पोखरा । नेपालको मुस्ताङ र चीनतर्फ तिब्बतको ढुङ्वा जिल्ला जोडिएको कोरला नाका वर्षको दुई पटक खुल्छ । असार र असोजमा त्यहाँ मेला नै लाग्छ । उपल्लो मुस्ताङवासी त्यही मेलाबाट धेरैजसो सामानको जोहो गर्छन् । तिब्बतीले कोरला नाका हुँदै ‘खम्पा विद्रोह’ गरेपछि चीनले बन्द गरेको यो नाका फेरि सधैंभरी नियमित खोल्ने विषयले चर्चा पाउन थालेको लामो समय भइसक्यो ।
कोरलामा एकीकृत भन्सार स्थापना गरेर नाका खोल्ने योजनाअनुसार यतिबेला चीनतर्फ धमाधम संरचना बनिरहेका छन् तर नेपालतर्फ भने निर्माण शून्य छ । दुई देशबीचको सुरक्षा नीति, अहिलेको नाकाको अवस्थालगायत विषयमा नेपालको मुस्ताङ र चीनको ढुङ्वाका प्रतिनिधिबीच हालै बसेको द्विपक्षीय बैठकमा चिनियाँ प्रतिनिधिले भने, ‘कोरला नाका खोल्ने गरी हामीले धमाधम संरचना बनाइरहेका छौं, अब नेपालतर्फ पनि बनाउन थाल्नुस् ।’ तिब्बतको सिगात्से बोर्डर चिफ अफ कर्नेल गैरीले नाका सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित चिनियाँ पक्षले सीमा क्षेत्रमा धमाधम संरचना निर्माण गर्दै गरेको जानकारी गराउँदै नेपालतर्फ पनि संरचना निर्माण थाल्न आग्रह गरेका थिए ।
चीनतर्फ भन्सार, ब्यारेक, खाद्य प्रयोगशाला, गोदामलगायत एकीकृत संरचना धमाधान निर्माण भइरहँदा नेपालतर्फ भने कोरना नाका खोल्ने नारा र भाषणमै सीमित भइरहेको छ । दुई देशको नाका खोल्ने विषय जिल्ला मातहतको विषय होइन, नेपाल सरकारले भने यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पटकपटक कोरला नाकासम्म पुग्ने सडकको निगरानी गर्ने जिम्मा दिन र नाकामा नेपालतर्फ संरचना निर्माण छिटो गराइदिन आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशले कोरला नाकामार्फत समृद्धि हाल पार्ने ठूलो अपेक्षा राखेको छ । तर, नेपालतर्फ एकीकृत भन्सार स्थापना गर्ने काम जग्गा अधिग्रहणमै रोकिएको छ । ‘कोरला नाकाको २४ नम्बर बोर्डर पिल्लरको सामुन्ने सडक छ र सडकको दायाँबायाँ १ हजार रोपनी जग्गामा एकीकृत भन्सारका लागि संरचना तयार पार्ने योजना छ,’ भन्सार विभागका निर्देशक अच्युत शिवाकोटीले भने, ‘जग्गाको अहिलेसम्म नापी नै नभएकाले कित्ता कायम हुन सकेको छैन ।’ जिल्ला मूल्यांकन समितिले त्यहाँको अवस्थाका विषयमा केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाइसकेको समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिशिर पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामीले समितिमार्फत मूल्यांकन केन्द्रमा पठाइसकेका छौं तर निर्णय आइसकेको छैन,’ उनले भने ।
राजस्व विभागलेसमेत जग्गाको नापी गर्न भूमि सुधार मन्त्रालयमा पठाएको राजस्व विभागका निर्देशक शिवाकोटीले जानकारी दिए । मन्त्रिस्तरीय निर्णयपछि नापी गर्न सरकारले टोली गठन गर्नेछ । टोलीले जग्गा नापी गरेर विभागलाई हस्तान्तरण गरेपछिमात्रै संरचना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र टेन्डरमा जाने शिवाकोटीले बताए ।
चिनियाँ प्रतिनिधिले नेपालतर्फ कोरलासम्म पुग्ने सडक भने बनिरहेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
