काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै व्यक्ति विशेषको अनशन सर्वोपरि हुने तर संविधान, कानून, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद गगन थापाले डा गोविन्द केसी र सरकारबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनबारे राख्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को सर्वोच्चता र संसदीय विधि निर्माणप्रति आफू नतमस्तक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “आफूले गरेको सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ, संसद्को सर्वोच्चताको सम्मान गर्दछ, सरकारले सदनलाई आदेश दिन मिल्दैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “डा केसीको अनशन संसद् र संसदीय सर्वोच्चतासँग जोडिएको प्रश्न हो, संसद्ले कानून निर्माण, सरकार गठन र परिवर्तन गर्न सक्छ, सम्पूर्ण जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो संसदीय सर्वोच्चताप्रति सरकार थिचोमिचो गर्दैन ।”
सम्झौता भनेको सत्यनिरुपण होइन, तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न गरिएको सम्झौता मात्रै हो, तर सरकार सझौताप्रति प्रतिबद्ध छ । संसद्लाई यसो गर भनेर आदेश दिन सरकारले सक्दैन भन्दै उन भने, “हरेकले आफ्ना सीमा, कानूनी राज्य र कानून पालनाको कुरालाई मान्नुपर्छ, हामी सबै संविधान, कानून र विधिको प्रक्रिया भित्र छौँ । प्रणाली र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आफूलाई ‘सुप्रिम’ छु भनेर भन्न कसैले मिल्दैन ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका सांसद प्रभु साहको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै बाढीपहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्का समस्यामा परेका जनताका आवास निर्माण र राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काङ्ग्रेका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुको प्रश्नको जवाफमा स्वीस बैंकमा नेपाली नागरिकको पैसा रहेको भन्ने विषय कानूनको अवज्ञा र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय भएको बताए ।
