काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारत र नेपालको साइनो सम्वन्ध अति प्रगाढ छ । यो सम्बन्धका बारेमा कोही अन्यौलमा पनि छैनन्, तर आधिकारिक संयन्त्रमार्फत नै सिंहदरवारको सूचना सिधै दिल्ली पुग्ने माध्यम बैंक बनेको सुन्दाचाहिं सबैलाई अचम्म लाग्ने गर्छ ।
नेपाल सरकारको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरवारभित्र बैकिङ कारोबारका लागि निजी क्षेत्रको एक मात्र बैंकलाई मान्यता दिइएको छ । त्यो बंैक हो, एभरेष्ट । भारतको पञ्जाब नेशनल बैंकको समेत लगानी रहेको एभरेष्ट बैंक बिगत १० वर्षदेखि सिंहदरबारको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारमाथि एकछत्र रुपमा कब्जा मात्र जमाइरहको छैन, राज्यका विशिष्ट व्यक्तिदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत सूचना बोकेर बसिरहेको छ ।
सिंहदरवारमै बैंकको सिन्डिकेट
एभरेष्ट बैंकको सिन्डिकेटका कारण सरकारी बैंकहरु सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि बिकास बैंक सिंहदरबार बाहिरै छन् । उनीहरु एभरेष्टले सिंहदरबार भित्र रजाई गरिरहको मुकदर्शक भएर हेर्न बाध्य छन । २०६५ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको समयमा बिना प्रतिस्पर्धा सरकारी बैंकहरुलाई लत्याउँदै निजी क्षेत्र त्यसमाथि भारतीय लगानी रहेको बैंक सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए । महतले सत्ताको आडमा सरकारी बैंकलाई उपेक्षा गरेर एभरेष्ट बैंकलाई सिंहदरबार भित्र्याएका हुन । अहिले पनि एभरेष्टले ठूलै रकम सिंहदरबारमा रहिरहनका लागि लगानी गरिरहको छ । जसको कारण क्षमता हुदाँहुदै पनि सरकारी स्वामित्वका बैंक सिंहदरबारको गेटबाट भित्र पस्न सकिरहेका छैनन ।
नेपालको दुरदराजसम्म सेवा गरेका बाणिज्य बैंकले मुख्य प्रसाशकिय केन्द्रमा भने प्रवेश नपाउनु अचम्मलाग्दो हो । सरकार एभरेष्ट बैंकलाई काखमा राखेर नेपालमा इतिहास बोकेका बैंकहरुलाई लात हानिरहेको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि बिकास बैंक हुदाँ हुदै पनि १० वर्ष देखि एभरेष्टलाई सिहदबारभित्र एकाधिकार कसले दिइरहेको छ ? यतिमात्र होइन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री सांसदलगायत सिंहदरबार भित्र कै कर्मचारीको तलब भत्ता सुबिधा समेत एभरेष्ट बैक मार्फत कारोवार गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति र नियम लादिएको छ । कर्मचारी, सांसद, मन्त्रालयका टेन्डर एवम् अन्य आर्थिक कारोबार एभरेष्टमै गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम सिंहदरबार भित्रै लगाइएको छ ।
संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु व्यक्तिगत बिवरणसहितको तिनपुस्ते नालीबेलीदेखि निवासम्म जाने नक्साको जानकारी सहितको व्यक्तिगत बिवरण एभरेष्ट बैंकले सहजै प्राप्त गर्छ । यस्तै सूचनामार्फत देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि जनताबाट चुनिएको जनप्रतिनिधिहरुको सम्पूर्ण व्यक्तिगत गोप्य सूचना कसैले गलत नियतले दुरुपयोग गर्न चाहे एभरेष्ट बैंक मार्फत बाहिरिने सम्भावना हुन्छ ।
यो सम्बेदनशिलता मुलुकको कानून निर्माण गर्ने थलो संसदमा समेत पटक–पटक उठाइएको पनि छ । तर नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै चासो दिएको छैन । यसको अर्थ हो सिंहदरबार भित्र टिकिरहन एभरेष्टले धेरैलँई आफनो हातमा लिइरहेको छ ।
गोप्य सूचना बैंकमार्फत सुटुक्क
भारतको पंजाब नेशनल बैंकको व्यवस्थापन रहेको एभरेष्ट बैंकले आन्तरिक राजस्व बिभागमा हुने करको रकम समेत कब्जा जमाइरहेको छ ।
सिंहदरबार भित्रका कर्मचारी, सरकारी कामकाज, बोलपत्र तथा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थहरुको परिश्रमिक तथा भत्ता खर्चको समेत जारकार छ यो बैंक । त्यसरी नै देशैभरीका ठूला करदातादेखि साना करदाताले एभरेष्ट बैंकमार्फत कर तिर्न बाध्य बनाइएको छ ।
सरकारी रकम एभरेष्ट बैंकले निक्षेपबाट ठूलो फाइदा उठाइरहेको छ । खर्बौको निक्षेप रकम एभरेष्टका लागि लाभको सबै भन्दा उत्तम गन्तव्य बनेको छ । भारतको लगानी रहेको एभरेष्टमार्फत कर जस्तो अति संवेदनशील सूचना, कानुनले समेत गोप्य गरिएको करसम्बन्धी व्यक्तिगत बिवरण भारतीय बैंकले हेर्नका लागि कुनै समय लाग्ने छैन ।
अर्थ मन्त्रालय भने एभरेष्ट बैंकमा कारोबार हुँदैमा राष्ट्रको गतिविधि पन्जाव नेशनल बैंकमा नपुग्ने तर्क गर्छ । सिंहदरबारभित्र रहेका कर्मचारीको तलब मात्र एभरेष्टको खातामा जम्मा हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकृत झक्कप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।
सवाल सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीको मात्र होइन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरु एवं विशिष्ठ व्यक्तित्वहरुको संवेदनशील सूचनाबारे हो ।
सिधा अर्थमा हेर्दा देशभित्रको काुननअनुसार संचालन अनुमति पाएको एभरेष्ट बैंकले प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयतालाई संरक्षण गर्छ । तर, गम्भीर प्रश्न यो हो कि, एभरेष्ट बैंकका वरिष्ठ हाकिमहरु नेपाली नागरिक होइनन्, भारतीय नागरिक हुन् ।
भारतीय नागरिकले नेपालभित्र नेपाली कानुन माने जस्तो गरे पनि भारतीय खुफिया आदेशअनुसार एभरेष्टको सर्भर म्यानुपुलेट गर्न सक्छन् । र, त्यसको सूचना भारतीय खुफियालाई खुरुखुरु बुझाउन सक्छन् । यो दैनन्दिन हुने प्रक्रिया होइन, भारतीय इन्ट्रेष्ट अनुसार हुने विषय हो । गम्भीर प्रश्न नै यहीं नेर हो ।
अझ, उदेकलाग्दो कुरा त कर संकलनको विषयमा छ । सामान्यतया: कुन व्यापारीले कति राजश्व तिर्छ त्यसबाट उसको आर्थिक गतिविधि झल्किन्छ । विगतको अरवौं रुपैयाँ बराबरको भ्याट छली प्रकरणमा संसदीय समिति र सूचनाको हक प्रयोग गरि माग गर्दा समेत प्राप्त गर्न नसकेको सूचना सबै एभरेष्ट बैंकको रेकर्डमा छ । भलै दुरुपयोग नभएको होला ।
तर जतिवेला पनि जो सुकै उच्च पदस्थहरुको बारेमा एभरेष्ट बैंककै सुत्र प्रयोग गरेर हासिल गर्न सक्छ । तर सरकार भने किन यसरी बिना प्रतिस्पर्धा भारतिय लगानी रहेको एभरेष्ट बैंक मार्फत आम नागरिकलाई कर तिर्न बाध्यकारी बनाइरहेको छ ? देशभरीबाट कर तिर्ने व्यवसायीहरुको हरेक गतिविधीमाथि एउटा कम्पनी त्यो पनि विदेशी लगानीकोलाई पहुँच दिनु राष्ट्रमाथि कै संम्बेदनशिलताको विषय बनेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल बताउँछन् ।
भारतीय लगानीको बैंकलाई सरकारको उच्च कारोवार गर्न दिइरहनुमा ठुलो रहस्य मिसिएको हुनुपर्छ । नेपालको आन्तरिक सुरक्षाका लागि यसले कुनै बेला भयाबह स्थिती समेत आउन सक्ने बिज्ञहरु बताउँछन् । तर, यति हुंदा पनि अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता भने खुला बजार अर्थनीति लिएको मुलुकमा जुनसुकै बैंकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत नै एभरेष्ट बैंकले अनुमति पाएको तर्क गर्छन् ।
खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर, एभरेष्टलाई सिंहदरबारमा शाखा खोल्न र सरकारी तलब खाने उच्च व्यक्तित्वहरुको बैंक खाता खोल्न भने कुनै प्रतिस्पर्धा गरिएन । सरकारी बैंक असक्षम भए भन्ने हलुका जवाफ दिएर एभरेष्टको ढाकछोप गर्न सकिंदैन ।
सिंहदरवारमै सरकारी बैंक निषेध
सरकारको स्वामित्व र नेपाली जनताको लगानीमा रहेका सञ्चालित बैंकहरु नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि बिकास बैंक अहिले जुनसुकै प्रकारको आधुनिक सेवा दिन सक्षम छन् ।
मानवस्रोत, पहुँच र भौतिक पुर्वाधारमा समेत निजी बैंक भन्दा स्तरीय नै छन् । तर सरकारी भएकोले यी बैंकले कसैलाई प्रभावमा पार्न, चाकडी र च्याप्लुसी गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । जसले गर्दा सरकारी बैंकहरु ठूलो आर्थिक कारोवार हुने क्ष्ँेत्रबाट खुम्चिएर बस्न बाध्य छन ।
नेपाली निजी क्षेत्र र भारतको पंजाव नेशनल बैंकको संयुक्त लगानी भएको एभरेष्ट बैंकले भने सिंहदरवार र देशैभरबाट उठेको करको रमकमाथि रजाई गरिरहदा उनीहरुले नाफा भन्दा सेवाका लागि भनेर दुर्गमतिर सरकारी बैंक लखेटिइरहेका छन् ।
सुलभ र आर्थिक कारोबार हुने स्थानमा छिर्नै नदिने, सरकारी स्वामित्वको बैंक भनेर हात खुट्टा बँध्ने काम गरिरहेको सरकारी बैंकहरुको गुनासो छ ।
ठूला मान्छेको आर्शिवादले बिना प्रतिस्पर्धा एभरेष्ट बैंकले सिंहदरवारभित्र हैकम जमाइरहेको छ । यसका साथै देशभरीबाट उठ्ने करको निक्षेप समेतको फाइदा नेपाली बैंकहरुले भन्दा भारतिय बैंकले लिइरहेका छन ।
सेवा गरेर पैसा कमाउनु भन्दा कसैलाई खुसी पारेर पैसा कमाउन एभरेष्ट बैंक लागि रहेको छ ।
नेपालजस्तो देशमा बैंक शाखा स्थापना गरेर सिमित व्यक्ति र निकायलाई प्रभावमा पारेर जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर अरु बैंकहरुलाई समेत प्रेरणाको स्रोत बनेको छ, एभरेष्ट बैंक ।
बिगतमा जनताको घर र समुदायमा सेवा पु¥याएका नेपाल बैंक लिमिडेट, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि बिकास बैंकलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेकाले आम सर्बसाधरणलाई समेत सरकारी भन्दा निजी राम्रो भन्ने भ्रम फैलिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा घाटा भएपनि बैकिङ सेवा निरन्तर दिइरहेका सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुलाई सिंहदरबारमा प्रवेश दिइएको छैन ।
सरकारले नै सरकारी बैंकहरुलाई उपेक्षा गरेकाले निरिह भएर बस्न बाध्य छन । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यस बिषयमा बोल्न तयार छैन ।
हामीले पटक पटक राष्ट बैंकका डिपुटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीलाई सम्पर्क गर्दा आफु ब्यस्त रहेको भन्दै यस बिषयमा बोल्नै चाहेनन् ।
