काठमाडौँ । आधा शताब्दिभन्दा लामो राजनीतिक अनुभव सङ्गाल्नुभएका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूले जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिको रुपमा संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानमा नेपाली समाजलाई कुन उचाइमा पुरयाउने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र र दृष्टिकोण रहेको बताएका छन् ।
उक्त संविधान जारी भएको तेस्रो वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा कुराकानी गर्दै उनहरूले संविधानले नागरिकको सामाजिक र आर्थिक पक्षको सैद्धान्तिक पाटोलाई सुनिश्चित गरेकाले अब विकास तथा समृद्धिका विषयमा छलफल र बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सफल निर्वाचन, संविधानअनुसार तीन तहकै सरकार गठनमा हुँदैआएको अभ्याससँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनका कानून बनाउन भइरहेका प्रयासलाई वरिष्ठ नेताहरुले उपलब्धिका रुपमा लिन सुझाव दिएका छन् ।
।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मानबहादुर विश्वकर्माले अनेकौं विशेषताले भरिपूर्ण नेपालको संविधानले आफ्नै खाले मौलिकता बोकेको हुँदा समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्दै सफल तुल्याउने ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दोस्रो पटकको निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसँग सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय संसद्ले पछिल्लो समय विधेयक पारित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएको हो ।
संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, रोजगारी सम्बन्धी हक समेटिएका छन् ।
नेकपाका नेता अमृत बोहराले निकै प्रतिकूलत भएपनि जारी नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएका सबै जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सफल भएको बताए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अरु देशको तुलनामा नेपालको संविधानमा मौलिक हक सम्बन्धी अधिकारका धेरै विषयबस्तु समेटिए पनि कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा धेरै कठिनाइ भइरहेको बताए । ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जनचाहनाअनुसार गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसहितको संविधान जारी भए पनि व्यवहारिक रुपमा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा भने परिवर्तनको मार्गचित्र नै प्रस्तुत हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
स्थानीय तह र प्रदेशबीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी एउटै लयमा अघि बढ्न सङ्घीय सरकारले वस्तुवादी र व्यवहारिक भएर प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको पनि नेताहरूको तर्क थियो ।
