आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले सञ्चालन गरिरहेको आदिवासी आन्दोलन र मुद्दाहरु के भइरहेका छन् ? विगतको तुलनामा अहिले आन्दोलन कमजोर हुनुका कारणहरु के हुन् ? महासंघको आगामी रणनीति र कार्यदिशा के हो ? यी यस्ता विषयमा केन्द्रित भएर महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा विदेश विभाग इञ्चार्ज गोबिन्द छन्त्यालसँग पत्रकार ज्ञानु केदेमले गरेको कुराकानी :
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पछिल्लो गतिविधि के छ ?
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन), नेपालका ३७ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकारका लागि संघर्षरत प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । नेफिनको २०४७ सालमा स्थापनादेखि आदिवासीको राजनीतिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक मुद्दाहरु उठाउँदै आएको छ । नेफिनको आफ्नो २८ वर्षको सांगठनिक जीवनकालमा विभिन्न आरोह र अवरोहहरू तथा तिता–मिठा अनुभवहरु छन् । नेफिनले आदिवासी जनजातिका लागि मूलतः जनवकालत, दबाब, लबी, संघर्ष/आन्दोलनजस्ता कार्य तथा अभियानहरु गर्दै आएको छ । जस्तै, नीतिगत/कानूनीगत तहमा नीति निर्माताहरु र राजनीतिक दलहरुमार्फत लबी र दबाब । जनताको तहमा जनवकालत, अभियान, संघर्ष/आन्दोलन । सोही बमोजिम नेफिनले पछिल्लो समय स्थानीय तहदेखि जिल्ला र प्रदेश स्तरहरुमा संगठनको निर्माण र सुदृढिकरण तथा जागरण अभियानलाई बढी जोड गरिरहेको छ ।
समसामयिक परिस्थितिमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन र सवालहरुबारे अन्तरक्रिया, छलफल, भेला र प्रशिक्षणहरुलाई केन्द्रित गरिएको छ । त्यो भनेको आन्दोलनको तयारी नै हो । संविधान जारी पश्चात् संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचनहरु सम्पन्न भएर तीनै तहहरुमा विभिन्न ऐन, कानून र नीतिहरु नया“ बन्ने र संघ (केन्द्र)मा कतिपय संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको छ ती कानूनहरुमा लबी र दबाब दिने कार्य पनि नेफिनले तत्तत् संयन्त्रहरुमार्फत गरिरहेको नै छ ।
मूल संविधानलाई नै बिरोध गर्दै संविधान दिवस पनि मनाउनु भएन, यसरी महासंघले संविधानलाई बिरोध गर्नुपर्ने कारणचाहिँ के हो ?
पहिलो कुरा, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूलभूत मुद्दाहरु भनेको नै पहिचान सहितको संघीयता, सामुहिक अधिकारसहितको स्वशासन/स्वायत्तता, राज्यका हरेक अंगमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरुको सुनिश्चितता, बहुभाषिकताको कार्यान्वयन, परिभाषा बिनाको धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधन (जल, जंगल र जमिन)माथि आदिवासीको अग्राधिकार लगायत हुन् ।
यी मुद्धाहरु संविधानले अर्थपूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । दोश्रो कुरा, संविधान जारी वरिपरिदेखि नै संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेर आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत जाति समुदायले शान्तिपूर्ण आन्दोलन, संघर्ष, धर्ना आदि गर्दै बिरोध गर्दै आएका छन्, किन ? यो प्रश्न बुझ्न जरुरी छ । अथवा भनौं, दोश्रो संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत जाति/समुदाय, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्गका जनताको मूलभूत मुद्दाहरु सम्बोधन नगरेको र विभेद गरिरहेको छ ।
संविधान संशोधनमार्फत सुनिश्चितता कायम नभएसम्म नेपाल आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, यससम्बद्ध सम्पूर्ण प्रतिनिधिमूलक संगठनहरु र आदिवासी आन्दोलनस“ग जोडिएका सम्पूर्ण संगठनहरु र आम आदिवासी जनताले संविधानप्रति असन्तुष्टि निरन्तर राख्दै संघर्ष जारी राख्नेछन् ।
महासंघको मागअनुसार संविधानका कुन–कुन धारा संशोधन गर्नुपर्ने हो ?
संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई उपलब्धीको रुपमा लिइन्छ । त्यसको आंशिक सत्यता छ । अझ त्यसमा पनि स्वायत्तता/स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा नेपालको राजनीतिक सामाजिक बृत्तमा स्थापित गर्ने आन्दोलन भनेको आदिवासी आन्दोलन नै हो । तर पनि, ती प्रमुख उपलब्धीहरुमा जालसाजी र षड्यन्त्र गरिएका छन् । एक अध्ययनअनुसार, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनौं या आदिवासी जनजातिहरुले सम्वत् २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानको प्रावधानहरुलाई (क) ११ वटा धाराहरु, आदिवासी जनजाति बिरुद्धका प्रावधानहरु (ख) २३ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिप्रति विभेदकारी प्रावधानहरु (ग) ४९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करण गर्ने प्रावधानहरु र (घ) ५ वटा धाराहरु एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रावधानहरु रहेको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । यसको मतलब, आदिवासी जनजाति बिरुद्धका, विभेदकारी, बहिष्करणमा पार्ने र एकल जातीय ‘खस आर्य’ सर्वोच्चता कायम गर्ने धाराहरू संशोधन हुनुपर्यो ।
आदिवासी आन्दोलनको बटमलाइन भनेको पहिचान सहितको संघीयता सुनिश्चित भएको अथवा पहिचान र सामाथ्र्यमा आधारित १०ं१ को राज्यको नया“ संरचना तथा राजनीतिक–प्रशासनिक एकाई नै हो । अहिलेको ७ प्रदेशले फेरि पनि आदिवासी जनजातिमाथि ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ जिल्ला र करिब ३९०० गाविसहरु मार्फत भएको संरचनागत विभेदलाई कायमै राखेको छ । लोकतान्त्रिक भनिएको संविधानको धारा २७४ मा विद्यमान प्रदेशहरु घटाउन वा बढाउन नसकिने गरी प्रावधान राखिएको छ । उदाहरणका लागि, खसआर्यलाई संविधानमा नै परिभाषित गरी संवैधानिक सर्वोच्च जाति बनाएको छ । खसआर्य अन्तर्गत क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ भनी प्रष्ट पहिचान गरी प्रत्येकको भाग सुनिश्चित गरेको छ भने विविधता भएका आदिवासी जनजाति (सूचीकृत भएका ५९ र हुन बा“की समेत), मधेशी, मुस्लिम र दलितको विषयमा न परिभाषा छ, न सहभागिताको विषय प्रष्ट छ । पहिचान र अधिकार बिनाको संघीयताको व्यवस्था गरिएको छ ।
एकल हिन्दू धर्म र संस्कृतिमा आधारित पहिचान र प्रतिकहरुलाई कायम गरिएका छन् । जस्तै, राष्ट्रिय जनावार गाई, धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा । हिन्दू बाहेकका धर्म र धर्मावलम्बी (बौद्ध, किरात, इस्लाम, प्रकृतिपूजक आदि) लाई विभेद, अपमान र दोस्रो दर्जाको हैसियतमा राखिएको छ । समावेशीको भागबण्डामा हालसम्म कायम रहेको एकल जातीय बर्चश्व कायमै रहने व्यवस्था गरिएको छ । आदिवासी जनजातिलगायतका बहिष्करणमा परेका समुदायले विशेष उपायको लाभ पाउने अवस्थाको ग्यारेण्टी छैन । यस संविधानले आदिवासी जनजातिको संस्कृतिलाई अपराधिकरण गरिएको छ । जस्तै, गौबधमा १२ वर्ष कैद गर्ने मुलुकी ऐनको व्यवस्थालाई वैधानिकता दिने गरी आदिवासी जनजातिको विरोधका बावजूद गाईलाई राष्ट्रिय जनवार बनाइएको छ । संस्कृत भाषालाई निशाना छापमा राख्ने, सिम्रिकलाई राष्ट्रिय रङ बनाई हिन्दू सर्वोच्चता कायम गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले गत भदौ १ गते जारी गरेको मुलुकी ऐनमा पनि महासंघको विमति नै देखियो बिरोध गर्नुपर्ने कारण के–के रहेका छन् ?
नेपालको संविधान सम्वत् २०७२ असोज ३ गते जारी भएपश्चात् संविधानबमोजिम कतिपय ऐन, कानून, नीतिहरू नया“ बनाउने र कतिपय संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ हरुलाई सम्वत् २०७५ भदौ १ गतेदेखि सरकार लागू गर्न गयो । सो मुलुकी ऐनका सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणले सम्वत् २०७४ माघमा नेफिनले विज्ञप्तीमार्फत आफ्नो कुरा बाहिर ल्याएको थियो र छ । उदाहरणका लागि, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २७ को ‘पशुपक्षी सम्बन्धी कसूर’ अन्तर्गतको दफा २८९ मा भएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले मिति २०७४/१०/०४ मा विज्ञप्तीमार्फत आम जनता तथा सम्पूर्णलाई जानकारी गराउनुका साथै प्रत्येक नागरिक र जाति समुदायस“ग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको यी ऐनहरुलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुस“ग पूर्व सुसूचित जानकारी सहितको मञ्जुरीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरित ब्यापक छलफल र परामर्श नै गरेर यी यस्ता विभेदकारी दफाहरुलाई व्यवस्थापिका–संसदमा छलफल गरेर सच्याउन पटकौंपटक औपचारिक र अनौपचारिक रुपले आग्रह समेत गर्यौं ।
तर, जातिवादी र नश्लवादी चिन्तनले ग्रसित सरकार केबल औपचारिकता निभाउने बहानाबाजीमा गत साल व्यवस्थापिका–संसदमा नै छलफल भइसकेको भन्दै फेरि पनि एउटै जात, एउटै धर्म, एउटै संस्कृति, एउटै भाषा र एउटै लिङ्गको सम्मान स्थापित गर्दै बर्चस्व कायमै राख्ने र सदिऔं देखिको नेपाली समाजमा रहेको श्रेणीगत उचनिच, हैकम, शोषण, दमन, उत्पीडन र हालीमुहालीलाई नै निरन्तरता दिने गरी एकल जातिवाद र नश्लवादलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य/अभिप्रायले लागू हुन गइरहेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लागू ग¥यो । त्यसैले नेफिन र सिङ्गो आदिवासी जनताले बिरोध गरे ।
नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रजस्ता मूलभूत सवालहरुको बर्खिलाप र मूलतः संविधानको प्रस्तावनामा व्यवस्था गरिएको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता बिरुद्ध यी ऐनहरुमा प्रशस्त दफाहरु व्यवस्था गरिएका छन् ।
संविधानको मूल मर्म र भावना तथा धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी धारा ४ को खिल्ली उडाउँदै ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’को दफा २८९ (१) गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुनेः कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हु“दैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कामबाट कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । (३) कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पु¥याएमा पचास हजार रुपैया“सम्म जरिवाना हुनेछ ।’ जस्ता एकल जाति/नश्ल, एकल संस्कृति, एकल धर्म र सम्प्रदायको बचस्र्व झनभन्दा झन स्थापित गराउने र सुनियोजित रुपले नश्लीय ऐन बनाएर बहुसंख्यक आदिवासीको संस्कृतिको मूल्य र मान्यता विपरित सांस्कृतिक र धार्मिक मानवअधिकार हनन् हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यो भन्दा लज्जास्पद र हास्यास्पद के हुन सक्छ । यी ऐनमा नेपालका आदिवासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आधारमूत मूल्य, मान्यता, रीतिथिति, चालचलन, संस्कार, धर्म, परम्परा, प्रथाजनित कानून र समग्र जीवनपद्धतिका बिरुद्धका व्यवस्था छन् ।
एकातिर संविधान विभेदकारी छ भनी संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहने अर्र्कोितर संविधान विश्वको उत्कृष्ट छ भन्दै सरकारले एक्लौटी ढंगले लागू गराउँदै लैजाने हो भने यी दुई धारको मिलन विन्दुचाहिँ के हो ?
सही प्रश्न गर्नुभयो । १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, पहिचानजनित (थरुहट, लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, मगरात, खसान आदि)लगायत आन्दोलनहरु, दलित (शिल्पी) आन्दोलन, अन्तरिम संविधान २०६३, आदिवासी जनजातिहरुको पटक–पटकको आन्दोलन पश्चात् नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबीच सम्वत् २०६४ साउन २२ गते गरिएको २० बुँदे र २०६९ जेठ ९ गते गरिएको ९ बुँदे सम्झौता, विभिन्न आदिवासी समूह तथा घटकहरुसँग भएका ७ वटा सम्झौता तथा सहमतिहरु, पहिलो संविधानसभामा भएका सहमतिहरु, निर्वाचनमा जनतास“ग गरिएका प्रतिबद्धताहरु अनुरुप नेपालको संविधान जारी हुनुपथ्र्यो भन्ने नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूल सरोकार हो ।
तर, एकल खसआर्य जातीय/नश्लीय बर्चस्व निरन्तरता हुने गरी संविधान, ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रमहरु बने पछि समस्या उत्पन्न भएको हो । आदिवासी जनजाति, मधेसी अझ बढी असन्तुष्ट छन् । राज्य सरकार सधैं एउटै जाति, वर्ण, संस्कृति र धर्मका पक्षधरहरुको मात्र पक्षपोषण गर्नाले मतभेदहरू भएका हुन् । त्यसैले, सबैखाले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य सरकार सञ्चालकहरु अथवा भनौ शासकहरुले इमान्दारिता र जिम्मेवारपूर्वक कार्य सम्पादन गर्ने हो भने समस्या समाधान भइहाल्छ । समस्या, आग्रह–पूर्वाग्रह, साँगुरो सोँच, चिन्तन र व्यवहार राज्य सञ्चालन गर्नेहरु र प्रमुख दलका प्रमुख भनिएका नेतृत्व/नेताहरुसँग छ । नेपाली जनताको अमूल्य त्याग र बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष नेपालजस्तो शासन व्यवस्थाको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताअनुरुप कार्य सम्पादन गरेमा मिलन बिन्दु खोज्नै पर्दैन । सबैले स्वागत र समर्थन गर्छन् । परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी केही कदम चालेको त व्यवहारमा देखिन प¥यो नि तर खै देखिएको छैन् ।
आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको माग र चाहनाअनुसारको समानता, समावेशीता र पहिचान संविधानमा उल्लेख गर्न सकिएको छैनन् । यस्तो अबस्थामा विगतमा महासंघले गरेको आन्दोलनको उपलब्धि त केही देखिएन नि ?
मलाई लाग्छ, हरेक विषयलाई निरपेक्ष रुपले मात्रै हेरिनु हुन्न । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई पछिल्लो दशकको प्रमुख राजनीतिक उपलब्धीका रुपमा लिइन्छ त्यसमा निश्चय नै आदिवासी आन्दोलनको अमूल्य बलिदान मिसिएको छ । अझ भनौं, स्वायत्तता/स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, बहुभाषिकताको जननी भनेकै आदिवासी आन्दोलन हो । त्यसैले, विभिन्न कालखण्डमा नेफिनले गरेका आन्दोलनहरुको आफैमा ऐतिहासिक पक्ष छन् । बरु के चाहि“ सत्य हो भन्दा आदिवासी आन्दोलनले भनेजस्तो उपलब्धीहरु हुन सकेका छैनन् ।
हरेक आन्दोलन या संघर्षका आरोह र अवरोहरु, सबल र दुर्बल पक्षहरु, बलियो र कमजोर अवस्था हुन्छन्, जुन स्वभाविक हो । तर, कमजोर देखियो भन्दैमा अन्त्य भयो भनेर निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । विश्वको मात्र होइन नेपालकै राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन या क्रान्तिहरुलाई हे¥यौं भने मात्रै स्पष्ट हुन्छ । उदाहरणका लागि, पछिल्लो समय शिक्षा ऐन–२०७५ मा बहुभाषिक शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजाति बृत्तको लबी र दबाबले सम्भव बनाइएको छ । अब, कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने छ । केही न केही त भएका छन् । तर, जति हुनुपर्ने हो त्यत्ति हुन नसकेको भने सत्य हो । यसरी नै आन्दोलन भनेको चक्काजाम, तोडफोड, बन्द, हड्ताल मात्रै होइन । आन्दोलनको विभिन्न स्वरुपहरु छन् । ती स्वरुपहरुलाई प्रयोग गर्दै विभेदकारी राज्य सरकारलाई घुडाँ टेकाउनेसम्म पुर्याउनका लागि पहिला जनतालाई सुसुचित र चेतनशील बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
महासंघले अबलम्वन गरेका नीति योजनाहरु कतिपय प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैनन्, यसो हुनको कारण के हो ?
पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र यससम्बद्ध आदिवासी जनजातिजन्य संघ/संगठनहरुको आफ्नै सीमा छन् । जब त्यो सीमालाई बुझ्न सकिन्छ तब प्रभावकारी हुन सकेका र नसकेका विषयहरु खुट्याउन सकिन्छ । त्यो भन्नाले नेफिन र आदिवासीजन्य प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु राजनीतिक शक्ति होइनन् । त्यसैले यीनका सीमा छन् भनिएको हो । तर, आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु सबै राजनीतिक छन् अथवा राजनीतिक तवरले हल हुने खालका छन् ।
तपाईंको प्रश्नका सन्दर्भमा, नेफिनले तय गरेका कतिपय नीति योजनाहरू प्रभावकारी भएका छन् भने कतिपय हुन सकेका छैनन् । त्यसका पछाडि मूलतः दुई/तीनवटा कारणहरू छन् जस्तो लाग्छ । पहिलो, नेफिन र आदिवासीजन्यजस्ता संगठनहरुमा पछिल्लो दशकमा राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्ने अनि नेतृत्व र मुद्दाहरुलाई नै ‘कोअप्टेसन’ त्यो भनेको सहवरण गर्ने परिपाटीले आन्दोलनलाई कहीँ न कहीँ रुपमा कमजोर बनायो । दोश्रो, आदिवासी आन्दोलन भनेको बैदेशिक सहायताले सञ्चालित आन्दोलन हो भन्ने आरोपबाट थिल्थिलियो । जुन गलत थियो र हो । तर, आन्दोलनले चिर्नै सकेन । अब भने ती भ्रमहरु चिरिँदै छन् ।
नेपालमा सरकारदेखि गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले बैदेशिक सहायताको रुपमा अर्बौ डलर भित्रिन्छन् । त्यसको सम्पूर्ण रुपले हकदार यहाँका शासक जाति ‘खसआर्य’ हुन्छन् अनि आरोप वा भिल्ला आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, कमैयालाई लगाउँछन् । एउटा रिर्पोट गत साल मात्रै सार्बजनिक भएको थियो, त्यसमा नेपालको समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएका करिब ४५ हजार गैरसरकारी संस्थाहरुमा ९५ प्रतिशतमा खसआर्यको बर्चस्व कायम थियो र छ । त्यो भनेको डलर खाने पनि शासक खसआर्य नै अनि दोष लगाउने पनि उनै । तेश्रो, आदिवासी आन्दोलनभित्र हामी आफैको कमजोरी पनि छन् । शासकहरुले ‘फूटाऊ र शासन गर’ भन्ने षड्यन्त्रकारी नीतिअनुरुप आदिवासी जनजातिका नेतादेखि अभियन्ता र जनतासम्म कहिले दल र राजनीतिको नाममा, कहिले धेरै संख्या र थोरै संख्याको नाममा, कहिले हिमाल, पहाड र तराई मधेसको नाममा यस्तै–यस्तै जालमा पारिरहे र फूटाइरहे । अझैं हामीमा बुझाई र चेतनाको कमी छ ।
आन्दोलन पनि स्थगन उन्मुख भइरहेको सन्दर्भ र महासंघप्रति आदिवासी जनजाति समुदायको विश्वास पनि घट्दै गईरहेको देखिन्छ यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको मुद्दा पार हुन्छ त ?
कुनै पनि आन्दोलन दिन प्रतिदिन हरहमेशा देखिँदैन र हुँदैन पनि । समय र परिस्थितिको ऐतिहासिक मोडमा आन्दोलन र क्रान्ति देखिन्छन् र हुन्छन् । समय र परिस्थितिले आन्दोलनको यसरी वातावरण सिर्जना गर्छ, त्यो चाहेर पनि पछाडि फर्कदैन । उदाहरणका लागि, २००७ सालको क्रान्ति या २०३६/३७ को जनमत संग्रह, २०४६ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको जनआन्दोलन, १० वर्षे माओवादी युद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, थरुहट, लिम्बुवान आन्दोलन आदि । ती सबै आन्दोलनहरु चाहेर मात्र भएका होइनन्, समय र परिस्थितिको उपजहरु पनि हुन् । आदिवासी जनजाति, मधेस, दलित, मुस्लिम, महिला आदिमाथि अहिले पनि विभेद र अन्याय छ । त्यसैले, अन्याय र विभेद रहेसम्म जतिबेला पनि आन्दोलन उठ्न सक्छ । तर एउटा कुरा, आन्दोलन आफै मात्रै पनि उठ्दैन त्यसका पछाडि ‘एक्टर’, ‘एजेन्सी’ हरु हुन्छन् । तिनको ठूलो र महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालको आदिवासी आन्दोलन पनि अहिले स्थगन वा ओरालो लागेको जस्तो देखिएको मात्रै हो भित्रभित्रै परालको आगोजस्तै जलिरहेको छ, त्यो कतिखेर बाहिर आउँछ अहिले आ“कलन गर्न सकिदैन किनकी आदिवासी जनताले आफूमाथि विभेद, अपमान र दोश्रो दर्जाको नागरिक भएको अनुभूति झन् भन्दा झन् गरिरहेको छ ।
अब सिंगो आदिवासी जनजातिहरुमा शसक्त जनजागरण जगाउन महासंघले के–कस्ता रणनीति तय गर्नुभएको छ ?
महासंघले स्थापनादेखि नै आदिवासी जनजातिको राजनीतिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक मुद्दाहरु उठाउँदै आएको छ । पहिचान र अधिकार प्राप्तिको अभियानमा सशक्त संघर्ष गरिरहेको छ । दुई/दुई पटक राज्य सरकारसँग सहमति/सम्झौता समेत गरेको छ । आफ्नो सांगठनिक जीवनकालमा विभिन्न आरोह र अवरोहहरु, सबल र दुर्बल पक्षहरु, बलियो र कमजोर तथा तिता–मिठा अनुभवहरु छन् । नेफिनले आदिवासी जनजातिका लागि मूलतः जनवकालत, दबाब, लबी, संघर्ष/आन्दोलनजस्ता कार्य तथा अभियानहरु निरन्तर गर्दै आएको छ र गरिरहन्छ । जस्तै, नीतिगत/कानूनीगत तहमा नीति निर्माताहरु र राजनीतिक दलहरुमार्फत लबी र दबाब । जनताको तहमा जनवकालत, अभियान, संघर्ष/आन्दोलन ।
सोही बमोजिम नेफिनले पछिल्लो समय स्थानीय तहदेखि जिल्ला र प्रदेश स्तरहरुमा संगठनको निर्माण र सुदृढिकरण तथा जागरण अभियानलाई बढी जोड गरिरहेको छ । समसामयिक परिस्थितिमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन र सवालहरुबारे अन्तरक्रिया, छलफल, भेला र प्रशिक्षणहरुलाई केन्द्रित गरिएको छ । त्यो भनेको आन्दोलनको तयारी नै हो । संविधान जारी पश्चात् संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचनहरु सम्पन्न भएर तीनै तहहरुमा विभिन्न ऐन, कानून र नीतिहरु नया“ बन्ने र संघ (केन्द्र)मा कतिपय संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको छ ती कानूनहरुमा लबी र दबाब दिने कार्य पनि नेफिनले तत्तत् संयन्त्रहरुमार्फत गरिरहेको नै छ ।
स्थानीय तह तथा गाउँ वा थातथलो तहमा नै बढी भेला, भेटघाट, संगठन निर्माण, प्रशिक्षणलाई जोड दिइरहेका छौं । जति गर्नुपर्ने हो त्यत्ति नपुगेको अनुभूति पनि छ किनकी चाहेर पनि सबै ठाउँमा पुग्न केन्द्रीय नेतृत्व नै सम्भव हुँदैन रहेछ तर पनि जति सकिन्छ त्यत्तिसम्म कुनै लोभ लालचमा नलागेर कार्य सम्पादन गरिरहेका छौं । संविधान संशोधन, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रियाको बिरोध, अल्पसंख्यक सूचीको बिरोध, आदिवासी जनजातिको पहिचानसँग जोडिएका चाडपर्वहरु (माघे संक्रान्ति/माघी, तमु, सोनाम, ग्याल्बो ल्होसार, उधौंली, उभौली) बिदा कटौती गर्दै सांस्कृतिक अतिक्रमणको बिरोध, मुलुकी ऐनको बिरोध, प्रदेश नं. ४ को नामाङ्कनको बिरोध लगायतका सम्बन्धमा विभिन्न रुपको आन्दोलनहरु ग¥यौं । महत्वपूर्ण कुरा, हामी नेपाल आदिवासी जनजाति आन्दोलनका शक्तिहरुः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र यससम्बद्ध आदिवासी जनजातीय प्रतिनिधिमूलक संगठनहरु, आदिवासी जनजाति मुद्दामा केन्द्रित पहिचान पक्षधर राजनीतिक दलहरु भित्रका आदिवासी जनजाति मोर्चा/संगठन/घटकहरु, आदिवासी जनजाति क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरु, प्राज्ञिक र पेसागत व्यक्तित्वहरु, आदिवासी अभियन्ताहरु लगायतको संयुक्त रुपमा सम्वत् २०७५ साउन १९ र २० गते काठमाडौंमा सम्पन्न ‘आदिवासी जनजाति बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन’ गरेर २४औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा गत साउन २४ गते (९ अगस्ट २०१८) मा १३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र–२०७५ सार्बजनिक गरिएको छ । हाम्रा अभियान सोही १३ बुँदे अनुरुप अगाडि बढाइरहेका छौं । पहिचान र अधिकार प्राप्ति नहुञ्जेल सोही घोषणापत्रको सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यता बमोजिम जारी रहने छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनका शक्तिहरु एकै ठाउँ भेला भएर विभेदका बिरुद्धसँगै लड्ने गरी घोषणा पत्र जारी गर्नु आफैमा ऐतिहासिक कार्य र कदम हो । आदिवासीहरुले बाहुनवादी शासकहरुले सिकाएको राजनीतिबाट मुक्त भएर आदिवासी आफ्ना लागि आफैले लड्ने, संघर्ष गर्ने र प्राप्त गर्ने बाटो अबलम्बन नगर्दासम्म पहिचान र अधिकार प्राप्त गर्न ढिलो भएर त जान्छ नै असम्भव समेत हुन्छ ।
अन्त्यमा तपाईंको केही सन्देश ?
अन्तमा केही तथ्यबाट टुङ्गाउँछु : तथ्य १ः ‘मानिस सामाजिक प्राणी हो’ यो कुरा स्थापित सत्य हो । त्यसैले, बालसुलभ जीवनमा पढाइन्छ र घोकाइन्छ र हामीले पनि त्यही गरेऔं । तर, ‘मानिस आर्थिक प्राणी हो’ भन्ने कुरा किन पढाइ“दैन र घोकाइएन ? आर्थिक कुरा त वर्गसँग जोडिन्छ । किन मानिसलाई वर्गीय प्राणी भनिएन ? त्यसैले, नेपालमा तथाकथित कम्युनिष्टहरुले आदिवासी, मधेसी दलित, मुस्लिम, र महिलाको मुद्दाहरुलाई निस्तेज पार्न वर्गीय आन्दोलनको झ्याली कुरा गर्छन् । नेपालमा तथाकथित कम्युनिष्टहरुले शासन चलाएको कालखण्डमा पनि किन गरिबीको घट्ने क्रम नेपालको सामाजिक समूह (खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला)को बीचमा समान रुपले घट्दैन ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर नखोजी खोक्रो वर्गीय आन्दोलनको गफले असमानता घटाउँदैन बरु बढाउँछ । बरु भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समानाता तपाईं हाम्रो जीवनकालमा सम्भव छ तर आर्थिक समानता ? कतै आदर्शवादी अवधारणा मात्रै त होइन ? प्रश्न नगरी उत्तर भेटिँदैन । तसर्थ, आदिवासी नेता, अभियन्ताले अरुले भनेको कुराको पछाडि नकुडी आफ्नो बाटो आफै पहिल्याउन जरुरी छ ।
तथ्य २ः बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्थामा सबै आदिवासी वा सबै मगर वा सबै थारु वा सबै गुरुङ वा सबै छन्त्याल वा सबै भूजेल वा सबै थकाली एउटै दलमा लाग्नुपर्छ भन्नु र हुनु असम्भव कुरा हो । किनकी ‘डाइभर्स पिपुल्स–डाइभर्स प्रस्पेक्टिभ’ । मानिसले वैयक्तिक स्वतन्त्रता खोज्छ नै । त्यसैले, जुन दल, आस्था र विचार राखेता पनि आदिवासी पहिचान र अधिकारका लागि एकै ठाउँमा उभिएर, एकजुट भएर संघर्ष नगर्दासम्म आदिवासीको मुक्ति सम्भव छैन । सवाल ढिलो र चाँडोको मात्र हो, तर त्यो दिन आउँछ, नेपालका आदिवासीहरु एकै ढिक्का भएर आफूमाथि भएको विभेद र अन्यायको बिरुद्ध लड्ने र स्वायत्तता/स्वाशासन प्राप्त गर्ने दिन । विभेदकारी र औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था बिरुद्ध सयौं वर्ष संघर्ष गरेर स्वशासन, पहिचान र अधिकार प्राप्त गरेका छन्, विश्वको आदिवासी आन्दोलनबाट सिक्ने पाठ यहीँ नै हो । तथ्य ३ः स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, समानता/समता, मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरुसँग सम्बन्धित आदिवासीका मुद्दाहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न गराउनका निमित्त संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । अन्याय बिरुद्ध तथा न्याय प्राप्तिको आन्दोलन र सबैखाले विभेद बिरुद्धको आन्दोलनले हारेको इतिहास छैन । आदिवासीको पहिचान, स्वायत्तता/स्वशासन, अधिकारका लागि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको टाउके जातिवादी/नश्लवादी नेताहरुः ओली, दाहाल, नेपाल, खनाल, पोखरेल, देउवा, पौडेल, भट्टराई आदिले लड्दिनेवाला छैनन् । हतियार मात्र बनाउने छन् र बनाइरहेका छन् । कम्तीमा यत्ति कुरा बुझ्न जरुरी छ कि आफ्नो लागि आफै संघर्ष गर्नुको विकल्प आदिवासी जनजाति आन्दोलन र जनतासँग छैन ।
