काठमाडौँ । जलवायु नीति तथा लाभको वितरण आदिवासी जनजाति समुदायसम्म पुग्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद्ले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय रेड कार्यान्वयन केन्द्रसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ूजलवायु नीति तथा लाभ वितरण योजना तर्जुमामा आदिवासी जनजातिको भूमिका विषय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीहरूले त्यस्तो बताएका हुन्।
त्यस अवसरमा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्लयोल्मोले कार्बन र रेड के हो ? त्यसमा आदिवासी जनजातिहरूले कसरी फाइदा लिन सक्छन् भन्ने विषयमा सबैलाई बुझाउन अझैपनि नसकिएको बताए । रेड, रेडप्लसको विषयमा बुझ्दै अहिले कार्बनब्यापार बापतको लाभ लिने अवस्थामा नेपाल आइपुगेको भन्दै उहाँले यसले अझैपनि आदिवासी जनजाति समुदायलाई समेट्न नसकेको अवस्था रहेको बताए ।
खासगरी लाभ वितरणको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति समुदायसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्न नसकेको उनको भनाई थियो। त्यस अवसरमा विशेष प्रस्तुती दिँदै रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख सहसचिव नवराज पुडासैनीले नेपालले अहिले कार्बन व्यापारबाट लाभ प्राप्त गर्न थालेको भन्दै यसलाई प्रदेशमार्फत तल्लो तहसम्म पुर्याएको बताए ।
तर अझैपनि सबै समुदायसम्म पुग्न नसकेको भन्दै उहाँले लाभ वितरणमा आदिवासी जनजाति समुदाय समेटिन नसकेको भन्दै लाभ वितरणमा विशेष योजना बनाएर जान सकिने बताए।
नेफिनका पूर्वअध्यक्ष जगत बरामले प्राकृतिक स्रोत, वनजङ्गल संरक्षण गर्नेहरूले हामीले वन जोगाएबापत रकम आएको छ भन्ने विषयमा जानकार नभएको बताए। उनले परम्परागत वन आदिवासी जनजाति समुदायको सम्पत्ति भएकाले यसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने बताए। त्यस अवसरमा केन्द्रका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी प्रकाश थापाले रेड सुरक्षाको मापदण्डको विषयमा जानकारी गराएको थियो। त्यस अवसरमा उनले रेड आदिवासी जनजाति र स्थानीयमैत्री भएको बताएको थियो। यससम्बन्धी नीति धेरै बनेको भन्दै अब बिस्तारै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए।
कार्यक्रममा आफ्नो धारण राख्दै नेफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङले प्राकृतिक स्रोतसाधन, वन जङ्गलको संरक्षण कार्यमा आदिवासी जनजातिको महत्त्वपूर्ण योगदान भएपनि अहिलेसम्म पनि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको बताए।
त्यस अवसरमा बोल्दै नेफिनका अर्का उपाध्यक्ष अमृतबहादुर सुनुवारले कार्बनब्यापार बापत राज्यले लाभ प्राप्त गर्दै आएको भएपनि त्यो आदिवासी जनजाति समुदायसम्म पुग्न नसकेको बताए।आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमूलक र प्रथाजनित संस्था दुवैको सहभागिता रेड कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।
