लन्डन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद बिना गुरुङले बेलायती गोर्खा सैनिक तथा तिनका सन्ततीले अविछिन्न रूपमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गरी ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणा लागू गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेकी हुन् । नेपाल सरकारकै सहमतिमा बेलायतको आवासीय अधिकार प्राप्त गरेको आधारमा गोर्खा र तिनका सन्ततीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘नेपाल सरकारकै सहमतिमा बेलायतको आवासीय अधिकार प्राप्त गरेको आधारमा उनीहरुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउनु न्यायसम्मत हुनै सक्दैन । गोर्खा तथा तिनका सन्ततीले अविछिन्न रुपमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नागरिकता ऐन आवश्यक संशोधन गरी ‘एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली’को अवधारणालाई अवलम्बन गरी उनीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध सरकारसँग रहेको छ,’ सांसद गुरुङको भनाइ थियो ।
उनले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा गोर्खाहरूको योगदान अतुलनीय रहेको बताइन् । उनका अनुसार पुर्खाहरूले अंग्रेजसँग लडेर देशको रक्षा गरेका थिए भने पछि नेपाल–बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार बेलायती सेनामा सेवा गर्दै विश्वभर नेपालको वीरताको पहिचान स्थापित गरेका थिए ।
उनले गोर्खाहरूको त्याग र बलिदानले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै अहिले भने नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (१) का कारण गोर्खा र तिनका सन्ततीले वंशजको नागरिकता गुमाउनुपर्ने अवस्था भोगिरहेको र आन्दोलनसमेत गरिरहेको बताइन्।
सांसद गुरुङले संसद् राखेको भनाइ जस्ताको तस्तै
नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा गोर्खाहरुको योगदान अतुलनीय छ । हाम्रा पुर्खाहरुले अंग्रेजसँग लडेर यो देश जोगाए । र, पछि नेपाल-बेलायतकै सहमतिमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार बेलायतको सेनामा सेवा गर्दै विश्वभर नेपालको वीरताको पहिचान स्थापित गरे । उनीहरुको त्याग र बलिदानले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको इतिहास साक्षी छ । आज त्यही गोर्खा र तिनका सन्ततीले नेपाली नागरिता ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा १ का कारण वंशजको नागरिकता गुमाउनुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन् । आन्दोलनरत छन् । नेपाल सरकारकै सहमतिमा बेलायतको आवासीय अधिकार प्राप्त गरेको आधारमा उनीहरुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउनु न्यायसम्मत हुनै सक्दैन । गोर्खा तथा तिनका सन्ततीले अविछिन्न रुपमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नागरिकता ऐन आवश्यक संशोधन गरी ‘एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली’को अवधारणालाई अवलम्बन गरी उनीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध सरकारसँग रहेको छ ।
