बेलायतमा हुने विश्वका महिला सांसदको भेलामा महिला आन्दोलन र आफ्नो अनुभव सेयर गर्नेछु

डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, उपसभामुख

डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले उपसभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेको ७ महिना नाघेको छ । लामो समयदेखि तत्कालीन एमालेबाट राजनीति गरेकी कानुनी पृष्ठभूमिकी डा.तुम्बाहाम्फे गत चैत २ गते वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख बनेकी हुन् । तेह्रथुममा जन्मिएकी डा.तुम्बाहाम्फेले २०४७ सालमा पार्टी सदस्यता लिएर मोरङकेन्द्रित राजनीति गरिन् र चार वर्षअघि एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा चयन भइन् । यतिबेला पार्टी राजनीतिभन्दा अलग जिम्मेवारीमा रहेकी उपसभामुख डा.तुम्बाहाम्फे संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन अन्त्यसँगै बेलायत भ्रमणको तयारीमा छिन् । नोभेम्बर ८ मा लन्डनमा हुने विश्वका महिला सांसदहरुको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी त्यसतर्पm जान लागेकी लागेकी हुन् । करिब महिना दिनको बसाइका क्रममा युकेका जातीय संघसंस्थाका कार्यक्रम र नातेदारसँगको भेटघाट गर्ने योजनामा छिन्, उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फे । प्रस्तुत छ, उपसभामुख डा.तुम्बाहाम्फेसँग बेलायत भ्रमण, संसदीय गतिविधि र अनुभूतिबारे एभरेस्ट टाइम्सका लागि टीकाराम तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

केका लागि बेलायत जाँदै हुनुहुन्छ ?
बेलायतमा महिलाहरुले चुन्ने र चुनिने अधिकार पाएको एक सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा संसारका एमपी (मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट) लाई बोलाएर अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेछ । ब्रिटेन पार्लियामेन्टले त्यसमा निमन्त्रण गरिएकोले जान लागेकी हुँ । त्यो कार्यक्रम नोभेम्बर ८ मा लन्डन हुँदैछ । ९ र १० तारिखमा बेलायतको संसद् भ्रमण गरेपछि औपचारिक कार्यक्रम सकिन्छ ।

बेलायतमा रहेका केही साथीले सम्पर्क गरेर हामी कार्यक्रम राख्छौं भेटघाट पनि गरौं भन्नुभएको छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात याकाछुम्मालगायत संस्थाले पनि भनेका छन् । कतिपय जातीयतासँग जोडिएका संस्थाहरु पनि छन् । भ्रमणका बाँकी दिन उहाँहरुले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुँदै बिताउनेछु । त्यसबाहेक नातेदारहरुसँग भेटघाट गर्नेछु ।
कति दिनको भ्रमण तालिका छ ?
नेपालबाट नोभेम्बर ७ तारिखमा जाने र डिसेम्बर ७ मा फर्कन्छु ।
विश्वका महिला एमपीहरु जम्मा हुने कार्यक्रममा तपाईंले राख्ने विषयको गृहकार्य गरिसक्नु भयो कि ?
छलफलका एजेन्डा उनीहरुले नै तयार गरेका छन् । त्यसमा आ–आफ्नो देशका अनुभव आदानप्रदान गर्ने कुरा भएको छ । विशेषगरी महिला आन्दोलन र आफ्नो अनुभव सेयर गर्ने कुरा छ । जुन जुन देशका एमपी आउनुहुनेछ, उहाँहरुले अनुभव सेयर गर्ने कुरा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा नेपालको संसद्मा महिला सहभागितालाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
संघीय संसद्का राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा नेपाली महिलाहरुले सजिलै अवसर पाएका होइनन् । नेपाली महिलाले धेरै लामो समयसम्म गरेको संघर्षको परिणामको रुपमा हामीले लिएका छौं । यदि महिलाहरुले त्यत्ति धेरै संघर्ष नगरेको भए र महिला, पुरुष सँगसँगै आन्दोलन अगाडि नबढाइदिएको भए महिला सहभागिता अहिलेको संसद्मा ३३ प्रतिशत पुग्ने थिएन ।
त्यही कारणले २०७२ सालमा जारी भएको संविधान नेपालका संविधानमध्ये र विश्वकै सन्दर्भमा उत्कृष्ट भनेका छौं । योभन्दा अगाडिका संविधानमा महिलाहरुको जति हकअधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो, अहिलेकोमा त्यो भन्दा बढी सुनिश्चित गरिएको छ । केही अधिकार मौलिक हकमै सुनिश्चित छ ।
संविधानबमोजिम महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता संघीय संसद्मा छ । प्रदेशसभामा पनि ३३ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता छ । स्थानीय तहमा भने करिब ४१ प्रतिशत देखिन्छ । महिला आन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा संसदीय फाँटमा सहभागिता बढेको देखेका छौं ।
विभिन्न आन्दोलनको बलले समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाअन्तर्गत ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक ग्यारेन्टी भयो । तर, योग्यता, सक्रियताजस्ता कुरा उठाएर यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ नि ?
यदि संविधान, ऐन, कानुनमा महिलाहरुको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने समावेश नगरिदिएको भए, समानुपातिक समावेशीताको प्रावधानलाई हटाउँदा महिला सहभागिता त्यो अनुपातमा नपुग्ने सम्भावना छ । तर, संविधानमै व्यवस्था भएकोले समानुपातिक प्रणाली हटाए पनि ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । समानुपातिक प्रावधानलाई सधैं निरन्तर रुपमा राखिराख्नुपर्छ भन्ने होइन । जतिबेलासम्म महिलाहरु अरु महिला र पुरुषहरुसँग प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन त्यतिबेलासम्म यो प्रावधान लागू गर्ने भन्ने हो । महिलामा क्षमता अभिवृद्धि, सशक्तिकरण भइसकेपछाडि यो व्यवस्था नभए पनि हुन्छ ।
सहभागिता गराउने तर प्रायः निकायमा मूल नेतृत्वमा महिला नरहने, नपुग्ने परिस्थिति छ । सातै प्रदेशमा पनि महिला उपसभामुख छन्, किन यस्तो भयो ?
संविधानको व्यवस्था संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पनि प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये फरक लिंग, भरसक फरक समुदाय भन्ने खालको छ । प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । महिला अनिवार्य भनेपछि चुनावमा पुरुषैपुरुष उठाउन पाइएन ।
एउटै दलले उम्मेदवार बनाउँदा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला भन्ने भयो । यदि दुई दल मिलेर उम्मेदवार उठाएकोमा प्रमुख र उपप्रमुखमै पुरुष परेको देखिन्छ । यसैकारण सातै प्रदेशसभामा उपसभामुख महिला नै महिला भएको अवस्था छ ।
संघीय संसद्मा पनि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा महिला र राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा महिला । तल स्थानीय तहमा पनि करिब १७ ठाउँबाहेकमा महिला उपमेयर, उपप्रमुख छन् ।
प्रमुखमा महिलालाई अवसर दिइयो भने कतै काम गर्न सक्दैन कि भन्ने आशंका गरिएको महसुस हुन्छ । तर, उपप्रमुख नै भए पनि यो अवसर राम्रो हो भनेर बुझ्नुपर्छ । अर्कोपटकको निर्वाचनमा धेरै महिलाहरुले प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवसर हो भनेर लिनुपर्छ ।
अबको निर्वाचनमा महिलाहरुले उम्मेदवार बन्छु भन्दा प्रमुख, उपप्रमुख बनिसकेकामध्येलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । महिलाहरु काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरो अहिले उपमेयर, उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिसकेपछि प्रमुखमा लड्न सक्छन् ।
भनेपछि नेतृत्वमा पुर्‍याउन दलहरुले नपत्याउने र महिलाहरुले आँट गर्न नसक्ने स्थिति हो ?
महिला आफैले आँट गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन, अवसर नदिइएको हो ।
महिलालाई नेतृत्व दिएर संसदीय समितिहरुलाई कमजोर पार्न खोजिएको व्याख्या, विश्लेषण गरिँदै छ नि ?
कतिपयको अनुभूति त्यो होला । महिलाले नेतृत्व गर्नेवित्तिकै कमजोर भएको आँकलन गर्ने हाम्रो सोचाइ, दृष्टि र चेतनामात्रै हो । केही ठाउँमा महिला नेतृत्व भएमा त्यस्ता मिटिङमा पुरुष उपस्थित हुनै मान्दैनन् ।
किन ? भन्दा महिलाले अध्यक्षता गरेको ठाउँमा म किन जाने ? भन्ने गरेका हामीसँग धेरै उदाहरण छन् ।
पछि फेरि पुरुषलाई अध्यक्ष बनाइसकेपछि भने सबै पुरुषहरु बैठकमा आउन थाल्छन् । यसले के देखाउँछ भने, पुरुषहरुको दिमाग (सबैमा होइन) महिलाहरुले गर्न सक्दैनन्, यसको मुनि म किन बस्ने भन्ने गलत सोचाइ छ । त्यसकारण अहिले संसदीय अभ्यासमा समितिका महिला सभापतिको हकमा त्यही कुरा लागू भएको हो कि ?
पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने सवालमा तपाईंकै अनुभूतिचाहिँ ?
सभामुख र उपसभामुखले गर्ने काम संविधान, ऐन, कानुन, नियमावलीले जे–जे दियो त्यहीमात्रै हो । मैले क्रियटिभ काम त गर्नै पर्‍यो । जस्तो ः ऐन, कानुन, संविधानसँग नबाझिने गरी हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मैले गरेकी छु । संविधान, नियमावलीले भनेको कुरामा सभामुखले यो गर्नुहुन्न, त्यो गर्नुहुन्न भन्नुभएको छैन । यदि त्यस्तो खालको कन्डिसन आउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु । त्यस्तो हुँदैन ।
महिला सभापति रहेका समितिमा केही दिनअघि सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको हप्कीदप्कीले निर्णय नै उल्टिने अवस्था आयो भनियो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
मैले पढ्दा, बुझ्दा र भिडियो हेर्दा विशेषगरी नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष दिगम्बर झासँग जोडिएको विषयमा सभापतिले ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ…’ मात्रै पढ्दाखेरी सञ्चारमन्त्रीले असहमत छु भन्दै रोक्न खोज्नुभयो । यसमा मान्छेको आ–आफ्नै बुझाइ छ, समितिले आफ्ना गतिविधि, क्रियाकलाप नियमसंगत ढंगले गर्न पाउँछ, पाउनुपर्छ । तर, उसले काम गरिरहँदा ऐनविपरीत भयो भने, ऐनविपरीत अर्कोले गतिविधि गर्‍यो भने, मन्त्रालयमा गलत गतिविधिहरु भयो भने नगर्नु भनेर समितिले भन्छ । यही सन्दर्भमा ऐन, कानुनअनुसार नै काम गरिरहेको अवस्था, समितिले यही कुरा भन्दै थियो । मन्त्रीले पनि त्यही कुरा भनेको सुनेकी थिएँ । सबै बुझेकी छैन । सारमा भन्नुपर्दा, समितिले आफ्नो काम कसैले हस्तक्षेप नगरी गर्न पाउने अधिकार हो । ऐन, कानुनमा जे छ त्यहीमात्रै गर्नुपर्छ भनेकै कसैले कसैलाई डोमिनेट गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हो ।
पछिल्लो समय राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेश नदिइएकोमा संसद्को आलोचना गरियोे, यस्तो परिस्थिति किन आयो ?
संसदीय अभ्यास गर्दा विभिन्न समितिहरु बन्छन् । समितिले आफ्नो बैठकमा पत्रकारलाई भित्र आउन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छ । सबै विषयवस्तुमा छलफल हुँदा पत्रकारलाई त्यहाँभित्र बस्न दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । कुनै पनि विषयमा पत्रकारलाई नराखिकन पनि छलफललाई अगाडि बढाउन सक्ने प्रावधान पत्रकाहरुले बुझ्नुपर्छ ।
राष्ट्रको सुरक्षा, गोपनियताजस्ता विषयका छलफलमा समितिले पत्रकारलाई बस्न नदिन सक्छ । त्यो पाउँछ, नियमावलीमा पनि त्यही लेखेको छ । अभ्यास पनि त्यही हो ।
भर्खरै संसद्को दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ, संसद्को अन्य गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
हामीले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गरेर ऐनको रुपमा प्राप्त गरिसकेका छौं । दोस्रो अधिवेशनले मौलिक हकसँग जोडिएका १६ वटा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठायो । र, प्रमाणीकरण भइसकेपछि ऐन बनेको अवस्था छ । अरु विधेयक पनि पारित भएका छन् ।
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, मौलिक हक जोडिएका कानुन बनाउने काम संसद्को दोस्रो अधिवेशनले गरेको छ । अझै धेरै ऐन बन्न बाँकी छ । सरकारले विधेयक बनाएर संघीय संसद्मा दर्ता गरिसकेपछि मात्रै त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । सरकारले त्यो विधेयकहरु तयार गर्दै होला । सभामुख र मैले पनि सरकारसँग भनिरहेका छौं, धेरै ऐनहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै ऐनहरुलाई परिमार्जन गर्न विधेयक छिटोभन्दा छिटो हाउसमा दर्ता, टेबुल गरिदिनुस् । टेबुल गरिसकेपछि हामी छलफललाई अगाडि बढाउँछौं । प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौं ।
प्रक्रियाका लागि विभिन्न समितिहरु बनेका छन् । सम्बन्धित समितिमा हामी विधेयक पठाइदिन्छौं । उहाँहरुले दफावार छलफल गर्नुहुन्छ, जनतासँग प्रत्यक्ष गएर वा समन्वय गरेर । सरकारले आफ्नो ठाउँमा होमवर्क गर्दै होला ।
संसद्मा विचाराधिन रहेको नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकमा प्रवासी नेपालीले चासो र असन्तुष्टि जनाएका छन् । विशेषगरी एनआरएनएले गैरआवासीय नेपालीले कस्तो नागरिकता पाउने, कहाँबाट लिने भन्ने विषय प्रस्ट गर्न माग गरिरहेको छ, कस्तो व्यवस्था हुँदैछ ऐनमा ?
नागरिकता विधेयकमा छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं, छलफल हुँदैछ । निष्कर्ष के हुन्छ भन्ने कुरा समितिले छलफल गरेर ल्याइसकेपछि टुंगो लाग्छ ।
हामीले प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छौं । सभामुख, उपसभामुखले के हुन्छ भन्ने भन्ने ठाउँ हुन्न । यही हुनुपर्छ भन्ने अभिमत हामीले राखिरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।
दुवै सदनमा गरी नागरिकतालगायतका २० विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन् । ती विधेयकहरु अबको संसद् अधिवेशनबाट पारित भइसक्ला ?
विधेयक यत्तिमात्रै होइन, अरु पनि छन् । ऐनलाई संशोधन गर्ने, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरु आउँदैछन् । जतिसक्दो छिटो तयार गरेर पठाउ भन्दैछौं सरकारलाई । त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा तेस्रो अधिवेशनमा पनि नसकिन सक्छ । छलफल हुँदै गर्दा र काम गर्दै जाँदा भरसक धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित गरी ऐन बनाएर जाउँ भन्ने नै हो ।
हामीसँग धेरै कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । जस्तै, प्रदेश र संघबीचको साझा सूचीमा भएका अधिकारका विषयमा ऐन बनाउनुपर्ने छ, त्यसलाई सरकारले मस्यौदा गर्दै होला । त्यस्तै स्थानीय तह, प्रदेश र संघसँग जोडिएका साझा सूचीका अधिकारका ऐन बनाउनुपर्ने छ, विधेयक बन्दै होला । विधेयक आइसकेपछि छलफल अगाडि बढ्छ । यस्ता काम अझै धेरै बाँकी छन् ।
संसद्लाई अप्ठेरो छैन ?
केही अप्ठ्यारो छैन ।
कतिपय बेला सरकारले बिजिनेस दिएन भन्ने आवाज आइरहन्छ नि ?
सरकारले विधेयक बनाएर जबसम्म टेबल गर्दैन, त्यतिबेलासम्म हामीसँग विधेयक नै हुँदैन । कहिलेकाहीं त्यस्तो हुनसक्छ । समितिलाई दिएको विधेयकहरुमा छलफल भइरहेको छ । अहिले कामै नभएको अवस्थाचाहिँ होइन ।