङ ज्यादा भएको देश हो । बच्चा जन्मन पाएको हुँदैन मर्छ कि भनेर बहस चल्छ । जन्मेपछि कुनै पनि बेला मर्छ नि ! के गर्दा आयु लामो हुन्छ भन्नेमा छलफल चल्नुपर्नेमा बच्चा मर्छ कि मर्दैन भन्नेमा बहस चल्छ । अहिले भएको सैद्धान्तिक, वैचारिक विषयमा गतिलोसँग छलफल गरेर एकता गरिएको होइन । अंकगणितमा, सत्ता साझेदारीमा ज्यादा छलफल भएर गरिएको एकता हो यो ।
अंक गणित र सत्ता साझेदारी मिलुन्जेल एकता मजाले रहन्छ । त्यसमा समस्या पैदा भो भने फाटो आउँछ । तर, जहाँसम्म सोचहरु मिलेको जस्तो देखिन्छ । दुवैले समाजवादका केही कुरा स्वीकार गरेका छन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, संसदीय लोकतन्त्र पनि दुवैले मानेका छन् । टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने कुरामा तलदेखि माथिसम्म एकता हुँदा पदको व्यवस्थापन कुन ढंगले हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । पद व्यवस्थापनमा एकथरीलाई सिन्कै सिन्का र अर्कोथरीलाई बरफैबरफ भएमा समस्या आउला ।
परिपक्व एकता भएन भन्नुभयो, यो सँगै माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय भयो भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेका छन्, त्यस्तो हो ?
पार्टीहरुको विलय अंकगणितको आधारमा हुँदैन, एजेन्डाको आधारमा विलय हुन्छ । कसको एजेन्डामा कुन पार्टी आइपुग्यो, पार्टीमा कसको नेतृत्व भयो भन्ने कुरा हुन्छ । अहिले हेर्दा संघीयताको एजेन्डा, गणतन्त्र, संविधानसभा, समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोककल्याणकारी एजेन्डा सबै माओवादीका थिए । यी एजेन्डामा पार्टीहरु आइपुगे । माओवादीको एजेन्डामा पार्टी पार्टी विलय भए । माओवादी पनि संसदीय लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, सत्ताको बाँडचुड संसदीय दलहरुको एजेन्डामा माओवादी आइपुग्यो । त्यस आधारमा माओवादीहरु संसदीय पार्टीहरुमा विलय भयो । कसको विलय कहाँ भयो ? दुवैको विलय होइन, अन्तरघुलन भएको देखिन्छ । माओवादीको विलय भन्ने कुरामा कुनै तर्कसंगत आधार छैन । दुवैको एजेन्डामा दुवै विलय भएको जस्तो देखिन्छ ।
सत्ता स्वार्थमै एमाले, माओवादी एकीकरण भएको हो भने केही वर्षमात्रै टिक्ने भए ?
त्यो त भन्न सकिँदैन । कांगे्रस सत्ता स्वार्थले नै मिलेको हो । २००३ सालदेखि अहिलेसम्म टिकिरहेको छ । सत्ताकै स्वार्थमा पार्टीहरु मिल्ने हुन् । बाँकी कुरा पछि जनतालाई फाइदा हुन्छ भन्छन् यिनीहरु । नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि सत्ता स्वार्थको लागि मिलेका हुन् । अहिलेसम्म मिलिरहेका छन् । नेकपा (माले) र नेकपा माक्र्सवादी सत्ताका लागि मिलेका हुन्, अहिलेसम्म टिकिरहेको छ । सत्तास्वार्थमा मिल्दैमा दुई÷चार वर्षलाई हुन्छ भन्ने छैन । अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रले पावरसेयरिङ ५५÷४५ प्रतिशतको आधारमा गरे । चुनावमा ६०÷४०को आधारमा गरे । त्यो कुरा मजाले मिल्दै गयो । सफल भयो ।
अहिले दुई नेता वान टु वान वार्ताको आधारमा गइरहेका देखिन्छन् । ओली र दाहालको केमेस्ट्री मिलेको देखिन्छ । केमेस्ट्री जहिले पनि मिल्ने भन्ने हुँदैन । नमिल्न पनि सक्छ । केमेस्ट्री मिलुन्जेल एकता अगाडि बढ्छ । सत्ताको बाँडफाँट मिलुन्जेल एकता अगाडि बढ्छ । वर्षौंसम्म पनि जान सक्छ । त्यसैले एकताको भविष्यबारे धेरै टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन ।
एकतापूर्व समानता, न्यायपूर्ण हुनुपर्ने बताएका थिए नेताहरुले ? प्रारम्भिक चरणमा त्यस्तो देखिन्छ ?
सत्ताको बाँडचुँड सफलतापूूर्वक गरेको देखियो । तर, उनीहरुले पहिले दिएको नाराजस्तो समावेशी, समानुपातिक देखिएन । संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भनिएको छ । नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ३ महिला मात्रै राखिएको छ । दलित एकजना देखिएको छ । ९ जनाको सचिवालयमा दुई जना जनजाति, ७ सात जना ब्राह्मण समुदायका छन् । क्षेत्री एक, दलित एकजना । न त्यसमा महिला नै । यो नमिल्दो देखिएको छ । यसले असन्तुष्टि जन्माएर भित्रभित्रै भूसको आगोझैं निस्कने सम्भावना हुन्छ ।
समाजवादी सिद्धान्त नै समानुपातिक समावेशी हो । तर, समाजवाद कहीं पनि नदेखिने भयो भन्ने ठाउँ पनि छ । केन्द्रीय समिति कुन ढंगले गठन हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । तर, स्थायी समितिसम्म हेर्दा समानुपातिक समावेशी, समतामूलक ढंगले भएको देखिँदैन ।
विगतमा पार्टी एकीकरणको छेउमा ठूलै असन्तुष्टि जाहेर हुन्थ्यो, तर यसपटक मेजर पार्टी मिल्दा विरोधका आवाज त्यत्ति सुनिएन । असन्तुष्टिको तप्का सानो भएर हो कि ?
माओवादी पार्टीमा पनि प्रचण्डको एब्सुलुट् पकड देखिन्छ । एमालेमा पनि केपी ओलीको एब्सुलुट् पकड देखिन्छ । तर, असन्तुष्टिको स्वर त्यहाँभित्र छन् । कतिपय मुखर भएर आए, त्यो ठूलो छैन । बलबान पनि छैन ।
त्यसोभए तत्काल विद्रोहको सम्भावना छैन ?
विद्रोह हुने अवस्था छैन । तर, भित्रभित्र भूसको आगो नभएको होइन ।
नेतृत्व पंक्ति मिलेको देखिन्छ । ठूलो जमातमा रहेका कार्यकर्ता मिलाउन नवगठित नेकपाका नेताहरु सफल होलान् ?
सबैभन्दा गाह्रो यो विषय हुने देख्छु । केन्दीय समितिमा एक पार्टीको २ सय र अर्कोको २ सय ४१ भागबण्डा मिलेको देखियो । तर, प्रदेश तहमा गइसकेपछि एमालेको त सानो संगठन छ भने माओवादीको १५ सय जनासम्मका जिल्ला कमिटी छ । कञ्चनपुरमा १५ सयजनाको जिल्ला कमिटी छ । कतै ४ सयको, कतै ७ सय जनाको कमिटी छ । ती मान्छे जिल्ला कमिटीमा कसरी अटाउला ? प्रदेश कमिटीमा कसरी अटाउलान् । यो चाहिँ फलामको चिउरा चपाएझैं हुने देख्छु । कसले कसलाई राख्ने भन्ने विषय सजिलो छैन । जनवर्गीय संगठनको पनि त्यस्तै छ । तिनीहरुको संगठन विशाल छ । त्यसकारण तिनीहरुको एकीकरण कसरी गर्ने । जति तलतल गयो एकताको प्रक्रिया निकै जटिल हुने सम्भावना छ ।
अधिवेशन, महाधिवेशन विधि हुने भनिएको छ, त्यसले हल गर्दैन ?
यो विषय तीन महिनाभित्र हल गर्ने भनिएको छ । महाधिवेशन पर्खेर बस्ला जस्तो लाग्दैन एकताका लागि ।
समावेशी समानुपातिक तल्ला कमिटीमा पनि हुने देखिएन ?
समावेशी समानुपातिक त नारामात्र होला जस्तो छ । मान्छे नभएर होइन । उदाहरणको लागि पम्फा भुसाल माओवादीतिर प्रखर थिइन् । प्रवक्ता थिइन् । उनी सचिवालयमा पनि अटाइनन् । अन्त पनि अटाइनन् । त्यसै गरेर अष्टलक्ष्मी शाक्य एमालेकी उपाध्यक्ष पनि हुन् । तर, उनी अटाएनन् ।
सचिवालय बन्दा ४५ जनाको स्थायी कमिटी बन्दा एकजना मात्रै दलित । त्यो पनि एमालेतर्फबाट । माओवादीतर्फबाट एकजना पनि दलित परेनन् । जुन ढंगले अहिले पार्टी एकीकरण भएको छ । त्यसमा धेरै कुरा मिलेको छैन । त्यसैले असन्तोष पैदा गर्ने सम्भावना त्यत्तिकै देख्छु ।
वाम एकताले विपक्षी दललाई कस्तो असर पारेको छ ?
एकताले सबैभन्दा बढी विपक्षीलाई असर गरेको देख्छु म । यो सरकारले आफ्नो घोषणा पत्रलाई मात्र कार्यान्वयन गरे तापनि कांग्रेसको अर्को पाँच वर्षपछि पनि पालो आउला जस्तो छैन । किनभने अहिले चरम अलोकप्रियताको अवस्थामा कांग्रेस छ । शेरबहादुर देउवा सभापति रहेपछि कांग्रेस बन्ने देखिँदैन । सो पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको आवाज युवाहरुबाट तीव्र ढंगले उठिरहेको छ । तर, तत्काल ती कुरा पूरा हुने स्थिति देखिँदैन । यो एकतापछि सबैभन्दा धेरै असर कांग्रेसलाई भएको छ । कांग्रेस धेरै पर धकेलियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी १० वर्षमा नेपाल स्वर्ग बन्छ भनेर बोल्नुभयो, संभव छ ?
सुरुको लक्षण राम्रै देखिन्छ । जस्तो कि यातायात सिन्डिेकट हटाए, फिल्ड अफिस हटाउने कुरा गरिहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा निकै राम्रा कुराहरु आइरहेका छन् । गृहमन्त्रालयले बिदा कटौतीदेखि थुप्रै काम गरेको देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संकेत पनि राम्रै छ । अर्थमन्त्रालयले पनि राम्रो गरेको संकेत देखिन्छ । सबै काम राम्रो हुन्छ भन्दा हावादारी हो र तर, सुरुआत राम्रो ढंगले भएको देखिन्छ ।
सरकारसामु संघीयता व्यवस्थापन चुनौती छ भनिन्छ, असजिलो नै हो ?
संघीयता व्यवस्थापन लामो समय लाग्ने विषय हो । ५/१० भित्र सकिने होइन । २५ वर्ष जति लाग्छ, अरु देशका अनुभव हेर्दा । सुरुमा गाह्रै हुन्छ किनभने पुरानो सिस्टममा रहेकाहरु नयाँ सिस्टममा जाँदा जहिले पनि गाह्रो हुने कुरा हो । तर, असंभव कुरा होइन यो, चुनौती छन् ।
के–के छन् चुनौती छन् ?
यसका पाँचवटा जति चुनौती छन् ठूला–ठूला । पहिलो कुरा पार्टी एकता टुंगोमा पुर्‍याउने, दोस्रो कुरा एकता भइसकेपछि जनताले ज्यादा अपेक्षा गरेका छन् । किनकि अहिलेसम्म परिवर्तन गाउँमा पुगेको छैन । गरिब, गरिखाने वर्गकहाँ पुगेको छैन ।
परिवर्तन सदरमुकाम, सहरबजार, संभ्रान्त वर्गको वरिपरि घुमेर बसेको छ, त्यो परिवर्तनलाई सरकारले गाउँसम्म पुर्‍याउन सक्छ ? गरिबहरु कहाँ पुर्‍याउन सक्छ ? भन्ने चुनौती एकदमै चर्को छ । पुर्‍याउन सक्यो भने यो सरकार ५ वर्ष होइन, १५ वर्ष पनि चल्न सक्छ । पुर्‍याउन सकेन भने सबै सपना चकनाचुर हुन्छ । माथिदेखि तलसम्म बाम सरकार नै देखिन्छ अहिले, तर सिस्टममा देश चलेकै छैन । पैसा, पावर भयो भने कानुन, नियमले नदिए पनि भटाभट काम हुने, पैसा र पावर नभए काम नहुने, यो सिस्टम गाह्रो भयो ।
आफ्नै घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न अर्को चुनौती छ । घोषणापत्रमा ठूल्ठूला सपनाहरु देखाइएका छन् । कतिपय पूरा हुन संभव देखिँदैन । जस्तो २ वर्षभित्रमा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने छ । १२ वर्षमा त्यो कुरा गर्न सक्यो भने ठूलो कुुरा । ३ वर्षमा नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनिएको छ । त्यो १३ वर्षमा गरे पनि ठूलो कुरा ।
५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेल कुदाउने भनिएको छ । १५ वर्षमा कुदाए पनि मान्छेले धन्य भयो भन्नेछन् । ३ वर्षमा नेपालभर बिजुली पुर्‍याउने, ५ वर्षमा सबै ठाउँमा सडक विस्तार गर्ने भनिएको छ यो सत्य कुरा हो त ? यस्तो कुरा घोषणापत्रमा थुप्रै छन् । आफ्ना घोषणापत्र भारी पर्नेछ । जरायोलाई सिङ नै भारी भनेझैं आफ्नै घोषणापत्र चुनौती बनेर आउनेछ ।
सत्तासमर्थित संघीय समाजवादी नेताहरुले संघीयता खारेज गर्ने बाटोमा सरकार लागेको आरोप लगाइरहेका छन्, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ ?
त्यो हावादारी कुरा हो । संघीयता फर्काउने कसैको तागत छैन । यो सरकारले के फर्काउँछ । संघीयतामा देश गइसक्यो, फर्काउने चान्स नै छैन । कार्यान्वयन गराउने चुनौती छ । संघीयता फर्काउन इन्दे्रको बाउ चन्द्रे आएपनि सक्ला जस्तो छैन ।
अधिकार दिएन भनेर मुख्यमन्त्रीहरुबाटै गुनासो आइरहेका छन् नि ?
अधिकार नदिएको होइन । कानुन नबनेको हो । अघिल्लो संसद्बाटै थुप्रै कानुन बन्नुपथ्र्यो, कानुन नबनेर उनीहरुलाई गाह्रो परेको कुरा हो ।