काठमाडौं । प्रवासी नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । अधिवक्ता राईले तत्काल विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको अधिकार माग गरे पनि फैसलामा प्रक्रिया पुर्याएर मतदानको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
‘मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्नेगराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकोले सोको प्रयोजनार्थ जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागी अविलम्व संसद समक्ष विधायिकि प्रक्रिया पुरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नको लागी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘ साथै अब हुने निर्वाचनहरुमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरु सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री,प्रविधि,संरचना तथा व्यवस्थापनको लागी आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्ने सम्मको अवस्थाहरु सुनिश्चतता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु गराउनू ।’
आदेशमा मतदाताले विदेशी नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने कुरालाई भने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । फैसलामा आगामी निर्वाचनसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यो व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ । ‘विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिजृना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्व शुरु गरि आउदो निर्वाचन सम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू’, आदेशमा थप भनिएको छ ।
अधिवक्ता राईले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार, व्यवस्थापिका संसद, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । फैसलामा विपक्षी बनाइएका सरकारी निकायको जवाफलाई समेत समेटिएको छ ।
