काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित अझै न्यायको खोजीमा छन् ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन जस्ता जटिल विषय निष्कर्षमा पुग्यो । जुन ठूलो उपलब्धि हो । तर ७०औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि भौतारिरहेका छन् । प्रत्यक्ष सहभागी नभएको तर द्वन्द्वमा आफन्त मारिएका र बेपत्ता भएका परिवार अझै पीडामा छन् । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सरकारले रु पाँच÷पाँच लाख गरी रु १० लाख प्रतिव्यक्ति अन्तरिम राहतस्वरुप वितरण गरेको छ । तर पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।
शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले विसं २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्यो ।
द्वन्द्वका घटनाको अथार्थ खोजी गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन दुई वर्षका लागि गठन गरेको आयोग गठन गरेको चार वर्ष पुग्न लागेको छ । नेपालको संविधानले दुई वर्षका लागि आयोग गठन गरी काम पूरा नभएमा एक वर्ष थम्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर तीन वर्षमा पनि काम पूरा नहुँदा अध्यादेशमार्फत एक वर्ष म्याद थप गरिएको पनि आगामी माघ २७ गते सकिँदैछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, “शान्ति प्रक्रिया काम हुँदै नभएको होइन, धेरै काम भयो तर शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।”
मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलका अनुसार द्वन्द्वका निकै जटिल विषय सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भयो तर द्वन्द्वपीडितका मुद्दा ओझेलमा परेको छ । पीडितलाई दयाका रुपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । पीडकलाई कारवाही र स्पष्ट परिपूरण नीति हुनुपर्छ ।
मानव अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षितले भन्नुभयो, “पीडित केन्द्रित न्याय जरुरी छ, दुई आयोगलाई जवाफदेही बनाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अब टुङ्ग्याउनु जरुरी छ ।”
चार वर्षमा दुई आयोगले गरे उजुरी सङ्कलन
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले चार वर्षमा उजुरी सङ्कलन गरेका छन् तर पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने खालको काम गर्न सकेका छैनन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६४ हजार उजुरी सङ्कलन गरेको छ भने बेपत्ता आयोगले दुई हजार ८८८ उजुरी सङ्कलन गरेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशमा मुकाम खडा गरी उजुरीमाथि अध्ययन शुरु गरेको छ । बेपत्ता आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन गर्ने क्रममा ५६ जिल्लाको काम सम्पन्न गरेको छ ।
बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, “आयोगले विस्तृत अध्ययनका क्रममा ५६ जिल्लाको अध्ययन सकिएको छ, आगामी माघ २७ गतेसम्म सो काम पूरा हुँदैन, ७७ वटै जिल्लाका काम सम्पन्न गर्न पाँच÷छ महीनामा लाग्छ ।”
सत्यनिरुपण तथा मेलमिला आयोगका सदस्य मञ्चला झाका अनुसार आगामी दुई महीनामा आयोगले सम्पूर्ण उजुरीमाथि अध्ययन गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा दुवै आयोगले उजुरी सङ्कलन गरे तर दुवैले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन् । जसका लागि काम गरिरहेका छन् दुई आयोग उनीहरु (द्वन्द्वपीडित) ले नै दुवै आयोगले काम गर्नेमा विश्वास नभएको हुँदा म्याद थप गर्न नहुने कुरा उठाउँदै आएका छन् ।
न्यायको खोजीमा धाउँदै पीडित
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष दुवैका पीडित परिवारबीच बृहत् छलफल गरी राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर यही मङ्सिर ५ गते २३ बुँदे ‘द्वन्द्वपीडित वडापत्र’ जारी गर्यो । यही मङ्सिर २० गते सो वडापत्र औपचारिकरुपमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुझायो ।
कानूनमन्त्री ढकालले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको र यस विषयमा पीडितसँग बसेर छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि ठोस कार्य अघि बढेको छैन ।
पीडित न्यायका लागि धाउँदाधाउँदा अझै पीडाको महसुस गरिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, “द्वन्द्वपीडित म आफैँ पनि हुँ, द्वन्द्वपीडित एक भएर न्यायका लागि धाउँदा छुट्टै पीडा छ, अब अझै लम्ब्याउनु हुँदैन ।”
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएको आयोगले चार वर्षमा पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि पीडितले आयोगबाट न्याय पाउने आशा कम हुँदै गएको छ । आयोगको विकल्प खोल्न वडापत्रका मागसमेत गरिएको छ ।
