लन्डन १ मार्च २०२५ । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले हरित परियोजना, जलविद्युत्, पूर्वाधार, वित्तीय सेवा र उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा बेलायतबाट नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली दूतावास लन्डनमा बिहीबार २७ फेब्रुअरीमा आयोजित अन्तरक्रियामा राजदूत घिमिरेले संस्थागत र कानुनी ढाँचा साथै नेपालको व्यापार तथा लगानी नीति र कानुनमा निरन्तर भइरहेको प्रगतिले व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण सृर्जना गर्ने पनि उल्लेख गरेका हुन् । साथै, राजदूत घिमिरेले दुई देशबीचको व्यापार र लगानीलाई सहज बनाउन व्यवसाय–व्यवसाय (बीटुबी) र सरकार–सरकार (जीटुजी) द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए । उनले बेलायतका व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी र व्यापार पहलमा सहायता र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
राजदूत घिमिरेले नेपाल र बेलायतबीच विभिन्न व्यवसायसँग जोडेर आपसी लाभ लिन डायस्पोराका नेपाली व्यवसायीहरुलाई आग्रह पनि गरे ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेनले नेपाल र बेलायतबीचको सुमधुर सम्बन्धबारे प्रकाश पार्दै व्यापार वातावरण सुधारका लागि नेपाल सरकारले हालै गरेका पहलकदमीको प्रशंसा गरे । नेपालले गरेको लगानी शिखर सम्मेलन र सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै राजदूत फेनले उच्च शिक्षा, निर्यात वित्त र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) जस्ता क्षेत्रमा नेपाल–बेलायत सहयोग र सहकार्यको दायराबारे पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
राजदूत फेनले बेलायतको अर्थतन्त्र विशेषगरी पर्यटन, कल्याणकारी पर्यटन, कृषि प्रशोधन, नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधिमा एफडीआईको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको समेत बताए ।
बेलायतको विदेश मन्त्रालय (एफसीडीओ)की दक्षिण एसिया क्षेत्रीय विभागकी प्रमुख लेस्ले क्रेगले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र फस्टाउँदै गएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सौहार्दतालाई पारस्परिक रूपमा लाभदायक आर्थिक साझेदारीमा प्रभावकारी तरिकाले परिणत गर्न नेपालको आर्थिक नीति सुधारमा जोड दिइन् । क्रेगले समावेशी बृद्धिको आवश्यकतालाई जोड दिंदै व्यवसायमा महिलाहरूको समावेशीकरण आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।
बेलायतको व्यापार व्यवसाय विभागकी तमन्ना अलीले दोहोरो कर सम्झौताले बेलायत र यसका साझेदार देशहरूबीचको व्यापार प्राथमिकताहरू पङ्क्तिबद्ध गर्न कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उल्लेख गरिन् ।
सहभागीहरूले दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता र अत्यावश्यक कानुनको अभावलगायत महत्वपूर्ण विषय उठान गरे । सहभागीले उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण र व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलको आवश्यकता एवं व्यापार तथा लगानीका विषयमा सहजीकरणको गति बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
कार्यक्रममा करिब ५० व्यापारी तथा लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
