खिम घले
प्रधानन्मी केपी शर्मा ओली र सरकारको अनेक अनावश्यक हर्कतका कारण एउटा अति महत्वपूर्ण कार्यको जस सरकारले अझै पाएको छैन । खासमा सरकारले घोषणा गरेको त्यस कार्यक्रमको बारेमा चर्चाहरु हुनु पर्ने हो, तर त्यसको पनि नकरात्मक चर्चाहरु चुलिएको छ । प्रसंग, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको हो । नेपाली श्रम बजारमा एउटा युगान्तकारी कार्यक्रमको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारले लागु गरेको छ । यसले आम श्रमिकको बुड्यौली मात्र होइन, मर्दा, पर्दा तथा मृत्यु हुँदा परिवारका सदस्यहरुलाई समेत समेट्ने छ ।
यस्तो कार्यक्रम यसअघि थिएन । नेपाली बजारमा केही निजी क्षेत्रका इन्स्यूरेन्स कम्पनीले पेन्सन स्कीम भनेर यसअघि ल्याएका थिए । जुन प्रभावकारी हुन सकेन । निजी क्षेत्रले ल्याउने यस्ता कार्यक्रमहरुमा आम जनताले विश्वास गरेनन् । सरकारी पहलमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको छ । त्यसमा विशेष गरेर सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी र संस्थानहरुका कर्मचारीको रकम जम्मा हुने गरेको छ । यद्यपी यसले पेन्सन तथा उपचारको व्यवस्था भने गर्दैन ।
श्रमजीवि वर्गको लागि जीवन परिवर्तनमुखी यस कार्यक्रमको घोषणा र सुरुवातलाई पनि नेपालमा खासै चासो र चर्चा भएन । बरु अलोचनाको बाढी नै आयो । धेरै प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले यस कार्यक्रमको घोषणाका लागि जेजस्ता तरिका अपनाए, त्यसले अलोचनालाई बढावा दियो । त्यसै कारण तामझामका साथ घोषणा भएको कार्यक्रमको सकरात्मक भन्दा पनि नकरात्मक चर्चा बढि भयो । त्यसपछि युवाहरुले सुरु गरेको सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन भन्ने पोष्टर र विवादस्पद यूनिर्भसल पिस फेडेरेशन नामक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहयोगको लागि सरकारको तत्परताले अलोचना झनै बढायो । यि सबै अलोचनाको बाढी भित्र सरकारले ल्याएका एउटा यगान्तकारी कार्यक्रम छायाँमा पर्यो ।
के छ कार्यक्रममा ?
सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योगदानमा आधारित कार्यक्रम हो । केही विकसित देशहरुमा जस्तो करबाट उठेको राष्टिय ढुकुटीबाट बुढ्यौली पेन्सन दिने होइन । खासमा । श्रमिक आफैले मासिक रुपमा आफ्नो पारिश्रमिकबाट कटाएर जम्मा गरेको रकम, त्यसको लगानीबाट प्राप्त हुने रकम जोडेर नै बुढ्यौलीमा पेन्सनको रुपमा पाउने हो, त्यसैगरी त्यही रकमबाट गरिने बिमाबाट उपचार तथा आश्रितहरुले राहत पाउने हो । तर, यसअघि यस्तो व्यवस्था नहुँदा श्रमिकहरुको बुढ्यौली मात्र होइन, दुर्घट्ना तथा विरामी हुँदाको अवस्थामा समेत उपचार नपाउने अवस्थाको सृजना भएको थियो ।
खासमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि एउटा सामाजिक सुरक्षा कोष गठन गरिने छ । त्यसका सरकारीमात्र होइन, टेड युनियन र निजी क्षेत्रको तर्फबाटसमेत प्रतिनिधित्व हुनेछ । त्यो कोष सरकारी नभएर कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोष भने जस्तै स्वायत्त हुनेछन् । त्यस कोषमा रकम जम्मा गर्ने हरेक श्रमिकसंग सामाजिक सुरक्षा नम्बर हुने छ । त्यही नम्बरमा उसको रकम जम्मा गरिने छ ।
कोषमा श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरिने छभने रोजगारदाताले सञ्चयकोष बापत १० प्रतिशत र उपदान बापतको १० प्रतिशत बुझाउनु पर्नेछ । यसरी श्रमिकले पाउने न्यूनतम् पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा हुनेछ । यसअघि सञ्चय कोषमा जम्मा गराउनेको हकमासमेत २० प्रतिशत मात्र रकम जम्मा हुने व्यवस्था थियो । उपदान भने अवकाशका बेला कम्पनी आफैले दिन गर्दथ्यो ।
यसरी ३१ प्रतिशत रकम जम्ममा गराउन सुरु गरेको ३ महिनादेखि भने कार्यक्रम अन्तर्गतका सुविधानहरु पाउन थाल्छन् । जस अन्तर्गत, बिरामी भएको अवस्थामा, दुर्घट्नामा परेको अवस्थामा उपचारको व्यवस्था गर्दछ । त्यसैगरी महिला श्रमिकको हकमा सुत्केरी भएको बेला बस्ने विदामा समेत कार्यक्रममार्फत रकम पाउने छन् । त्यसैगरी श्रमिक मरेको खण्डमा उक्त रकमबाट प्राप्त हुने सुविधा आश्रितले प्राप्त गर्नेछ । त्यसैगरी काम छुटेर काम नपाएको अवस्थामा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको बुढ्यौलीमा प्राप्त हुने पेन्सन नै हो । १५ वर्षसम्म योगदान गरेको श्रमिकले ६० वर्षको उमेरपछि पेन्सन पाउने छन् । पेन्सनका लागि श्रमिकको जम्मा भएको रकम, त्यस अवधीमा कोषले उक्त रकम लगानी गरेर पाएको मुनाफालगायतलाई जोडेर हुन आउने अंकलाई १५ वर्षमा हुने महिनाले भाग गरेपछि प्राप्त हुन आउने अंक बराबरको रकम पेन्सनको रुपमा मासिक प्राप्त गर्नेछ ।
आलोचनाको बाढी
सरकारले जनताको सामाजिक सुरक्षाको लागि ल्याएको यो कार्यक्रमको बारेमा सकरात्मक चर्चा भन्दा पनि नकरात्मक परिचर्चा धेरै भयो । खासमा यसले गरेका व्यवस्थाहरुको बारेमा समिक्षा भन्दापनि सरकारको कार्यशैलीका कारण आशंका गर्नेहरुको जमात ठूलो भयो । कतिपयले निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने कार्यक्रमलाई सरकारले आफै अघि सरेर गरेकाले सफल नहुनेमा ठोकुवा नै गरे । कतिपयले सरकारी निकायले चलाएका कार्यक्रमको नतिजा राम्रो ननिस्कने कुरा गरे । एकदमै थोरैले मात्र यसको गुण र दोषको चर्चा गरेका छन् ।
यसको अलोचना सरकारकै कार्यशैलीका कारण उब्जिएको हो । कार्यक्रम घोषणा गर्नेदिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको फोटोमा नयाँ युगको सुरुवात भन्ने नाराका साथ सबै ब्रोडसिट दैनिक पत्रिकाहरुमा बिज्ञापन गरियो । त्यो पनि ज्योकट विज्ञापन, त्यसका लागि करोडौं खर्च गरेको बताइयो । त्यो सरकारले आफैले खर्च गरेको भने होइन, निजी प्रतिष्ठानहरुलाई प्रयोजन गर्न लगाइयो । यतिले मात्र पुगेन राजधानीका सबै जसो बिजुलीको पोलमा प्रधानमन्त्री ओलीको फोटोमा नयाँ युगको सुरुवात भनेर पोष्टर टाँगियो । सानातिना अनलाइन र रेडियो, टीभीहरुमा गरिएको विज्ञापनको कुरै छाडौं ।
कार्यक्रम पनि भब्य नै गरियो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले हुंकार गरे, सरकार हरायो भनेको होइन, यि सरकार यहाँ छ । आज देख्यौ होलानी । हो, त्यहीबाट सुरु भयो, सरकार र प्रधानमन्त्री अलोचना, जस्ले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई नै ओझेलमा पार्यो । धेरैको मुखमा झण्डिए, धेरैले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थाले, कतिपयले लेखै लेखे, सरकारले अनावश्यक खर्च गर्यो । अनावश्यक तामझाम गर्यो । सरकारले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै मात्र प्रचार गर्यो । कार्यक्रमको बारेमा आम जनतालाई सुसूचित गर्ने खालको प्रचार सामाग्री बनाउनुको सट्टा आफ्नो फाटो प्रदर्शनी गर्न लालयित बन्यो । यस्तै अलोचनाको बाढी नै आयो ।
प्रधानमन्त्री ओली, सरकार र सत्ताधारी दलका लागि यो प्रचार शैली घातकसिद्ध भयो । धेरैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भद्दा नक्कलको रुपमा ओलीको प्रचारशैलीलाई लिएका छन् । आफुलाई केन्द्रमा राखेर गरिने आत्मप्रचारशैली भनेका छन् । यस सम्बन्धमा सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीसंग कुनै जवाफ छैन । राम्रो कामको गलत शैलीका कारण जस भन्दापनि अपजसको भारी बोक्न ओली र उनको सरकार अभिशप्त बनेको छ ।
हुन पनि सरकारको कार्यशैलीले प्रश्न उब्जाएको छ । योगानमा आधारित यो कार्यक्रमका लागि श्रमिकले खुन पसिना गरेर कमाएको निश्चित रकम आप्ठ्यारो पर्दा र बुढ्यौलीमा भरोसाा हुन्छ भनेर कोषमा जम्मा गर्ने हो । कोषसंग खर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । त्यो रकमको चुस्ता, प्रभावकारी र मित्तव्यायी व्यवस्थापन हुन सकेन भने आम श्रमिकको भरोषामा तुसरापात हुन्छ ।
त्यसो त यो कार्यक्रम यो सरकारको एकलौटी उत्पादन होइन । डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कालमा यस विषयमा चर्चाहरु भएको थियो । त्यसपछिका सरकारहरुले यस सम्बन्धमा सानातिना पहलहरु नगरेको होइन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्थापना हुने कोषको कानुन यसअघिको सरकारकै पालामा पास भएको थियो ।
खासमा यो कार्यक्रमका लागि ओली सरकारले अन्तिम् टच दिएका हुन् । यसमा यसअघि नै धेरै सरकार र राजनीतिक नेतृत्व अनि कर्मचारी प्रशासनको पसिना परेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली र यो सरकारले सबै क्रेडिट आफै लिने जमर्को गर्दा उल्टो भयो । प्रशंसा पाउनु पर्ने कामका अलोचनाको मार खेप्नु पर्यो ।
