मानिसले न्यायपूर्ण जीवन जिउन पाउनुपर्छ । स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । सबै किसिमका मानिसको नैसर्गिक अधिकारको सही ढंगले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तर, नेपालमा भएको लामो द्वन्दको मारमा परेका पीडितहरुले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन । द्वन्द पीडितहरुले न्याय नपाउनु भनेको उनीहरु अन्यायमा पर्नु हो, उनीहरुको मानवअधिकार हनन हुनु हो ।
देशको विकासका लागि सबै नागरिकले समान अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले वातावरण सिर्जना गर्नसक्नुपर्छ । हुन त द्वन्द्वकालीन मुद्दा मामिला मिलाउनका लागि सरकारले दुई आयोग पनि बनायो । चार वर्षसम्ममा ती आयोगले उजुरी संकलन भन्दा अरु काम गर्न सकेन । यो अर्को दुःखद पक्ष हो । ती आयोगमार्फत द्वन्दपीडितको गुनासो सुन्ने र निरुपण गर्ने काम हुन सकेन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले खासै काम गर्न सकेन । खासगरी कानुनी जटिलताका कारण पनि यी आयोग साँघुरो दायरामा खुम्चन बाध्य बन्यो । यी आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारको तदारुकता आवश्यक छ । स्वतन्त्रताका लागि निरंकुशताका विरुद्ध संघर्ष गर्नेहरुका लागि १० डिसेम्बर नयाँ उत्साह र प्रेरणाको रुपमा लिने दिन हो । विश्वभरका मानवअधिकारवादीहरुले खुशीका दिनका रुपमा लिने अवसरको दिन हो यो । तर, नेपालमा भने १२ वर्षे जनयुद्धका अवशेषहरु यद्धपि बाँकी छन् । ती पीडा अहिले पनि ज्यूँकात्यूँ छन् । ती पीडा र समस्यालाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
अहिले सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन र विकासको बाटो हुँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । यस्तो महान उद्देश्यका साथ हिँडेको सरकारले मानवअधिकारको रक्षाका लागि कदापि पनि कमजोरी गर्न हुँदैन ।
हुन त मानव अधिकारलाई अहिलेको संविधानको मौलिक हकले नै सुनिश्चित गरिसकेको छ । संविधान र कानुनले नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष अझै पनि कमजोर बनिरहेको छ । यस सन्दर्भमा कतिपयले अझै पनि संविधान अधुरो र अपुरो रहेको बताइरहेका छन् । कतिपय व्यवधान रहेको औंल्याइरहेका छन् । सबैले खुशी साथ बाँच्न पाउने संविधान अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले देशका आम नागरिकले अपनत्व गर्ने संविधान अहिले चाहिएको छ र सही कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।
