लामो समयको आन्दोलनको एउटा माग थियो– संघीयता । देशले संघीय व्यवस्थालाई स्वीकार पनि ग¥यो । तर, संघीयता कार्यान्वयन लामो समय हुन पाएको छैन, कार्यान्वयनमा प्रश्न उठिसकेको छ । संघीय व्यवस्था अनुसार सात वटा प्रदेश बनाएपनि त्यसले पर्याप्त अधिकार प्राप्त नगरेकाले पनि अहिले संघ (केन्द्र) र प्रदेशबीचमा विवाद सिर्जना भएको छ । यो विवाद सतहमै आउन थालेको छ ।
संघीय व्यवस्था अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन नभएको, पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको लगायतका सवालमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन् । पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था केन्द्र सरकारले नगरिदिएका कारण पनि प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो परेको गुनासो व्यापक छ । जसका कारण प्रदेश स्तरीय कामकारवाही अहिलेसम्म जनमुखी रुपमा हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
सिंहदरवारमा रहेको अधिकार स्थानीय तहसम्म पु¥याउने व्यवस्था संघीय नीति लिएको पाइन्छ । तर, सिंहदरवारमा पुगेकाहरुले भने सिंहदरवारबाहेक अधिकार दिन नखोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । त्यसैले पनि अधिकारका लागि संघीय व्यवस्था ठीक भन्नेहरुको मुखमा ताला लाग्ने गरी केन्द्र सरकारले काम गरेको गुनासो व्यापक बन्ने गरेको छ । केन्द्र सरकार अहिले पनि आफ्ना अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दिन तयार नभएको अनुभूति जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने गरेको छ । यस्तो स्थितिमा संघीय व्यवस्था नै संकटमा पर्ने स्पष्ट छ । यो संघीय व्यवस्था उचित थिएन भने कसैको रमाइलोका लागि किन अघि दलहरुले सारे भन्ने विषय अहिले टड्कारो बनेको छ ।
संघीयताले देशलाई तहस–नहस बनाउने तर्क गर्दै आएका राजमोका चित्रबहादुर केसीहरुको भनाइलाई पुष्टि गर्ने गरी संघ र प्रदेश सरकारबीचमा देखिएको विवादले संघीयताको आयु कति हुने हो भन्ने तर्क पनि उठेकै छ । यो किसिमले जाने हो भने संघीयताले जनजनमा अधिकार होइन वितृष्णा जगाउने स्पष्ट देखिएको छ । यसले देशलाई फेरि एक धक्का दिनेछ र मुठमेडतर्फ लैजाने पक्कापक्की छ । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनका लागि परिपक्वता र गम्भीरता देखाउन जरुरी छ । यसले मात्र संघीयता बलियो बन्नेछ, संघीयताले जनजनमा अधिकार र विकासको अनुभूति गराउनेछ । होइन भने संघीयता मुलुकका लागि घाँडो सावित हुनेछ, जुन देशमा परिवर्तन नचाहने शक्तिहरुले चाहेकै विषय थियो ।
संघीयता संकटमा आउनु भनेको मुलुक पश्चगमनतर्फ जाने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । संघीयता सफल बनाउनु भनेको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सशक्त र जनमुखी बनाउनु नै हो । यसले मात्र संघीय व्यवस्था देशमा ठीक छ भन्ने कुराको अनुभूति जनताले गर्नेछन् । होइन भने जनभावनाको कदर गर्दै भन्दा पनि कुनै पनि शक्तिकेन्द्रलाई खुशी पार्न संघीय व्यवस्था गरियो, अहिले जन्मदाताहरु नै निमोठ्न त लागिपरेका छैनन् ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
