काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट कर असुली नहुनुमा राजस्व प्रशासनका अधिकारीको गम्भीर लापरबाही भएको संसदको अर्थ समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सरकारी अधिकारीको छलफलपछि समितिले दूरसञ्चार कम्पनीबाट कर असुल नहुनुमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमात्र नभई राजस्व प्रशासनको पनि गैरजिम्मेवारी रहेको निश्कर्ष निकालेको हो । ‘यसरी ठूलो रकम राजस्व बक्यौता रहनुमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी प्रमुख कारण हुँदाहुँदै पनि, तिर्नुपर्ने राजस्व समयमा नतिर्दा कानून बमोजिम प्रक्रिया अबलम्बन गरी समयमा राजस्व तिर्न बाध्य पार्ने जिम्मेवारी राजस्व प्रशासन र नियामक निकायको पनि हो’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
समितिले बक्यैता रकमको प्रकृति र मात्रा विश्लेषण गर्दा राजस्व प्रशासन र नियामक निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम पनि नगरेको देखिएको बताएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री हुँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर उठाउन हालै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अर्थ समितिले अदालतको आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र फैसला कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
एनसेलले तिर्नुपर्ने कर करिब ७३ अर्ब
अर्थ समितिले एनसेलले सेयर हस्तान्तरणबापत तिर्नुपर्ने कर करिब ७३ अर्ब रहेको बताएको छ । टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्व आजिएटालाई बेचेवापतको करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ र नेपाली सेयर साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठले खरिद गरेको सेयरबापतको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको अर्थ समितिले बताएको छ ।
समितिले स्पाइस नेपाल प्रालि स्थापना भएदेखि १२ औं पटकसम्म सेयर हस्तान्तरणसम्मको विस्तृत विवरण पनि सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै हरेक चरणका सेयर हस्तान्तरण हुँदा पूँजीगत लाभ भएको वा नभएको र भएको भए असुल उपर भएको नभएको विवरण पनि ७ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न माग गरिएको छ ।
एनसेलको ११ औं र १२ औं सेयर हस्तान्तरण हुँदा प्रारम्भिक चरणदेखि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदासम्मको सबै निर्णय पनि माग गरेको छ । एनसेलको सेयर हस्तान्तरणका क्रममा निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा संलग्न अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिरणका पदाधिकारी र अधिकारीको विवरण पनि समितिले माग गरेको छ ।
समितिले एनसेलको पूँजीगत लाभकर सम्बन्धमा पूर्वादेश माग भएको वा नभएको विवरण र भएको भए गरिएको निर्णय पनि मागेको छ । पूँजीगत लाभ कर निर्धारणका लागि सुझाव दिन गठित विज्ञको सुझाव, ७ ठूला करदाता कार्यालयबाट टेलिया ग्रुपलाई पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्दा दिएको आधार र कारण पनि समितिले माग गरेको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट लाभांश वापत कुन निकायको नाममा, कुन मितिमा के आधारमा कति रकम विदेशी मुद्रा बाहिरिएको हो, त्यसको विस्तृत विवरण पनि माग गरिएको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
