लन्डन चैत २५ । पाँचवटा प्रमुख भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरु तथा एनआरएनए गोर्खा विभागले ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
समान पेन्सन, समानता तथा न्यायका लागि तीन दशकदेखि जारी गोर्खा आन्दोलनले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्न पत्रमा आग्रह गरिएको छ । गोर्खा संगठनहरुले नेपाल सरकार तथा ब्रिटिस सरकारलाई वार्ता समिति गठन गर्न र वार्ताको मिति तय गर्न पनि माग गरेका छन् । पत्रमा १ जुलाई २०२१ अगावै वार्ता समिति गठन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
मंगलबार बिहान अल्डरसटस्थित पोस्ट अफिसबाट ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कार्यालयमा पत्र पठाइएको छ । सो अवसरमा बोल्दै एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा गोर्खा विभागका प्रमुख संयोजक प्रेम गाहा मगरले गत २७ मार्चमा प्रमुख गोर्खा संगठनहरुसँग भएको खुल्ला छलफल तथा बैठकको म्यान्डेटबमोजिम छुट्टाछुट्टै पत्र तयार गरिएको जानकारी दिए।
उनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरिएको संयुक्त ज्ञापनपत्र बुधबार बिहान ११ बजे लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई हस्तान्तरण गरिने पनि जनाए । “२०६ वर्ष इतिहास बोकेको गोर्खा अभियानमा गोर्खालीहरुको योगदानको सम्मान गर्दै गोर्खा संस्थाहरुले राखेका १३ बुँदे माग दुवै सरकारले कूटनीतिक ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् भनेर हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं । हामी गोर्खासंस्थाहरुसँग साथसाथै छौं। यो अभियान एउटा तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दासम्म हामीले विश्राम लिने छैनौं,” उनले भने।
दुवै ज्ञापनपत्रमा ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लुएस) का अध्यक्ष मेजर (रि.) टिकेन्द्र दल देवान, ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान यूकेका संयोजक थर्क राना, गेसोका कार्यवाहक सभापति धर्म तामाङ, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, ब्रिटिस गोर्खा नेपाल भूपू सैनिक संघ (नेसा यूके) का अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ तथा गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेका उपाध्यक्ष एवम् गोर्खा विभागका प्रमुख संयोजक प्रेम गाहा मगरको हस्ताक्षर रहेको छ ।
