वैशाखदेखि भदौसम्मको पाँच महिनामा देशभर ७ सयभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यी प्रहरीसमक्ष पुगेका घटनामात्रै हुन्, खुल्न नसकेका यस्ता घटना विकराल छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हालसालै कञ्चनपुर, पोखरालगायतका जिल्लामा बालिका बलात्कारपछि हत्याका घटना भए । ती पीडित र उनका परिवारलाई न्याय दिन भन्दै अधिकारकर्मी र पीडितका आफन्तसमेत आन्दोलित छन् । तर, सरकारले छानबिन समिति गठन गरे पनि टाटटुले पारा देखाएको आरोप लगाइएको छ । यसरी अस्वाभाविक रुपमा बढेका महिला हिंसाका घटना, दोषी माथिको कारबाही र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन अधिकारकर्मीले कस्तो कदम अघि सारेका छन् त ? यिनै सन्दर्भमा अधिवक्ता एवं महिला अधिकारकर्मी मिरा ढुंगानासँग एभरेस्ट टाइम्सले गरेको कुराकानी ।
तस्बिर सौजन्य : सुनिता तामाङ
महिला हिंसा एवं बलात्कारका घटना सार्वजनिक बाक्लै रुपमा भइरहेको छ, कारण के हो ?
विभिन्न कारणले बलात्कारका घटना बढेका छन् । अर्को एकदमै काउन्सेलिङ भयो । यस्ता घटनाहरु लुकाएर राख्न हुन्ने कुरा अगाडि आयो । घटनामा जो पीडित हुन्छन् उसको गल्ती होइन भन्ने कुरा ल्याइसकेपछि पीडित र पीडितपक्षहरु खुलेको अवस्था हो ।
यस्ता घटना बढ्नुका कारण के के देख्नुभएको छ ?
पीडकलाई सजाय नहुने, प्रहरीहरुको लापरबाही देखिन्छ । अनुसन्धानमा नेक्लिजेन्स भइरहेको छ । अनुसन्धान नगर्ने, जसले अपराध गरेको हो, जो अभियुक्त हो, त्यसलाई अगाडि नै नल्याउने, लुकाउने जस्ता कुराहरु र हामीले जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने मानसिकताले हो । अर्को कुरा, भूकम्पपछि मानिसहरुको जुन मानसिकता विकास भयो । त्यो भन्दा अगाडि युद्ध नै भयो । ती कारणहरुले मान्छेको मानसिक अवस्था ठीक नहुँदा यस्ता घटना बढ्दा रहेछन् भन्ने देखिन्छ । दण्डहिनता पनि हो । कुनै घटना भएमा जसरी नि लुकाउन सकिन्छ भन्ने मनोबल बढेको देखिन्छ । यस्तो अपराधमा संलग्नको कडा रुपमा अनुसन्धान गर्नु पर्छ । अनिमात्र पीडितले न्याय पाउने काम हुन्छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पछिल्लो घटना छानबिन भइरहेको छ, कारबाही गर्छौं भनिरहनुभएको छ । तैपनि पीडकले सजाय नपाउने अनुभूति भइसकेको हो ?
कारवाही नभएका धेरै केसहरु म आफैंले महसुस गरेकी छु । मैले हेरेको जुन केसहरु छन्, त्यसमा पनि भएका छन् ।
राज्यले दोषीलाई उन्मुक्ति दिइराखेको वा कानुन कमजोर भएको, कसरी बुझ्ने ?
कानुन कमजोर भन्न मिल्दैन । तर, मुख्यकुरा अनुसन्धानका प्रहरी, नेपाल प्रहरी, न्यायालय, सरकारी वकिल दोषी हुन् । उजुरी दिँदा पनि नलिने कतिपय केसमा देखियो । मनोमानी बढ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । सबै प्रहरीहरु त त्यस्ता खालका होइनन् तर थुप्रै केसहरुमा त्यस्ता कुरो भइराखेका छन् । त्यसैले अनुसन्धान सशक्त हुनुपर्यो । हाम्रो प्रहरी निकायमा अनुसन्धानका लागि प्रविधि र सुविधा छैन भनेर टारिरहेको अवस्था छ । तर, कतिपय केस मैले हेरेकी छु, प्रहरी अनुसन्धानबाटै धेरै कुरा बुझिरहनु आवश्यक छैन । जसरी अनुसन्धान पनि भएका छन्, भएका थिए । प्रहरीले गर्नसक्तैनन् भन्ने कुरा होइन, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको कुरा छ, यो नियतवश गरिएको हो । उनको हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छैन । यो नियतपूर्वक गरिएको हो । जसले नियतपूर्वक अनुसन्धान राम्रो गर्दैन त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । विभागीय कारवाहीले मात्र हुँदैन । आफ्नो उत्तरदायित्व जसले वहन गर्दैन, त्यसलाई कानुनी कारवाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । त्यस्ता कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म ।
निर्मला पन्त घटना छानबिन गर्न बनेको समितिले दोषी पत्ता नलगाई प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, त्यस्तो प्रतिवेदन बुझ्ने सरकारबाट छानबिनमा संलग्न अधिकारीलाई नै कारबाहीको अपेक्षा गर्न सकिएला ?
अहिलेसम्म अपेक्षा गर्न सकिएन । अब गरेर देखाएमात्र विश्वास हुनेछ । अरु पनि हत्याकाण्डहरु छन् । पोखरामा श्रीया सुनारको केस घट्यो । त्यसबाट के देखिन्छ भने जनता अगाडि नआइकन सरकारले नगर्दोरहेछ । पोखरामा जनताले खबरदारी गरिरहेको अवस्था छ । अनिमात्र अभियुक्त पक्राउ परेका हुन् । जुनसुकै कुरामा पनि ब्यूरोक्र्याट्स् के काम भन्ने आइरहेको छ । हामीले दिएको करबाट तलब खाएर प्रहरीका त्यत्रा फोर्स बसिरहेका छन् भने उनीहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व किन वहन गर्दैनन् । यो के हो भन्ने कुरा बाहिर आउनुपर्यो ।
आन्दोलनपछि छानबिन समिति बन्यो । तर, समितिले दोषी किटान नगरी प्रतिवेदन बुझायो र न्याय माग्दै कञ्चनपुरमा शनिबारदेखि फेरि आन्दोलन सुरु भयो । अधिकारकर्मीहरुको दबाब नपुगेकै हो त ?
त्यो भन्दा आन्दोलन कत्ति सशक्त हुन्छ र ! मान्छे मरेको छ । त्योभन्दा सशक्त त सबै जनता मर्नुपर्ने त होइनन नि ? आन्दोलन उठ्नेबित्तिकै सरकार सजक हुनुपर्यो ।
किन सजग भएन त सरकार ?
जे पायो त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने हो र ! त्यस्तो प्रतिवेदन किन ल्यायो ? त्यो स्पष्टीकरण चाहियो, सार्वजनिक गर्नुपर्यो ।
सरकारी निकाय अटेर गरिरहेको छ । यो सँगै कानुन संशोधन गरेर दोषीलाई फाँसीको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ, जायज लाग्छ तपाईंलाई ?
कानुन संशोधन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु छन्, ती निकायहरुले सशक्त रुपमा अनुसन्धान नगर्ने, अभियोजन नगर्ने, अभियुक्तलाई छुट दिने, अराजक स्थिति सिर्जना हुने, महिलालाई सुरक्षा छ भनेर कतै सोच्नै नसक्ने वातावरण जसले बनायो, त्यसलाई कारबाही गर्ने कानुन चाहियो । अहिलेको कानुनमा सजायको कुरा गर्ने हो धेरै नै छन् । २० वर्षसम्मको कैद सजाय, त्यसमा ५ वर्ष थपेको छ । पहिलेको हकमा फितलो कानुन ल्याएको हो छ अपराध संहिता । यसो हुनुमा व्यवस्थापिका, सरकारको नियत त्यस्तै । प्रहरीको नियत पनि उस्तै । उनीहरुको पित्तृसतात्मक सोच, महिला केही होइनन् भन्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यसले सरकारलाई राम्रो हुँदैन । घाटा नै लाग्छ ।
मैले जोड दिन खोजेको, अपराध गर्नेलाई मौजुदा कानुनबमोजिम पनि कारवाही नभइरहेको अवस्थामा फाँसी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाजलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
बलात्कार गर्ने र मारिदिनेलाई आजीवन कारावासका कुराहरु त ल्याएको छ, अपराध संहितामा । जो अपराधी हुन्, तिनको मात्रै मानव अधिकार किन हेर्ने हामीले । दस वर्षकी श्रीया सुनार, १३ वर्षीया निर्मला पन्तका मानवअधिकारका कुरा थिएन र । मानव अधिकारका दस्तावेजमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं भनेर हुँदैन । इन्डियाले पनि त्यस्ता सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । उसले फाँसीको कानुन ल्यायो । मानव अधिकार अभियुक्तको मात्र हैन, पीडितहरुको पनि मानवअधिकारको ख्याल सरकारले गर्नुपर्छ ।
भारतमा फाँसीको कानुन ल्याए पनि बलात्कारका घटना कम भएका छैनन् भनिन्छ ?
भारतमा १० वर्ष मुनिका बालिका बलात्कार भएमा फाँसी दिने कानुन छ । घटना कम नभएरै भर्खरभर्खर फाँसीको कानुन ल्याएको हो ।
महिला हिंसा, बलात्कारका घटना न्यूनिकरण गर्ने अन्य उपाय के के देख्नुहुन्छ ?
युद्धको प्रभाव, भूकम्पको प्रभाव, मानसिक स्थिति ठीक नभएको स्थितिमा पनि यस्ता घटना हुँदा रहेछन् भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले बताएको कुरा छ । दण्डहिनता पनि बलात्कार बढ्नका कारण हो ।
चेतना र सुरक्षा पनि जरुरी होला नि ?
सुरक्षा दिने त ती निकायहरु छन्, जसले राम्रो अनुसन्धान गर्दैन तिनीहरुबाटै असुरक्षा हुन्छ । केही साताअघि रेप गर्यो भनेर दुई प्रहरीलाई पक्राउ गर्यो । प्रहरी हाम्रो सुरक्षा हो, प्रहरी साथी हो भन्ने धुमधाम चर्चा छ । अब कसरी साथी भयो त ? त्यस्ता नाराहरु ल्याएर आउन त त्यही किसिमका व्यवहारहरु हुनुपर्यो । त्यही किसिमका उत्तरदायित्व पनि वहन गर्न सक्नुपर्यो । त्यो चुनौती प्रहरी फोर्समा छ ।
पछिल्लो पाँच महिनामा ७ सय १० बलात्कारका घटना भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ । पीडितले न्याय पाउन अब के गर्नुपर्ला ?
कानुनी दायरामा सशक्त अनुसन्धान हुनुपर्यो । अभियोजन हुनुपर्यो । अर्को कुरा, समाजमा भएका विकृतिसम्बन्धी काउन्सेलिङ पनि हुनुपर्यो । सबै जनतालाई परामर्श आवश्यक छ । विकृत मानसिकताका लागि काउन्सेलिङ ल्याउनुपर्यो । त्यसमा सरकारको एकदमै ठूलो जिम्मेवारी छ । त्यसका साथसाथै मिडियाकर्मी, अधिकारकर्मी, सबैको जिम्मेवारी हो । एउटा मिडिया, संस्थाले सबैतिर गर्न सक्दैन । यसमा सरकार सशक्त रुपमा लाग्नुपर्छ ।
हिंसाविरुद्ध यहाँहरु सडक बहस, पैरवीदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ? अबको केही योजना बनाउनुभएको छ ?
हाम्रो सोच भनेको अवेयरनेस जगाउने, केसहरुमा बहस, पैरवी गर्ने कुराहरु हो । हिंसाका केसहरुमा बहस सरकारी वकिलहरुले गरिरहेका हुन्छन् । तैपनि हामी पनि त्यस्ता केसहरुमा त्यत्तिकै जान पाउँदैनौं । केसका सम्बन्धित व्यक्तिहरुले जो जाहेरवाला छन् । उहाँहरुले हामीलाई नियुक्त गर्नुभयो भने त्यसमा पनि संलग्न हुन्छौं । भइराखेका छौं । र, त्यसलाई निरन्तरता दिने नै हाम्रो सोच हो ।
