खिम घले
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनयता आफ्नै सरकारको काम कारवाहीप्रति तिब्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । सरकार बनेको ९ महिनामा जेजति काम हुनुपर्ने त्यो हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री, सरकारी अधिकारी तथा आफ्नै नेताहरुप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनले केही दिनअघि नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको परिचयात्मक बैठकमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । बैठकमा उपस्थित मन्त्री र सचिवहरुलाई भने जस्तो विकास किन हुन नसकेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यही बैठकमा उनले विकासका कार्यहरुका कुनै बाधा दिने नीतिगत कारणहरु भए त्यसलाई समाधान गर्न आफु तयार रहेको उल्लेखसमेत गरे ।
त्यसपछिका तीन दिन प्रधानमन्त्री आफैले विभिन्न मन्त्रालयको चौमासिक समीक्षा गरे । तर, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले सन्तोषजनक नतिजा पाएनन् । उनले तीनै दिन निर्देशन दिने काम गरे । उन कोही पनि सरकारी अधिकारीहरुलाई विकास तथा जनताको काममा कुनै पनि बहाना बनाउन छुट नभएको भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भए । उनको भनाई थियो, ‘कसैले पनि तर, पनि र यद्यपी जस्ता शब्दजाल प्रयोग गरेर पञ्छिन मिल्दैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बनेको ९ महिना पुग्यो । नयाँ बजेट ल्याएको पनि चार महिना । ओली यसअघिका सरकारहरु जस्तो कमजोर सरकारका प्रधानमन्त्री होइनन् । उनको पक्षमा संसदमा दुई तिहाई बहुमत छ । उनका लागि सामान्य नियम कानुनको त के कुरा आवश्यक भएको बेला संविधानै पनि संशोधन गरेर अघि बढ्न सक्ने शक्ति छ । यद्यपि उनी किन यति धेरै निरिह भएका छन्, उनले दिएका निर्देशन, उनलाई दिइएका कार्य योजनाहरु विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरुले पुरा गर्न किन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
खासमा हेर्ने होभने ओलीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारको ९ महिनाले जनताको दैनिक जीवनमा खासै तात्विक असर पारेको छैन । कतिपय अवस्थामा सरकारका विभिन्न खालका नीतिहरुका कारण जनताको दैनिक जीवनमा समस्या पैदा भएका छन् । बाँकी विकासका कार्यहरु दीर्घकालिन कुराहरु हुन् । दीर्घकालिन रुपमा हुनुपर्ने कामको सुरुवात भएको छैन, त्यसको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । जनता निरास हुँदै गएका छन् । त्यसैले सरकारको अलोचना पनि बढ्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले लिएका केही निर्णयहरुले झनै विवादमा तानेको छ । राष्ट्रपतिको लागि प्रहरी प्रतिष्ठानको बिस्तार गर्ने, १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन किन्ने तथा उपराष्ट्रपतिका लागि समाज कल्याण परिषद्को भवन खाली गराउनेलगायतका कार्यहरुले आम मानिसको ध्यान तानेको छ । अलोचना बढाएको छ ।
रबैया नै खराब
केही समयअघि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको अन्तर्वार्ता पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित भएको थियो । उनलाई सोधिएको थियो, विकास निर्माणको कामहरु किन हुन सकिरहेको छैन ? उनको उत्तर उदेकलग्दो थियो । उनको भनाई थियो, काठमाडौंका सडकमा अहिले मात्र धुलो आएको हो र ? काठमाडौंको खाल्डो हामीले खनेका
हौं र?
उनको उत्तरले पटक्कै जिम्मेवारी बोध देखाएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीका आँखा र कानको रुपमा रहेको प्रमुख सल्लाहकारको रबैयाले साँच्चि नै जनतालाई निरास बनाएको थियो । उनी मात्र होइन, कतिपय नेकपाका नेताहरुको रबैया यस्तै छ । उनीहरुको उत्तर प्रायः भइरहेको त छ नी, चुट्कीको भरमा विकास हुन्छ र? समय लाग्छ । जस्ता हुने गरेका छन् ।
एक हिसावले भन्ने हो भने त्यो ठिकै हो । विकासको लागि समय लाग्छ । तर, सुरुवात त हुनु पर्यो नी । सुरु भएका कार्यहरुले निरन्तरता पाउनु पर्यो । तर, समस्या यसैमा छ । मेलम्चीको पानी, भैरहवाको विमानस्थल, तराई र भारत जोड्ने रेलआदि इत्यादिको कुरा त गर्न सकिएला तर खै त नयाँ कामको सुरुवात । ति सकिन लागेका परियोजनाहरु यसअघि कै सरकारको पालमा सुरु भएका हुन् । जसरी समस्याहरु पहिलादेखि नै थिए भनेर अधिकारीहरु पञ्छिन पाउँदैन, त्यसरी नै जस पनि त लिन खोज्नु भएन नी । तर, अवस्था त्यसतो छैन ।
यो सरकारले आफ्नो उपलब्धीको सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा राखेको यातायातको सिण्डिकेट तोडेको कुरा कागजमा मात्र सिमित बनेको छ । केही दिनसम्म हल्लाखल्ला भएपनि त्यसपछि चुपचाप छ सरकार, अनि दादागिरी चलिरहेको छ, तिनै यातायात समितिहरुको । त्यसैगरेर विकास निर्माणमा ठेकेदारहरुले गरेको ढिलासुस्ती र अनियमितताको कुरा पनि आएको थियो । त्यसको लागि ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने पनि कुरा उठेको थियो । तर सेलायो । जनताले दुखै मात्र पाए ।
कार्यशैलीमा देखिएको समस्या
केहीअघि प्रधानमन्त्री ओली पत्नी राधिका शाक्यको अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्, ‘काम किन नभएको होला, म सुन्छु उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले निर्देशन दिइरहनु भएको छ ।’ उनको कुराबाट थाहा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइरहेका छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट प्रकाशित गरिने प्रेसनोटहरुबाट पनि थाहा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइरहेका भए, अखिर काम किन भइरहेको छैन त ? प्रधानमन्त्री आफै किन असन्तुष्ट छन् ?
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो प्रधानमन्त्री कालमै चीनको रेलदेखि हिन्द महासागरमा पानीजहाज चालउने कुरा गरेका थिए । घरघरमा पाइपबाट ग्यास वितरण गर्ने उनको भनाईले भारतीय नाकाबन्दीका कारण मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा रहेका नेपाली जनताको लागि ठूलो राहतको काम गरेको थियो ।
तर, यि कामहरु खासमा ठूला कुरा थिए । यि कामहरु अघि बढाउनका लागि भाषणसंगै कार्ययोजनाको आवश्यकता पर्दथ्यो । तर, अझै पनि नत चीन–नेपाल रेलको, नत जलमार्गको संभाव्यता अध्ययनको सुरुवात नै हुन सकेको छ । घरघरमा पाइपबाट ग्याँस पुर्याउने कुराको चाही ‘जोक’ नै बनाइयो । विराटनगरको एउटा गाई फार्मले निकालेको गोवरग्याँसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले घरघरमा पाइपबाट ग्याँस बाँड्न सुरु भएको उद्घोष गरे ।
सरकारी र अनुभवी अधिकारीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा असल नियत भएपनि शैलीका कारण समस्या भइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र कामचोर भएको र मन्त्रीहरुले आ–आफ्नै विशेषता भएकोमा दुई मत छैन । नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा सकेसम्म काम पञ्छाउने र कमाउ अड्डामा पुग्ने ध्याउन्न बाहेक केही रहँदैन । त्यसभित्र रहेका थोरै इमान्दार र केही गरौं भन्ने भावनाकालाई पनि निरुत्साहित बनाउने अनेक तत्वहरु छन्, त्यहाँ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुसँग बैठक कमै गर्छन् । उनीहरुका गाह्रा साघुँराका कुरा पनि कमै सुन्छन् । उनको रुची यसो गर्नु, उसो गर्नु भन्ने मोटो निर्देशनमा रहने गरेको छ । खासमा यस खालको निर्देशनमा कर्मचारी मुन्टो हल्लाउँछन् र काम गर्दैनन् । अनि अर्को पटक काम नगरेका तिनलाई कारवाही भएको उदाहरण छैन । फेरी निर्देशन थप्छन् ।
यसरी निर्देशन पछि निर्देशन दिने तर ति कामका लागि भएका अप्ठ्याराहरुका बारेमा कुरा नसुन्ने अनि कामचोरहरुलाई कारवाही पनि नगर्ने प्रबृत्तिले गर्दा नै काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले कार्यक्षेत्रमा खटिनेहरुको कुरा सुन्ने, साँच्चि नै समस्या भए त्यसको समाधानका लागि प्रयास गर्ने तथा कामचोर र लालची अधिकारीहरुलाई कारवाहीको प्रकृयामा लैजाने हो भने सुधार हुने निश्चित छ ।
अन्त्यमा, मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विचार र भावनामा प्रश्न उठाउनु पर्ने ठाउँ देखिन्न । उनले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, अव मेरो लिनु के नै छ र सकेको दिने हो । तर, उनले चाहेर मात्र हुनेपनि होइन, नेपाली समाज, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व सबैको मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।
यसका लागि सुरुवात आफैले गर्नु पर्छ, आफ्नो वरिपरि रहेका लोभीपापीहरुलाई पञ्छाउन सक्नु पर्छ । विषयबस्तुको शुक्ष्म विश्लेषण गर्ने, अप्ठ्याराहरु सुन्ने र बुझ्ने कोशिस हुनुपर्छ । असल नियतले गरेका प्रयासहरुमा रहेका अवरोधहरु ह्टाई दिने उच्च नेतृत्वको कर्तव्य पनि हो । यति गर्दा पनि प्रगति नदेखिएमा कारवाहीको प्रकृया लैजानु पर्दछ । जस्ले गर्दा कामचोरहरु ओहोदा ओगटेर नबसुन्, इमान्दार र कर्मशीलहरु पछि नपरुन् ।
