भानुराम डगौरा थारु
अध्यक्ष, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी

हुलाक सेवाको सरकारी जागिर छाडी राजनीतिमा लागेका भानुराम डगौरा थारु अहिले नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । धोकाधडीले राजनीतिक जीवनमा पछाडि परेका थारु तत्कालीन अध्यक्ष विजय गच्छदार सुटुक्क कांग्रेस छिरेपछि लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पुनर्गठन गरी अध्यक्ष बनेका हुन् । गत साउन ३१ मा निर्वाचन आयोग नेपालमा दर्ता भएको लोकतान्त्रिक पार्टीले भर्खरै नमस्कार चुनाव चिह्न पाएको छ । २०५४ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) बाट सदस्यता लिएका भानुरामले मुख्यगरी जातीय पहिचान पक्षधर दल र संगठनमा रहेर राजनीति गरे । कैलालीमा वि.सं. २०१२ मा जन्मिएका थारुले तत्कालीन थरुहट स्वायत्त परिषद्, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, थरुहट तराई पार्टीलगायतमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाले । ०६२ सालमा सामाजिक क्षेत्रमा समेत हात हालेका उनी थारु कल्याणकारिणी सभाको कैलाली जिल्ला सभापति बनेका थिए ।

सरल स्वभाव र निष्ठापूर्वक पहिचान र अधिकारको राजनीतिमा दुई दशकदेखि सक्रिय अध्यक्ष भानुराम थारुसँग लोकतान्त्रिक पार्टी पुनर्गठन, योजना र सरकारको कामकारबाहीबारे एभरेष्ट टाइम्सले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

लोकतान्त्रिक पार्टीले तत्काल के कार्यक्रम गर्दैछ ?
पार्टी गठन भइसकेपछि हामीले साउन अन्तिम हप्तामा सातवटै प्रदेश समिति बनायौं । ती सातै प्रदेश संयोजकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौं । जसमा पार्टीको संगठन विस्तार, प्रशिक्षण र प्रदेशमा हुने विकास निर्माणमा भएका कमीकमजोरीलाई जनसमक्ष ल्याउँदै अनियमिततालाई गर्न दबाब दिने । अहिलेसम्म २५÷२६ वटा जिल्ला समिति बनिसकेका छन् । जिल्ला समितिहरु मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट नमस्ते चुनाव चिह्न लिएर स्थानीय तह निर्वाचनमा लडेका जनप्रतिनिधिसहितको बनेका छन् । लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन होइन कि निर्वाचित प्रतिनिधिसहित अगाडि आएको छ । र, कतिपय निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जिल्ला कमिटी, केन्द्रमा आउने प्रक्रिया जारी छ ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि झनै देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको छ । पछिल्लो समय नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार बाहिर आए पनि सरकारले चासो दिएको छैन । वहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई समेत संसदीय समितिले भ्रष्टाचारी किटान गरिसके पनि कारबाही गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै हुन्, तिनीहरुलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग घेर्नेलगायत योजना बनाउँदैछौं ।

पार्टी संगठन विस्तार नटुंगिँदै सडकमुखी कार्यक्रम गर्न चुनौती हुन्न ?
अख्तियार घेर्न हजारौं, लाखौं मान्छे चाहिँदैन । माग, मुद्दाहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । सयौं मान्छे जुट्छन् । हाम्रो संगठन छ, केन्द्रीय कमिटी छ । पुरानो संगठनका साथीहरु अझै छँदै छन् । हामी अन्तरपार्टी समन्वय गरेर पनि ती कुराहरुलाई अगाडि बढाउन सक्छौं ।
पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण तरिकाले ज्ञापन पत्र दिने हो, अख्तियार प्रमुखलाई । यति दिनभित्र यस्ता कुराहरु गरेनौं भने भोलिका दिनमा सशक्त रुपमा तपाईहरुलाई नै घेर्छु भन्छौं । आन्दोलनको स्वरुप भनेकै पहिलो विज्ञप्ति जारी, त्यसपछि ज्ञापन पत्र र अन्य गतिविधिहरु सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने हुन् ।
अख्तियार पनि चोखो छैन, आयुक्त राजनारायण पाठकसमेत घूस प्रकरणमा जोडिएर राजीनामा दिन बाध्य भए । अनि यस्तो निकायबाट भ्रष्टाचार, अनियमितता निराकरणको कसरी अपेक्षा गर्ने ?
बिडम्बना भन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री या गृहमन्त्रीले भन्नुपर्ने ठाउँमा स्वयम् यो देशका राष्ट्रप्रमुखबाटै भ्रष्टाचारको कुरा बाहिर आयो । अख्तियारकै आयुक्तको यस्तो आचरण देखियो । कारबाही, निगरानी हुन नसक्नु भनेको स्वयम् मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मको भ्रष्टाचारका कुराहरु आउनाले हो । आयुक्तहरुले मन्त्रीमाथि कारबाही चलाऊँ त्यही सरकारले नियुक्त गरेको छ । यी दुइटैको मिलेमतोले यो देशमा चरम भ्रष्टाचार भयो । ‘तँ रोएजस्तो गर म हानेजस्तो गर्छु’ जस्तो भइरहेको छ । अहिलेसम्म कुन सचिव कानुनी कठघरामा उभिएको छ ? कठघरामा त एउटा पियुन, खरदार, एउटा सुब्बालाई उभ्याइएको छ । ठूलो भनेको शाखा अधिकृतसम्मलाई उभ्याइएको छ ।
यो देशमा सरकार सञ्चालन गर्नेहरुको चरम लापरबाही नै हो । भ्रष्टाचारको चरमविन्दु नै भन्नुपर्छ किनभने सरकारमा बस्नेहरु भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, त्यसलाई निगरानी गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । भनेपछि भ्रष्टाचारलाई निगरानी गर्ने को ? कथम्कदाचित ती कुराहरु न्यायिक निकायहरुमा गरिसकेपछि विशेष अदालतमा पेस हुन्छन् । कुनै कुनैको फैसला भयो भने यत्ति बिगो भराउने, जरिवाना लगाउने अथवा यत्ति वर्ष जेल सजाय भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा जान्छ । सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिसकेपछि उसले फेरि ती अपराधीहरुलाई सफाइ दिन्छन् । भनेपछि कारबाही गर्ने निकाय खोई यो देशमा ? निष्पक्ष निकाय त कुनै पनि छैन नि !
अदालतका न्यायाधीशहरु पनि राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त भएका हुन् । निष्पक्ष कोही पनि छैनन् । त्यसैले यो देशमा जति पनि विग्रह, विसंगतिहरु देखिरहेका छन् । सबैको मिलेमतोमा यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । त्यसैले जनस्तरबाट दबाब दिने, आन्दोलनबाट यसको निराकरण गराउनुपर्ने जानकारी गराउँछु र आह्वान पनि गर्न चाहन्छु ।
देशको मौलाएको भ्रष्टाचार, विसंगति, विकास निर्माणको ढिलासुस्तीलाई खबरदारी गर्ने विषयमा अरु पार्टी, संगठनहरुसँग पनि मिलेर जाने कुरा गर्नुभएको छ ?
देशमा भ्रष्टाचार, महँगी, बेथितीलाई हेरिरहेका पहिचानमा आधारित र अन्य दलहरु पनि छन् यहाँ । संयुक्त रुपमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको बुझाइ पनि हो । एक्लैले केही गर्न सकिँदैन । सके पनि धेरै समय लाग्छ । त्यसैले सत्ताबाहिर जति दलहरु छन् (निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र दर्ता नभएका), कतिपय संयुक्त संघर्ष समिति छन्, तिनीहरुलाई समेटेर यी मुद्दालाई आन्दोलनको एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले पहल लिएको छ । यसको निम्ति गत पुस १४ गते अन्तरपार्टी छलफल हाम्रै कार्यालय चुनदेवीमा ग¥यौं । सो पहिलो चरणको छलफलमा साझा मुद्दाबारे एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लान फागुन १२ गतेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि तुरुन्तै अन्तरपार्टीको छलफल राख्छौं । र, एउटा टुंगोमा पु¥याएर अघि बढ्छौं ।

यसबारे संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग पनि कुरा भएको छ ?
कांग्रेस आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । वाइडबडी जहाज खरिद भ्रष्टाचारको जुन कुरा आयो, त्यसमा शेरबहादुर देउवा स्वयम्को नाम छ । उहाँको पार्टीबाट तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव, जीवनबहादुर शाहीको नाम छ भनेपछि उहाँहरुलाई पनि आन्दोलनमा आउनुस् भनेर हामी कसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने ? स्वयम् भ्रष्टाचारीलाई गठबन्धनमा ल्याएर हामी कसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने ? प्रतिपक्षीमै भए पनि आखिर कांग्रेस सत्तामै हो । सरकारको स्रोत मिलिजुली खाइराखेका छन् । कांग्रेसलाई आन्दोलनमा बोलाउनु भनेको हामी आफैं भ्रष्टाचारी हुनु हो ।
भनेपछि तपाईंहरुको आन्दोलन सत्ताका प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको विरुद्धमा पनि हुने हो ?
हुन्छ, २०४८ सालदेखि लामो समयसम्म सत्तामा बस्ने कांग्रेस पनि हो । भ्रष्टाचारको सुरुआत गरेको कांग्रेसले नै हो । लाउडा प्रकरण भयो, विदेशीले बनाइदिएको कलकारखाना भयो । न्यूनदरमा आफ्ना मान्छेहरुलाई बेचेका छन् । त्यो भ्रष्टाचार गरेका होइनन् र, कमिसन खाएका होइनन् र । त्यसैले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी कांग्रेस नै हो । लुकाएर लुक्ने छँदै छैन । घामझैं छर्लंग छ त ।
तपाईं उपत्यकाबाहिरबाट काठमाडौं छिर्दा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ, ‘पहिचानविरोधी सहरमा जाँदैछु’ भनेर । पहिचानको चर्काे स्वर निकाल्नेहरु सबै दूलोभित्र पसिसकेको अवस्थामा यो मुद्दा फेजआउट भइसक्यो जस्तो लाग्दैन ?
असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन । मान्छे चन्द्रमामा पुगिसके, असम्भव भन्ने होइन नि ! असम्भव भन्ने पनि सम्भव हुन्छ । त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मेरो पालामा पहिचान सम्भव नहोला । मैले त्यो मुद्दालाई बचाइराख्यो भने मेरा छोरा, नातीले सम्भव गराउन सक्छ ।
उदाहरणको लागि, १९४७ सालमा स्वतन्त्र भएको भारतको संविधान आइसकेपछि सँगसँगै तेलंगना राज्यको अवधारणा ल्याइएको हो । लगभग–लगभग ६५ वर्षपछि त्यहाँ स्थापित भएको छ । हाम्रो देशमा पनि असम्भव भन्ने कुरा होइन । हिजो सत्तामा पुग्न एउटा समुदायले पहिचानको कुरा उछालेको थियो । अहिले त्यो समुदाय सत्तामा पुगेको छ । त्यसैले जसको लागि पहिचान स्थापित हुनुपथ्र्यो ती सत्ताबाहिरै छन् । जसले पहिचानका लागि आन्दोलन गरे ती समुदाय सबै बाहिर छन्, नेतृत्वमा छैनन् ।
वास्तवमा पहिचानको मुद्दा सेलाएको छैन, आन्दोलन मत्थर भएको हो । अब आन्दोलन उठ्दैन भनेजस्तो देखिएको छ । तर, भित्रभित्र सलबलाइरहेको छ, क्यान्सर जस्तो । मान्छे बाहिर हृष्ठपुष्ट देखिन्छ । तर, भित्रभित्र आन्द्राभुँडीहरु सडिरहेको हुन्छ । त्यस्तै सरकार एकदम सशक्त देखिएको छ । अब पहिचानको मुद्दा हरायो भन्नेजस्तो देखिएको छ । तर, त्यसको आन्द्राभुँडीभित्र पहिचानका ब्याक्टेरियाहरु छिरेकोे छ । त्यो कुनै दिन बिस्फोट हुन सक्छ । नेकपाले अहिले दुई तिहाईको दम्भमा सरकार चलाइरहेको छ, त्यो एकैचोटी विस्फोट भएर छताछूल्ल हुनसक्छ ।
पहिचानको मुद्दा उठाउनेहरु सत्तामा पुगिसके, यही मुद्दा उठाइरहँदा तपाईंहरुमाथि पनि सत्ताका लागि न हो भन्ने आरोप लाग्दैन ?
यदि त्यो आरोप लाग्ने भए हामी यो संगठन बनाउन सक्ने थिएनौं । स्वीकारेर नै यो संगठन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । पहिचानका कुराहरु हामीले विधानमै प्रस्ट लेखेका छौं, प्रदेशकै कुराहरु पनि लेखेका छौं । यो देशको सरकारमा पु¥याउने एउटा निकायले स्वीकारेको छ । त्यसैले अरुले के भन्छ भन्दा पनि राज्यले स्वीकारिसकेको अवस्था छ, हाम्रो मुद्दालाई । पहिचानको आन्दोलन एउटा बिसौनी, चौतारीमा राखिएको छ । भोलि निरन्तर अगाडि बढ्नेछ । त्यसलाई अगाडि बढाउने माध्यम हामी हौं, बढाउँछौं ।
पहिचान र अधिकारको नाममा जनयुद्ध, ठूल्ठूला आन्दोलन भए, त्यो माहोलमा स्थापना गर्न नसकेको यो मुद्दालाई नवगठित लोकतान्त्रिक पार्टीको अगुवाईमा कार्यान्वयन होला भनेर कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?
पहिचानको मुद्दा हाम्रो पार्टीले मात्र बोकेको छैन । यो देशमा थुप्रै पार्टीहरु छन्, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, नभएका । हामी एउटा कोठामा सीमित देखिए जस्तो मात्र हो । अहिले सत्तामा पुगेका पहिचान बोकेका भनिएकाहरुले पहिचानको मुद्दा बोकेकै होइनन् । जनतालाई भ्रममा पारेका मात्र हुन् । जुन समुदाय सधैंभरि सत्तामा रह्यो, रहिरहेका छन् । त्यसले पहिचान बोक्नै सक्दैन । पहिचान नपाएर विस्थापितहरुलाई समेटेर आप्mनो लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा थिए उनीहरु । पहिचान दिने कार्ययोजना होइन, रणनीति मात्रै हो । तिमीहरुलाई थरुहट दिन्छु, मधेस दिन्छु । लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरात यावत् भने । जनयुद्धकै क्रममा जनसरकार बनाए, प्रदेश प्रमुख बनाए । त्यो रणनीतिभित्र मात्रै थियो । त्यही सत्तामा पुग्नका लागि । सत्तामा पुगेपछि ती कुरा एकातिर पन्छाइए किनभने नेतृत्व गर्ने त पहिचानवादी थिएनन् नि !
पहिले पहिचानलाई भ¥याङ बनाएकाहरु अहिले सत्तालाई कसरी बचाउने भनेर रणनीतिक रुपमा गइराखेका छन् । सफल पनि भइराखेका छन् । किनभने दुईवटा कम्युनिस्ट एउटै ठाउँमा छन् । हिजो पनि लक्ष्य यिनीहरुको एउटै थियो । साम्यवादी, समाजवाद । माओवादी केन्द्रको अन्तिम लक्ष्य पनि त्यही हो, एमालेको पनि । मजदुरको अधिनायकत्व कायम गर्ने भन्ने । त्यो ठाउँमा पुग्ने बाटो मात्रै अलग अलग बनाए यिनीहरुले । एउटा बहुदललाई मानेर गए, अर्को जनयुद्धलाई लिएर अगाडि बढे । आखिर यिनीहरु एउटै ठाउँमा पुगे ।
तत्काललाई सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न कुरा त छँदैछ, अधिकारका कुरालाई संविधानमा कसरी लिपिबद्ध गराउनुहुन्छ ?
हामीले चारवटा बाटो भनेका छौं संवाद, सडक, संसद् र त्यसबाट पनि भएन भने सशस्त्र संघर्ष ।
तपाईंहरुको मुख्य दर्शन ?
विभिन्न युद्ध, आन्दोलनमार्फत् यो देशको सामन्ती संस्कारहरु समाप्त भएको जस्तो देखिएको छ । त्यसैलाई टार्गेट गरेर नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । यो सर्वमान्य सिद्धान्तका रुपमा पनि स्थापित भइसकेको छ । हाम्रो पार्टीको दर्शन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालउन्मुख समाजवाद नै भनेका छौं ।
प्रदेश नामकरण पहिलेका १४ अञ्चलजस्तै गरिएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी जस्ता प्रदेश नाम स्वीकारिएको जस्तो देखिएको छ । तर, हामीले स्वकारेका होइनौं । सत्ताधारीहरुले आफ्नो लागि बनाएका प्रदेश हुन् । जुन सत्तामा रहेका एउटा समुदायका लागि मात्र हो । एउटा समुदायका लागि बनेको प्रदेश, नामांकन, सीमांकन, पहिचानवादीहरुका लागि होइन । त्यसलाई स्वीकार्ने अवस्थै छैन । बाध्यता मात्रै हो । यसैमा खेलेर हामी अगाडि बढ्छौं । सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरु अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्दै जाने र भोलि जनता वाक्क भएर स्वतः उठ्ने र पहिचान, अधिकारका मुद्दा स्थापित हुने स्थिति सिर्जना हुनेछ । यी सत्ताधारीहरुले बाध्य भएर छोड्नुपर्ने हुन्छ । थरुहट, लिम्बुवान, मधेस भयो भने देश टुक्रिन्छ अरे । हिजो सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र हुँदा टुक्रिएन, अरु कारणले टुक्रिएन । देशको सीमांकन त एउटै हो नि ! जुन भ्रम बाहिर ल्याइन्छ सत्ताधारीहरुबाट, त्यो नितान्त असान्दर्भिक, सत्तामा अरुलाई आउन नदिने बाटोको रोकथाम गर्ने एउटा रणनीति हो ।
विकासलाई प्रतिस्पर्धा गरेर गर्न सकुन् । एउटै क्षेत्रमा मान्छे नथुप्रिउन् । अधिकार विकेन्द्रीकरण भएपछि नागरिकले सुख पाउन् भनेर नै प्रदेश, स्थानीय तहको सरकार बनाइएको हो । हिजोदेखि जातीय रुपमा दमन थियो, शोषण थियो, त्यसलाई पहिचानजनित प्रदेश नामाकरणबाट समूल नस्ट गरी प्रतिस्पर्धाद्वारा देशको विकास होस् भन्ने त हो ।
छिमेकी प्रजातान्त्रिक देश भारतमै हेर्नुहोस्, जातीय रुपमा पञ्जाव भएको छ । भाषिक रुपमा तमिल भएको छ । मराठा भाषीको रुपमा महाराष्ट्र बनेको छ । उडिया भाषाको उडिषा राज्य बनेको छ । बंगाली भाषीलाई वेस्ट बंगाल भनिएको छ । त्यहाँ सबै पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गरिएका छन् । त्यहाँ त देश टुक्रिएको छैन त । अझै पनि थुप्रै प्रदेशहरु माग भइरहेका छन् । झारखण्ड, छत्तीसगढ, उत्तराखण्ड पनि जातीय पहिचानको आधारमा बनेका हुन् । तर, देश त टुक्रिएन नि । झन् मजबुत भएको छ । देशको सीमाना रक्षाको लागि उनीहरु एक भएर अगाडि बढ्छन् । जबसम्म देशमा जनतालाई अधिकार स्वतन्त्ररुपमा उपयोग गर्न दिइँदैनन्, तब आक्रोशहरु पैदा भइरहन्छन् । त्यो विस्फोट हुन्छ ।
तपाईं आदिवासी आन्दोलनमा लागेका अगुवा । आदिवासी जनजातिभित्रै सूचीकृत थारुहरुलाई संवैधानिकरुपमै अलग देखाइएको छ थारु आयोगको व्यवस्था गरेर । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यसमा दुई वटा कुराले काम गरेको छ । एकातिर थारुहरु आपूmलाई आदिवासी नै भन्छन् । तर, आदिवासीबाट अलग भइसके । अर्कोतिर आदिवासी जनजाति महासंघमा थारुकल्याणकारिणी सभा आबद्ध नै छ । थारु आयोग बन्यो, कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत भनेजस्तै । अरु आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोगहरु पनि बनेका छन् । त्यसलाई अधिकार केही पनि छैन । यिनीहरु संवैधानिक आयोग भए पनि अधिकार दिइएन । त्यसलाई परिचालन गर्ने नियम कहिले बन्ला ? कहिले परिचालन गर्ने हो, अहिलेसम्म आयोगका अध्यक्षहरु नियुक्त भइसकेका छैनन् ।
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान खारेज हुन लाग्यो भनेर सम्बन्धित समुदाय आवाज उठाइरहेका छन् नि ?
प्रतिष्ठान भनेको आदिवासीहरुको पछौटेपनलाई कसरी अगाडि ल्याउने, विकास गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुरादेखि लिएर सचेतनासहित सबै कुराहरु उल्लेख गथ्र्यो । म भन्छु, आयोग बनिसकेपछि दुईवटा संयन्त्र राख्नु हुँदैन । एउटै काम गर्ने दुईवटा संयन्त्र राख्नु हुँदैन । प्रतिष्ठानले गर्ने जति पनि काम, कर्तव्य, बजेटहरु थियो । त्यो जम्मै आदिवासी जनजाति आयोगलाई दिनुपर्छ, प्रतिष्ठान खारेज नै गर्ने हो भने । प्रतिष्ठान र आयोग राख्ने हो भने दुईटैको काम, कर्तव्य के त ? त्यो स्पष्ट गर्नुप¥यो । होइन, भने दुइटैको एउटै काम हो भन दोहोरो बजेट मास्ने काम गर्नु हुँदैन ।
फागुन ३ गते सरकारले वर्षदिन पुगेको अवसरमा उपलब्धि सार्वजनिक ग¥यो । तपाईहरुको पार्टी मूल्यांकन के हो ?
राज्य सञ्चालनकै लागि सरकार गठन भएको हुन्छ । एक वर्षमा के के गर्ने भनेर बजेटिङ भएको हुन्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु हुन्छन् । योजनाहरु ल्याइएसकेपछि केही काम त गर्नैपर्छ । पाँच वर्षपछि जनताकहाँ पुग्नका लागि त केही काम देखाउनै प¥यो नि ! काठमाडौं निजगढ दूतमार्ग (फास्ट ट्याक) बन्दैछ । मूल ठेक्का लिन्छ सेनाले । उसैले काम गर्नु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? अहिले २२ वटा ठेकेदारहरु बनाएका छन् किन ? एकातिर काम गरिरहेको देख्या छ । अर्कोतिर कमिसनको खेल भए फास्ट ट्याक निर्माणको गति सुस्त हुने छ । कमिसन नदिएबापत सरकारले पेमेन्ट नगर्ला । अनि ठेकेदारले काम गर्न सक्छ ? जति जति ढिला हुन्छ सामान, ज्याला बढेर आयोजना महँगिन जान्छ ।
अर्को, छ हजार मेगावट उत्पादन हुने चमेलिया जलविद्युत् आयोजना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु पथ्र्यो । तर, त्यसलाई कमिसनमा धरासायी गराइदिने । ३, ५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना उद्घाटन गरेर हिँड्छन् प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु । त्यो त विकासका पूर्वाधार होइनन् ।
कर्णाली ३ सय, पश्चिम सेतीको ७ सय मेगावाट छ । ती आयोजना कहाँ गए ? चमेलियाको काम हुन्छ, हुन्छ भन्दै छ हजार मेगावाटको विद्युत् आयोजना समाप्त नै हुन लागेको सञ्चारमाध्यममा खबरहरु आइरहेका छन् । त्यसैले यो देशका सत्ताधारी कामप्रति संवेदनशील भइराखेका छन् कि संवेदनाहीन भइरहेका छन् ? मानो पचाउन मात्रै काम गरिराखेका छन् । सन्तुष्ट हुने गरी जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो भइरहेको छैन । यसरी उपलब्धि निस्कन्न ।