काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले अधिकारमा आधारित संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित तथा आरक्षित क्षेत्रको नामा वन्यजन्तुको मात्र अधिकार सुनिश्चित भएको र सो क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदाय भने मानवअधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेकोले अधिकारमा आधारित संरक्षित क्षेत्रको माग गरिएको हो ।

मानवअधिकारको समेत ख्याल राख्ने हो भने अधिकारमा आधारित संरक्षित हुनुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ बाधक देखिएको निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको निष्कर्ष छ ।

निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरुमा स्थानीयबासी तथा आदिवासी जनजातिको पहुँच वृद्धि गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि विभिन्न मुलुकमा सफल अभ्यास भइरहेको भन्दै आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) का कार्यकारी निर्देशक डा. पासङ डोल्मा शेर्पाले स्थानीय जनतालाई भोगचलनका लागि खुला गर्नुपर्ने औंल्याए ।

अमेरिका, क्यानडा जस्ता विकसित मुलुकहरुले निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका बासिन्दाका लागि खुला गरिसकेको छ । तर, नेपालमा भने निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र वरपर बसोबास गर्नेहरु वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र पीडित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरुबीच काठमाडौंमा दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । सो गोष्ठीले निकुञ्ज ऐनले वन्यजन्तुको संरक्षणको सवाल मात्र समेट्ने भएकाले सबैभन्दा पहिले निकुञ्ज ऐन नै खारेज गरी अधिकारमा आधारित ऐन बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दैगर्दा निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजाति र स्थानीय बासिन्दा भने वन्यजन्तुकै शिकार हुनुपरिरहेको भन्दै पीडित समुदायले ऐननै खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउन माग गरेका हुन् ।

आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)ले काठमाडौंमा गरेको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले अधिकारमा आधारित संरक्षित क्षेत्र बनाइनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि निकुञ्ज ऐन बाधक रहेको औंल्याएका छन् ।

मन्त्रीलाई बुझाइएको अडानपत्रको पूर्णपाठ–

मितिः २०८०।९।८
श्रीमाननीय मन्त्रीज्यू,
वन तथा वातावरण मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाण्डौं ।

विषयः राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९स राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८०स संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०८०, व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड २०८० र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० का सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको साझा सुझाव र अडानपत्र ।

जैविक विविधता महासन्धी १९९२, जैविक विविधतासम्बन्धी विश्व्यापी प्रारुप ९२०२०(२०३००, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी आइएलओ अन्तर्गतको महासन्धि नं।१६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र ९युएनड्रिप०, २००७ लगायतका अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुका पक्ष राष्ट्र एवं घोषणापत्र तथा अन्तराष्ट्रिय कार्ययोजनाहरुप्रति सम्मिलन जनाउने राष्ट्रको हैसियतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय, महिला, मधेशी समुदाय, थारु समुदाय, दलित, अपाङ्गता भएका व्याक्ति समेतको अधिकार सुनिश्चतताका लागि नेपालले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम अन्तराष्ट्रिय दायित्वहरु स्मरण गराउँदै,

राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा रहेका भूमि र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, व्यवस्थापन, सदुपयोग र लाभको समन्यायिक बाँडफाँड लगायतका विषयहरुमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अन्तराष्ट्रिय कानूनद्बारा प्रदत्त अधिकारहरुलाई सुनिश्चित हुने गरी उनिहरूसँग यथोचित परामर्श गरी पूर्वसूसुचित सहमति समेत लिएर आवश्यक घरेलु कानूनहरुको निर्माण गरी घरेलु कानूनहरूमा अनुकूलन गर्नुपर्ने अन्तरार्ष्ट्रिय कानूनहरूबाट सृजित पक्षराष्ट्रको दायित्व नेपालले पूर्णरुपमा पुरा गर्न नसकेको सन्दर्भमा र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा जारी गरेको ऐनले वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भ र नेपालले प्रतिबद्धता जाहेरगरेको अन्तरार्ष्ट्रिय दायित्वहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा ऐनमा रहेका अधिकांश व्यवस्थाहरू मेल नखाने भएको हुँदा उक्त ऐनको संशोधन र परमार्जनले मात्र बर्तमान आवश्यकता र हामी सरोकारवालाहरूको मागलार्इ यथोचितरूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा उक्त ऐनलार्इ खारेज गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष लगायतका संरक्षित क्षेत्रबाट प्रभावित समुदायको अन्तरार्ष्ट्रिय कानुनद्वारा संरक्षित र प्रवर्द्धन गरिएको अधिकारहरूलार्इ सूरक्षित हुने गरी अधिकारमुखी अवधारणा ९च्ष्नजतक(द्यबकभम ब्उउचयबअज० मा आधारित भई राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष लगायतका संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमा हुनुपर्छ भनी विगत लामो समयदेखी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले उठाउदै आर्इरहेको माग पुरा हुन नसकीरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय लगायतका अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरु परामर्श नगरी संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी विभिन्न नियमावलीहरू तथा कार्यविधिहरू र निर्देशिकाहरु तर्जुमा गरिरहेको तर्फ हाम्रो गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएकोले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय संस्थाहरुका साथै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको मिति २०८० पौष ७(८ सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९स राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८०स संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०८०, व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड २०८० र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० मा रहेका व्यवस्थाहरूका बारेमा व्यापक छलफल गरी गोष्ठीको सर्वसम्मत निर्णयबाट उल्लेखित कानूनहरुमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयहरूको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको अडानपत्र तयार गरी तत्काल हाम्रा मागहरु सम्बोधन गरियोस् भनी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको छः

१। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को खारेजी र नयाँ कानूनको तर्जुमा सम्बन्धमाः

ज्ञ० नेपालले आफ्नो भूभागको ठूलो हिस्सा राज्य नियन्त्रित संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरिसकेकोमा उक्त संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दाका बखतनै संरक्षित क्षेत्र र सोको आसपासमा रहेका आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय लगायतका समुदायहरूले उक्त क्षेत्रमा रहेका कैयन आदिवासी जनजातिहरू तथा स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नो ऐतिहासिक भूमि तथा बासस्थानबाट विस्थापन हुन परेको, संरक्षित क्षेत्रबाट विस्थापन नहुनेहरूले समेत संरक्षित क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा ऐतिहासिक रूपमा भोगचलन र स्रोतको उपयोग गर्दै आर्इरहेकोमा त्यस्तो कार्यबाट बञ्चित भर्इ उल्टै संरक्षित क्षेत्रबाट प्रताडित हुन पुगेको र त्यसरी प्रडातित र प्रभावित समुदायको जायज मागलार्इ समेत राज्यले हालसम्म सम्बोधन गर्न नसकेको परिप्रेक्ष लगायत नेपालको कुल भूभागको तुलनामा समेत घोषणा गरिसकेको संरक्षित क्षेत्रहरूको क्षेत्रफल अन्य देशहरूको तुलनामा समेत पर्याप्त भैसकेको परिप्रेक्षमा अब नयाँ संरक्षित क्षेत्र घोषणा वा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य समेत नरहेकोले नयाँ संरक्षित क्षेत्र घोषणा वा विस्तार गर्ने कार्य रोकियोस् र घोषित संरक्षित क्षेत्रहरू समेत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलार्इ हस्तान्तरण गर्दै सामुदायिक वन लगायत सामुदायमा आधारित संरक्षित क्षेत्र र प्रथाजनित संस्थाका माध्यमबाट जैविक विविधता संरक्षणका कार्यहरु गरिनेछ भन्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारबाट तत्काल गरियोस् ।

द्द० राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा गरिएका व्यवस्थाहरु जैविक विविधता महासन्धी, १९९२ र जैविक विविधतासम्बन्धी विश्व्यापी प्रारुप ९२०२०(२०३०० को उद्देश्य तथा मर्म र भावनासँग तालमेल खाने किसिमका नहुनुका साथै उक्त ऐनका व्यवस्थाहरु आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी अन्तरार्ष्ट्रीय श्रम संगठनको महासन्धि नं।१६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र ९युएनड्रिप०, २००७ तथा नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेतको विपरित रहेकाले तत्काल उक्त ऐन खारेज गरी नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तराष्टिय महासन्धिहरू, नेपालले अन्तरार्ष्ट्रिय समुदाय समक्ष जारी गरेका प्रतिबद्धताहरू समेतमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूसँग मेल खाने गरी अधिकारमुखी अवधारणा ९च्ष्नजतक(द्यबकभम ब्उउचयबअज० मा आधारित भर्इ आदिवासी जनजाति, स्थानिय समुदाय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको उचित परामर्श, सहभागिता र सहमतिका आधारमा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानून तत्काल तर्जुमा गरियोस् ।

घ० नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरुको संरक्षणमा त्यस्तो संरक्षित क्षेत्र घोषणा हुनुभन्दा पूर्व ऐतिहासिक कालदेखि हालसम्म निरन्तररूपमा त्यस्तो संरक्षित क्षेत्र र त्यस्का आसपासका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अमूल्य योगदान रहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमा गर्दा निजि क्षेत्र र नाफामूलक वर्गको स्वार्थशिद्ध र हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी लाभको समन्यायिक बाँडफाँड एवं अधिकारमूखी अवधारणामा आधारित भई संरक्षित क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकारको सुनिश्चतता हुनेगरी आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको सहभागिता र सहमतिमा मात्र नयाँ कानून तर्जुमा गरियोस् ।

द्ध० संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमा नगर्दासम्मका लागि हाल मसौदा गरिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०८० तर्जुमा गर्ने कार्य तत्काल स्थगित गरियोस् । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ कानून तर्जुमा नगर्दासम्मका लागि लागुहुने गरी उक्त नियमावली र कायविधिहरूमा यस अडानपत्रमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूलार्इ पूर्णरूपमा सम्बोधन गरेर मात्र जारी गरियोस ।

२। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी नियमावली र कार्यविधिहरूका सम्बन्धमाः

हाल मसौदा गरिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा गरिएका व्यवस्था र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हालै पारित गरेका व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड २०८० र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० मा गरिएका व्यवस्थाहरु संरक्षित क्षेत्र प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकारका दृष्टकोणले अस्वीकार्य भई गम्भीर रुपमा असहमति जनाउनु पर्ने प्रकृतिका भएकाले यी दस्तावेजहरुका बारेमा देहाय बमोजिमका अवधारणा, अडान र सुझावहरु पेश गर्दछौः

२।१ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० सम्बन्धमाः

ज्ञ० यो नियमावली र यस अन्तर्गतका कार्यविधि वा निर्देशिका तर्जुमा गर्दा संरक्षित क्षेत्र प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय एवं यिनका प्रतिनिधिमूलक तथा प्रथाजनित संस्थाहरुसँग अन्तरार्ष्ट्रिय कानुनले तोकेको मापदण्ड अनुसार अनिवार्य रुपमा परामर्श गरि उनीहरूको पूर्वसूसुचित सहमति लिएर मात्र जारि गरियोस्।

द्द० राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त आयोजनाका नाममा जुनसुकै व्यावसायिक तथा नाफामूलक वर्गले संरक्षित क्षेत्रको स्रोत दोहन गर्ने अनुमति पाई संरक्षित क्षेत्रभित्र वा सोको आसपासका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार र सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुरक्षामा गम्भीर असर परेकोले नियमावलीमा गरिएको आयोजनाको परिभाषाबाट राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त भन्ने शब्दहरु हटाइयोस्।

घ० संरक्षित क्षेत्रसँग संरक्षित क्षेत्र प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अन्यौन्याश्रित सम्बन्ध र गम्भीर सरोकार रहने भएकोले नियमावली र सो अन्तर्गतका कार्यविधि वा निर्देशिकाहरुमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ मा गरिएको परिभाषाका आधारमा आदिवासी जनजातिको परिभाषा समावेश गर्नुका साथै स्थानीय समुदायलाई समेत सम्बोधन हुने गरी परिभाषित गरियोस् ।

द्ध० संरक्षित क्षेत्रमा सरकारी निकाय वा बाह्य पक्षबाट हुने विभिन्न कार्यहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति आवश्यक पर्ने, विभिन्न कार्य तथा प्रकृयाहरुमा यी समुदायका प्रतिनिधिमूलक तथा प्रथाजनित संस्थाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सामुदायिक संस्था एवं प्रथाजनित संस्थाहरुलाई समेत मान्यता दिनुपर्ने भएकोले स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति, प्रतिनिधिमूलक संस्था, सामुदायिक संस्था, प्रथाजनित संस्था, प्रथाजनित अभ्यास, परम्परागत ज्ञान, परम्परागत जीविकोपार्जन जस्ता शब्दहरुलाई नियमावली र कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरुमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरियोस ।

छ० संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी कानूनहरुमा प्रयोग हुँदै आएको स्थानीय जनता भन्ने शब्दको सट्टामा सम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका जनता भन्ने शब्दहरु प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

ट० संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा वा सिमाना फेरवदलका लागि आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति दिएमा मात्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र यस्तो सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा जैविक विविधता एवं प्राकृतिक स्रोतमाथिको आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अन्तरसम्बन्ध र निर्भरता र त्यस्तो समुदायमा पर्न जाने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक र वातावरणीय प्रभाव समेतको अनिवार्य रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

ठ० संरक्षित क्षेत्रका विषयमा स्थापना गरिने सबै संयन्त्र ९समूह, समिति, परिषद, कार्यदल आदि० हरुमा सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक समानता, फरक क्षमता भएको समुदाय समेतको प्रतिनिधत्व र सहभागिता सुनिश्चत हुने व्यवस्था गरियोस् ।

ड० सबै प्रकारका संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्नका लागि संरक्षित क्षेत्रको कार्यालयका साथै आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका प्रतिनिधमूलक संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व हुने सहभागितामूलक किसिमको संयन्त्र रहने व्यवस्था गरियोस् र संरक्षित क्षेत्रका व्यवस्थापन योजनाका लागि आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति दिएमा उक्त व्यवस्थापन योजनामा प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको पहुँच, अधिकार, भूमिका र योगदानका बारेमा उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनाबाट प्राप्त प्रतिफलको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गरियोस्।

ढ० संरक्षित क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय एवं दलित समुदायको परम्परागत जीविकोपार्जनका कार्यहरु गर्न अनुमति लिनु पर्ने र नेपाली नागरिक संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा शुल्क तिरी अनुमति लिनु पर्ने भनी गरिएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु तत्काल हटाइयोस्।

ज्ञण्० संरक्षित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले आफ्ना पशु चौपाय संरक्षित क्षेत्र हुँदै ओसार पसार वा हिडडुल गराउँदा अनुमति लिनु पर्ने भनी गरिएको व्यवस्था हटाइयोस् ।

ज्ञज्ञ० अनुमति नलिई संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अवस्थामा मानिसको मृत्यू भएमा क्षतिपूर्ति नदिने भनी गरिएको व्यवस्था हटाई संरक्षित क्षेत्रको जुनसुकै स्थानमा वन्यजन्तुका कारण मानिसको मृत्यू भएमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

ज्ञद्द० संरक्षित क्षेत्रमा नाफामूलक उद्देश्यले पर्यटकीय गतिविधि गर्दा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा स्रोतमाथिको अधिकारमा कुनै प्रकारको असर गर्ने गरी र त्यस्तो समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विश्वास तथा सामाजिक मूल्यमान्यताको विपरित हुने गरी कुनैपनि कार्यहरु गर्न नपाईने व्यवस्था गरियोस ।

ज्ञघ० संरक्षित क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप तथा जीविकोपार्जनमा आधारित र सामुदायिक प्रकृतिका उद्यमहरु मात्र स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरी सो बाहेक खासगरी मसौदा नियमावलीको नियम १९ मा औद्योगिकरव्यावसायिकरव्यापारिक घराना वा नीजि क्षेत्रका मुनाफा केन्द्रित ठूला व्यावसाय गर्न पाईने भनी गरिएको व्यावस्था अनिवार्य रुपमा हटाईयोस् ।

ज्ञद्ध० मसौदा नियमावलीको नियम २४ देखी २९ सम्म संरक्षित क्षेत्रमा केवलकार स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिने भनी गरिएको व्यवस्था तत्कालै अनिवार्य रुपमा खारेज गरियोस् ।

ज्ञछ० मसौदा नियमावलीको नियम ४५ देखि ५० सम्म जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोग र निजी तथा नाफामूलक जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिने भनी गरिएका व्यवस्था हटाई सम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका जनताका लागि आवश्यक पर्ने लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना मात्र बनाउने व्यवस्था गरियोस् ।

ज्ञट० मसौदा नियमावलीको नियम ३१ मा संरक्षित क्षेत्रको शोषणमा आधारित हुनेगरी पर्यटन गतिविधि गर्न पाउने गरी सूचीकृत गरिएका व्यवस्थाहरु हटाई सम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप तथा जीविकोपार्जनमा आधारित सामुदायिक प्रकृतिका पर्यापर्यटकीय गतिविधि मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

ज्ञठ० आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको प्रथाजनित संस्थाहरुको प्रथाजनित सुशासनमा आधारित रही गरिने परम्परागत शिकार प्रणाली र माछा संकलन प्रणालीलाई मान्यता दिई यस्ता कार्यका लागि अनुमतिपत्र लिन नपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

ज्ञड० वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन गर्दा स्थानीय स्तरमा रहेका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान सीपको उपयोग हुने भएको वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनबाट प्राप्त लाभमा यी समुदायको अधिकार र पहुँच हुने व्यवस्था गरियोस् ।

ज्ञढ० संरक्षित क्षेत्रभित्र आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको ऐतिहासिक रूपमा सामुहिक भोग चलनमा रहेका जग्गामा सम्बन्धित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको ऐतिहासिक भूमिको रूपमा मान्यता दिर्इ त्यस्तो सामूहिक भूमिमा त्यस्तो समुदायको भोगाधिकार रहने व्यवस्था गरियोस्।

द्दण्० संरक्षित क्षेत्र घोषणाका कारण विस्थापित हुन पुगेकाहरूले उक्त संरक्षित क्षेत्रको लाभबाँडफाडमा पहँच पाउँने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस ।

द्दज्ञ० प्राकृतिक तथा दैविप्रकोप प्रभावित भई संरक्षित क्षेत्रको कुनैपनि स्थानमा बसोवास गर्न बाध्य भएका वासिन्दालाई अन्य उपयुक्त र दिर्घकालिन बसोवासको व्यवस्था नहुँदासम्म त्यसरी अस्थार्इ रूपमा बस्दै आएको क्षेत्रबाट हटाईने छैन भन्ने व्यवस्था गरियोस् ।

द्दद्द० संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सेवामूलक कार्यहरु वा सेवाहरु नाफा नकमाउने उद्देश्यले र सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमितपत्र दिने व्यवस्था गरियोस र यसरी अनुमति प्रदान गर्नुपूर्व संरक्षित क्षेत्र प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको पूर्वसूचित सहमति लिनुपर्ने र सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा पारदर्शी प्रकृया अपनार्इ पूर्णप्रतिष्पर्धामा आधारमा मात्र दिने व्यवस्था गरियोस् ।

द्दघ० मसौदा नियमावलीको परिच्छेद १२ अनुसार आयोजनालाई संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था हटाई आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति प्राप्त भएको अवस्थामा केवल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई मात्र अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरियोस् ।

२।२ संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० सम्बन्धमाः

ज्ञ० यो कार्यविधि आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले संरक्षणका लागि राज्यलाई सुम्पिएका संरक्षित क्षेत्रको दोहन तथा शोषण गर्ने तथा संरक्षित क्षेत्र प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि नीजि तथा व्यावसायिक क्षेत्रको नाफामूलक हित संरक्षण लागि केन्द्रीत भर्इ तर्जुमा गरेको देखिएको र यसबाट प्रत्यक्षरूपमा संरक्षित क्षेत्र प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने दखिएकोले प्रस्तुत मसौदा कार्यविधि तत्काल खारेज गरियोस् ।

द्द० संरक्षित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका जनताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संरक्षित क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा मात्र सिमित रहने गरी कार्यविधि बनाउने भए उक्त कार्यविधिमा देहाय बमोजिम हुने गरी संशोधन तथा थप व्यवस्थाहरु गरियोसः

९क० संरक्षित क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पहुँच र उपयोगमा संरक्षित क्षेत्र प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई बञ्चितीकरण गरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई मुनाफाका लागि संरक्षित क्षेत्रको स्रोत दोहनमा निर्वाध पहुँच दिने व्यवस्थाहरू स्वीकार्य हुनै नसक्ने हुँदा निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई मुनाफाका लागि संरक्षित क्षेत्र प्रदान गर्ने गरी कायविधिमा गरिएका सबै प्रकारका व्यवस्थाहरु तत्काल प्रस्तुत कार्यविधिबाट हटाइयोस् ।
९ख० संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण र सञ्चालन गर्दा संरक्षित क्षेत्र प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अनिवार्य रुपमा राय परामर्श र स्वतन्त्र पूर्वसूचीत सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
९ग० संरक्षित क्षेत्रका जग्गा र प्राकृतिक स्रोत दुबै उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुपूर्व आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अनिवार्य रुपमा स्वतन्त्र पूर्वसूचीत सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
९घ० संरक्षित क्षेत्रमा पुर्वाधार निर्माणका बाह्य पक्षले रैथाने आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका जग्गा हडप्ने र त्यस्ता क्षेत्रबाट आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका कुनै पनि घर परिवार विस्थापन हुनेगरी घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न नपाईने व्यवस्था गरियोस् ।
९ङ० संरक्षित क्षेत्र प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका वासिन्दाको सम्मानजनक लगानीको सुनिश्चतता हुनेगरी संरक्षित क्षेत्र प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अनिवार्य रुपमा राय परामर्श र स्वतन्त्र पूर्वसूचीत सहमति लिएर मात्र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरियोस् ।
९च० संरक्षित क्षेत्रको कुन स्थानमा कस्ता पुर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय संरक्षित क्षेत्र प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय र यीनका प्रतिनिधिमूलक तथा प्रथाजनित संस्थाले गर्नेछन् र त्यस्तो निर्णय प्रकृयामा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र पारदर्शी प्रकृया अपनार्इने छ भन्ने व्यवस्था गरियोस् ।
९छ० संरक्षित क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्तावका विषयमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका अलावा छुट्टै सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
९ज० संरक्षित क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणका प्रत्येक चरणमा प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका वासिन्दाको पूर्ण र प्रभावकारी एवं अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चतता गरिनु पर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
९झ० संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सम्पूर्ण दस्तावेजहरु प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको सहभागितमा तयार गरी उनिहरुको सामुहिक भेलाहरुले अनुमोदन गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरियोस् ।
९ञ० संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका वासिन्दाहरुको कम्तिमा ५० प्रतिशत लगानी र उक्त आयोजनाहरुमा रोजगारीमा प्राथमिकता प्रदान गरिने व्यवस्था गरियोस् ।
९ट० कार्यविधिका विभिन्न दफाहरुमा संरक्षित क्षेत्रमा नाफामूलक जलविद्युत आयोजना र केवलकार निर्माण गर्न अनुमति दिने वा जग्गा उपलब्ध गराउने भनी गरिएका सबै व्यवस्थाहरु हटाइयोस्।
९ठ० संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका वासिन्दाहरुको असहमतिको अवस्थामा देखिएमा सहमतिको अवस्था सृजना गरी स्वतन्त्र, पुर्व सूसुचित सहमति लिएर मात्र आयोजना सञ्चालन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरियोस् ।
९ड० संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भमा स्थापना गरिने सबै संस्थागत संयन्त्रहरुमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिने व्यवस्था गरियोस् ।
९ढ० संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई कुनै पनि प्रकारको क्षति नुहने कुराको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गर्दै क्षति भएमा सबै किसिमका क्षतिको न्यायोचित र यथेष्ट क्षतिपूर्ति दिई क्षति न्यूनीकरण कार्यहरु समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
९ण० कार्यविधिको विभिन्न दफाहरु ९जस्तैः ९, १०, ११० मा आयोजनाका नाममा पैसा तिरेर संरक्षित क्षेत्रको जग्गा हत्याउने गरी भएगरिएका व्यवस्थाहरु कार्यविधिबाट हटाइयोस् ।
९त० संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको बसोवासका क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा यी समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूसुचित सहमति लिएर मात्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
९थ० संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट प्राप्त लाभको कम्तिमा ५० प्रतिशत लाभ प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायमा प्रवाह हुने कुराको सनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
९द० संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका कार्यहरु गर्दा रैथाने परम्परागत ज्ञान, परम्परागत अभ्यास र स्थानीय स्रोतहरुको सदुपयोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकता प्रदान गरिने व्यवस्था गरियोस् ।

२।३ व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० सम्बन्धमाः

यस मापदण्डमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको वन्यजन्तुसँग अन्तरसम्बन्धलाई खलल गर्ने किसिमको भएकाले देहाय बमोजिम हुनेगरी मापदण्डमा परिमार्जन तथा संशोधन गरियोसः

ज्ञ० आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको प्रथाजनित कानून, अभ्यास तथा सुशासनमा आधारित परम्परागत शिकार प्रणालीलाई मान्यता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने ।
द्द० आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको वन्यजन्तु बीउ प्राणी ९सीड एनिमल० को रुपमा दिन नपाईने व्यवस्था गर्ने ।
घ० आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएका वन क्षेत्र र वन्यजन्तुमा प्रभाव प्रभाव पर्नेगरी वन्यजन्तु पालन गर्ने फर्म स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने ।
द्ध० वन्यजन्तु पालन गर्ने फर्म स्थापना गर्नुपूर्व प्रभावित समुदायको आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको पूर्वसूचित सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
छ० वन्यजन्तु पालन गर्ने फर्मका कारण स्थानीय समुदाय वा व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको क्षति पुग्न गएमा मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने।

२।४ वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० सम्बन्धमाः

नेपालमा विगत केही वर्षदेखी वन्यजन्तुका कारण व्यापक रुपमा जनधनको क्षति हुँदै आएको र यस्तो क्षति वापत पीडितलार्इ राहत प्रदान गर्नका लागि यो निर्देशिक तर्जुमा गर्दा कुनै पनि प्रभावित पक्षसँग परामर्श नगरिएको कारण हामी प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय एवं सरोकारवालाहरु थप प्रडातिड हुन पुगेका छौ । यस निर्देशिकामा देहाय बमोजिम हुनेगरी तत्काल संशोधन गर्नुका साथै यसमा थप परिमार्जनका लागि प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय एवं सरोकारवालाहरुसँग गहन परामर्श गरी देहायका व्यवस्थाहरू समेत सम्बोधन हुने गरी संशोधन एवं परमार्जन गरियोसः

ज्ञ० यस निर्देशिकाको नाम परिवर्तन गरी वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र राहत वितरण निर्देशिका, २०८० बनाउने र क्षतिपूर्तिलाई परिभाषित गरिनु पर्ने ।
द्द० निर्देशिकामा जम्मा १६ वटा जनावरले गरेको क्षतिवापत मात्र राहत दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त अवधारणा हटाई जुनसुकै वन्यजन्तुबाट भएको जुनसुकै प्रकारको क्षतिको पनि क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
घ० क्षतिपूर्तिका लागि उपलब्ध गराउने रकमको माथिल्लो हद नतोकी क्षतिको सबै मूल्याङ्कनका आधारमा प्रत्येक पटकको सबै क्षतिवापत शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
द्ध० वन्यजन्तुबाट भएको आक्रमणका कारण भएको दिर्घकालिन अपाङ्गतालाई सम्बोधन गर्नेगरी क्षतिपूर्ती दिनेगरी थप व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
छ० नागरिकता नभएका र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नभएका व्याक्तिलाई वन्यजन्तुले क्षति गरेमा पनि क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
ट० निजी सम्पत्तिको मात्र नभई सामुहिक वा सामुदायिक वा प्रथाजनित सम्पत्तिमा क्षति पुग्न गएमा सोको समेत उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
ठ० वन्यजन्तुबाट भएको आक्रमणका कारण घाईते भएकाको जुनसुकै अस्पतालमा उपचार भएको बील बमोजिमको सबै उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
ड० वन्यजन्तुबाट भएको आक्रमणका कारण अङ्गभङ्ग र मृत्यू भएका व्याक्तिको परिवारलाई उपलब्ध गराउने हालको राहत रकममा थप १०० प्रतिशत वृद्धि गर्नेगरी नयाँ व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
ढ० वन्यजन्तुबाट भएको आक्रमणका कारण भएको क्षतिको क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउने संस्थागत संयन्त्र परिवर्तन गरी सानो संयन्त्र र तत्काल बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
ज्ञण्० वन्यजन्तुबाट भएको आक्रमणका कारण घाईते वा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा रकमको रुपमा सुविधा उपलब्ध हुने र निजमा आश्रित परिवारको पालपोषण र शिक्षा दिक्षाका लागि राज्यले सुविधा तथ रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
ज्ञज्ञ० वन्यजन्तुबाट भएको आक्रमणका कारण कुनै निश्चत घरपालुवा जनावारको क्षति भएमा मात्र क्षतिपूर्ति दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबै घरपालुवा जनावारको क्षति वापत क्षतिपूर्त दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
ज्ञद्द० आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले अवलम्बन गर्ने प्रथाजनित शिकार पद्धति अवलम्बन गरी वन्यजन्तुबाट हुने क्षति घटाउन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

बोधार्थः
१० श्रीमान सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं
२० श्रीमान महानिर्देशक, राष्ट्र्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, बबरमहल काठमाडौं ।

३। अडानपत्र पेश गर्ने आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय एवं सरोकारवाला नागरिक समाजहरुः

   ठाकुर भण्डारी                                 गेल्जे लामा शेर्पा
     अध्यक्ष                                    अध्यक्ष

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ