संसदीय सुनुवाइ खिम घले
विशेष समितिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरेपछि नेपाली समाज, राजनीतिक दलहरु र बौद्धिक वर्गमा एउटा जबरजस्त बहसले ठाउँ पाएको छ, कार्यपालिका/व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण कि न्यायालयको सुधार ?
अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, उनका समृथक बुद्धिजीवी तथा एकथरी नागरिक समाजले यसलाई कार्यपालिकाको न्यायलयमाथिको नियन्त्रण्को रुपमा अथ्र्याएका छन् भने सत्तारुढ दलका सांसद तथा उनीहरु समर्थित बुद्धिजीविहरुले यसलाई न्यायलयको सुधारका लागि संसदीय सुनुवाई समितिले लिएको ऐतिहासिक कदमको रुपमा लिएको छ । भित्री रुचि जेसुकै भएपनि इतिहासमा पहिलो पटक संसदीय सुनुवाई बिशेष समितिले संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
विषयको उठान
जनआन्दोलनको बलमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गराएर आन्तरिक संविधान निर्माणसंगै संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअघि राजाले नियुक्ति गर्ने चलन थियो । तर, राजाको अस्तित्व समाप्त भएपछि सरकार वा कुनै पनि संबैधानिक नियुक्तिलाई संसदीय सुनुवाईमार्फत जानु पर्ने व्यवस्था गरियो ।
यसको सैद्धान्तिक आधार भनेको संसदीय सर्वोच्चता हो । जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि नै सार्वभौम हुन् भन्ने सिद्धान्त यसको पछाडी रहेको छ । त्यसैले संविधानमा यसलाई व्यवस्था गरियो । तर, संसदीय सुनुवाई भने झारा टार्ने खालका थिए ।संसदीय सुनुवाईभएर संबैधानिक अंगमा नियुक्ति पाउनेहरु तथा राजदूतहरु रहेका छन् ।
बिशेष गरेर उनीहरुले संसदीय सुनुवाईलाई आफ्नो भावी कार्ययोजनाहरुलाई जनतासामु प्रष्ट्याउने भन्दा पनि सांसदलहरुले आफुहरुलाई अपमानित गर्ने, जनताबाट आएको नाममा प्रश्नहरु गरेर प्रताडित बनाउने र आफ्नो गाली वेइज्जती गराउने थलोको रुपमा उनीहरुले बुझे । खासमा उनीहरुले आफुले नेतृत्व गर्न लागेका क्षेत्रको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने, आफुमाथि लागेका आरोपहरुको भरपर्दो रुपमा स्पष्टिकरण दिने मौकाको रुपमा यसलाई लिनु पर्दथ्यो ।
नियुक्ति पाउनेहरुको बुझाई र समितिका सदस्य सांसदहरुको पनि अलकाँचो तथा आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको प्रश्नहरु गर्ने चलनले गर्दा संसदीय सुनुवाई प्रभावकारी हुन सकेन । कोही पनि नियुक्ति पाउन लागेका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाईलाई गम्भीर रुपमा लिएनन् । त्यसैले उनीहरुले नत त्यहाँ उठेका प्रश्नहरुको राम्ररी स्पष्टिकरण दिए । नत कार्ययोजना नै प्रस्तुत गरे । सुनुवाई औपचारितामा सिमित रह्यो । एक जना मात्र सांसदले सिफारिसलाई स्वीकार गरेमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने व्यवस्थाले समितिलाई झनै पंगु बनायो ।
धेरैले संसदीय समितिमाथि प्रश्न उठाए । अस्वीकार गर्ने व्यवस्था नभएको संसदीय समितिले गर्ने प्रश्नहरुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै अलोचना भयो । सिफारिसमा परेका व्यक्ति माथि अनेक खालका प्रश्नहरु गर्ने तर तिनको पुष्टि पनि गर्न नपर्ने र अस्वीकार पनि गर्न नसक्ने अवस्थाको संसदीय समितिले व्यक्तिको मान मर्दन भन्दा बढी गर्न नसकेको भनेर लामो समयदेखि अलोचना हुँदै आयो । २०७४ सालमा बनेको नयाँ संविधानले पनि संसदीय सुनुवाईको व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । तर संसदीय सुनुवाई विशेष समिति बन्न नयाँ संसद आएपछि पनि पाँच महिना लाग्यो । यसमा राजनीति धेरै भयो । अन्तत् पाँच महिनापछि नै सही समिति बन्यो, त्यसले पहिलो सुनुवाईमा दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा स्वीकार गर्ने की नगर्ने भन्ने सवालमा कठघरामा उभ्यायो ।
यसरी जोशी अस्वीकार
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादित बन्दै सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएपछि दिपकराज जोशी बरिष्ठताको आधारमा कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् । तर, उनलाई तत्काल प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सिफारिस भएन । आफुलाई तत्काल प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगरिएपछि उनले नेताहरुसंग भेटघाट बाक्लो बनाए र आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन खोजे ।
त्यसैबाट विवादको सुरुवात भयो । मिडिया र केही नेताहरुले कामु प्रधानन्यायाधीशले आफुलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्यो भनेर नेताहरु भेट्न मिल्छ की मिल्दैन भन्ने कुरामा प्रश्नहरु उठाए । तर, उनले यसमा कुनै जवाफ दिएनन् । अन्तत् संबैधानिक परिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरे । संबैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री संयोजक रहन्छन् भने सभामुख, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश रहन्छन् ।
संबैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि बल्ल संसदीय सुनुवाई बिशेष समितिले सुनुवाई गर्दछ । नयाँ संविधानले समितिको अधिकार क्षेत्रका बारेमा बोलेको छैन, संघीय कानुन अनुसार हुने भनेर उल्लेख गरेको छ । कानुन बनेको छैन यद्यपी कार्यविधि भने समिति आफैले बनाएको छ । त्यसमा दुई तिहाई बहुमतले अस्वीकार गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
जव समितिले सुनुवाईको तयारी गर्यो जोशीका बारेमा प्रश्नहरु उठाएर उजुरीहरु पर्ने क्रम पनि सुरु भयो । पत्रपत्रिकाहरुमा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र, उनले यसअघि गरेका फैसला र उनको बिचौलीयाहरुसंगको हिमचिमका बारेमा प्रश्नहरु उठ्न थाले । यिनै प्रश्नहरुलाई संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रश्नको रुपमा तयार पारे । संसदीय सुनुवाईको दिन उनलाई यि सबै प्रश्नहरु सांसदहरुले सोधे । करिब अढाई घण्टासम्म सांसदहरुले प्रश्न गरे र न्यायलयलाई अगाडि बढाउने कार्ययोजनाका बारेमा प्रश्न गरे ।
तर, दुर्भाग्यको कुरा प्रधानन्यायाधीश हुन्छु भनेर लागि रहेको व्यक्तिसंग नत न्यायलयको सुधार गर्ने कुनै कार्ययोजना थियो, नत आफुमाथि लागेका आरोपहरुलाई काट्न सक्ने प्रमाण र तर्क । खासमा उनी आन्तरिक कालको संसदीय सुनुवाई जस्तै सोचेर पुगेका थिए । प्रश्न जे गरेपनि मलाई अस्वीकृत गर्ने होइन भन्ने मानसिकतामा उनी भएको बुझिन्छ । उनले संसदीय सुनुवाई पछि निर्णय हुनुअघिको अवधीमा मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि यही झलक पाइन्छ । उनले भनेका छन्, अनेक प्रश्न गरेर मलाई बद्नाम बनाइयो । यिनै सोचले गर्दा होला, करिव अढाई घण्टा लगाएर सोधेको प्रश्नको उनले जम्मा १२ मिनेटमा उत्तर दिए । संक्षिप्तमा ।
यसले सांसदहरुलाई अपमानित अनुभूति गरायो । उनीहरुले जोशीसंग नत योजना देखे, नत आफुमाथि लागेको आरोपको कुनै भरपर्दो स्पष्टिकरण । त्यसपछि बिशेष गरेर सत्तारुढ दलका सांसदहरु जो दुई तिहाईको संख्यामा थिए, उनीहरुले उनलाई अस्वीकार गर्ने तयारी सुरु गरे । आफ्नो नेतृत्वसंग छलफल गरे । त्यसका लागि आधारहरु तयार पारे ।
यसका प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुको फरक मत रह्यो । उनीहरुले न्यायलयमाथि कार्यपालिकाको नियन्त्रण रहने भन्दै स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क राखे । तर सत्तापक्षका १० जना सांसदहरु जोशीलाई अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा पुगे । कांग्रेसका चार जना सदस्यहरुले निर्णयलाई बहिस्कार गरे । दुई तिहाई बहुमतले जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरिए ।
अरुलाई पाठ
अस्वीकार गर्दा समितिले जुन तर्कहरु प्रस्तुत गरेको छ त्यो भविश्यमा सुनुवाईको सामना गर्नेहरुको लागि पाठ बनेको छ । सबै भन्दा पहिलो तर्क उनले न्यायलयलाई अगाडि बढाउनका लागि कार्ययोजना नै प्रस्तुत गर्न सकेनन् भन्ने रहेको छ । यसले अव सुनुवाईका लागि आउने जो कोहीले आफुले नेतृत्व गर्न लागेको संस्थालाई कसरी स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउने भन्ने कार्ययोजना पेश गर्नु पर्नेछ । समिति मार्फत उनको कार्ययोजना थाहा पाउने छन् ।
अर्को तर्क उनी माथि लागेका आरोपहरुको प्रमाणिक रुपमा प्रतिवाद गर्न नसकेको उल्लेख छ । न्याय सम्पादनका काममा उनी माथि धेरै प्रश्नहरु उठेका थिए । आम जनताले उठाएको भनिएको छ । पत्रपत्रिकाहरुले पनि प्रश्न उठाएका थिए । तर, उनले तिनको भरपर्दो जवाफ दिएनन् । यसले अन्यलाई आफु सर्वोच्च पदमा पुग्नका लागि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्ने र प्रश्न उठी हालेमा प्रतिवाद गर्न सक्ने हुनु पर्ने पाठ सिकाएको छ ।
जोशीको शैक्षिक योग्यताको प्रश्न उठेको थियो । उनको आचरणको बारेमा प्रश्नहरु उठेका थिए । अर्को एउटा महत्वपूर्ण सवाल जोशीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा पनि सम्झना लायक कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्ने परेको छ । यसले अन्यलाई प्रधानन्यायाधीश नभएपनि प्रोएक्टिभ भएर काम गर्नुपर्ने तर्फ डोहोर्याएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ संसदीय समिति खेलाची होइन, यसले चित्तबुझ्दो भएन भने अस्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
अन्त्यमा,
अहिले कार्यपालिकाको नियन्त्रण न्यायलयमा पुगेको देखि समितिको औचित्य नभएकोसम्म प्रश्नहरु उठेका छन् । संसदीय समितिको कार्यशैलीमा पनि प्रश्नहरु उठेका छन्, जोशी आफैले पनि समितिबाट आफु अन्यायमा परेको बताएका छन् । आफ्नो बारेमा उठेका प्रश्नहरुको निरुपणको लागि गतिलो छानविन नगरिएको उनको आरोप छ । हुन पनि एक हिसावले हेर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई समितिले अस्वीकार गर्नु भनेको दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार र संसदले न्यायपालिकालाई नियन्त्रण्मा राख्न खोजेको होकी भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । तर, संसदीय व्यवस्थामा संसद सर्वोच्च निकाय हो । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्, तिनले कुनै बद्मासी गरेको खण्डमा पाँच वर्षमा उसले जनताको परीक्षा पास गनै पर्छ । तर, अन्यले त्यसो गर्नु पर्दैन । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा संसदले अरुको बारेमा प्रश्न उठाउँछ, छानविन गर्छ र हटाउँछ पनि । महाअभियोगको प्राबधान त्यसैको लागि हो ।
यद्यपी लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार संसद पनि अराजक बन्न पाउँदैन । सांसदहरुले पनि न्यायलयको कानुनी व्याख्यालाई शिरोपर गर्छन् । त्यसो भन्दैमा न्यायाधीशहरुका बारेमा प्रश्न नै नउठ्ने होइन । संसदीय समितिमा उनीहरुलाई परीक्षणको लागि पठाईएको हो । उनीहरुलाई अस्वीकृत गर्ने अधिकार उनीहरुमा रहन्छ नै । नत्र सुनुवाई समितिको कुनै अर्थ रहँदैन । न्यायाधीशहरु अर्को तानाशाह बन्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा त जनताले सांसदहरु अवधिक रुपमा फेर्न सक्छन्, दलहरुलाई हराई दिन सक्छन् । तर, न्यायाधीशरुलाई कसैले पनि अंकुश लगाउने नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ ।
यसो भन्दैमा सुनुवाई समितिले आफ्ना कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । समितिका सदस्यहरुले प्रश्न गर्दा र निर्णय गर्दा त्यसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । बिशिष्ट व्यक्तिहरुलाई मान मर्दन गर्ने अभिलाषा होइन, सत्य पहिल्याउने कोशिस हुनु पर्दछ । अनि निर्णय गर्ने बेला सही र गलत छुट्याएर मात्र निर्णय गर्नु पर्छ, आवेगमा आएर गर्न मिल्दैन । जस्ले कसैमाथि अन्याय नहोस् ।
