काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । आदेशसँगै गुरुङ डिल्लीबजार कारागारबाट थुनामुक्त भएका हुन् ।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङबाट विजयीसमेत भएका मनाङ्गे ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए । उनलाई ७ वैशाखमा काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।
मनाङ्गेलाई तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले पाँच वर्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । ठाउँ फेर्दै प्रहरीको आँखा छल्दै हिँडेका उनी स्वयम्भूबाट पक्राउ परेका थिए ।मनाङ्गेले पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराई धरौटी रकम बुझाएपछि सर्वोच्चले मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ बमोजिम तारेखमा छाड्न डिल्लीबजार कारागारलाई आदेश दिएको हो ।
अदालती बन्दोबस्तको उक्त महल अनुसार सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएपछि उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गुरुङ थुनामा बस्नुपर्ने छैन ।गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ धरौटी बुझाएर मुद्दा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका छन् ।
‘प्रतिवादी दीपक मनाङ्गे भन्ने राजीव गुरुङलाई ५ वर्ष कैद हुने ठहरी भएको फैसला उपर निजले मुलुकी ऐन अ.बं. १९४ नं बमोजिम सुविधा माग गरी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौं मार्फत दर्ता गराएकोमा धरौट रु २७३७५ लिई निजलाई अबं १९४ को सुविधा दिनू भनी यस अदालतको मिति २०७५/०९/०६ आदेशानुसार माग भएको धरौट रु. २७३७५ र नं ४३३८ बाट दाखिला गरिसकेकाले निवेदक/पुनरावेदक/प्रतिवादी दीपक मनाङ्गे भन्ने राजीव गुरुङको पुनरावेदन पत्र दर्ता गरी तारेखमा यस अदालतमा तारेखमा राखिएको छ’ सर्वोच्चले डिल्लीबजार कारागारलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महल १९४ अनुसार बढीमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दामा पुनरावेदन दर्ता भएमा मुद्दा किनारा नभएसम्म अभियुक्तलाई धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा दीपक मनाङ्गेले दर्ता गर्न लागेको पुनरावेदन पत्र सहरजिस्टारले दरपीट गरिदिएका थिए । त्यसविरुद्ध इन्दिरा गुरुङले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई दिएको जाहेरीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार नै सहरजिस्टारले दिएको दरपीटको आदेश बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि गुरुङको पुनरावेदन निवेदन दर्ता भई उनी थुनामुक्त भएका हुन् ।
दीपक मनाङ्गेको समूहले ०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार होनेको थियो । प्रहरीले मनाङ्गे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्यो तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङ्गेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दियो ।
त्यो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । अदालतले ०६९ मा ज्यान मुद्दा ठहर गर्दै मनाङ्गेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरुलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्यो ।
सरकारी वकिलको कार्यालय मनाङ्गे बाहेकका चार जनालाई पनि सजाय माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो । त्यस मुद्दामा मंगलबार न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको थियो ।
