बेलायती सैनिक सेवामा रहेका र अवकाश प्राप्त नेपालीको अधिकारका लागि गोर्खा भूतपूर्व संघ (गेसो) का संस्थापक अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले संघर्ष थालेको २७ वर्ष पुगिसकेको छ । समान कामको समान ज्याला, मारिएका र बेपत्ताका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, बेलायतमा आवासीय भिसा र समान पेन्सनसहितका चार सूत्रीय मागबाट आन्दोलन थालिएकोमा तीनवटा पूरा भएको उनको दाबी छ । पेन्सनको मुद्दाका लागि लड्दै अब तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने तयारीमा उनी छन् । अबको आन्दोलन नेपालको स्वाधिनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित रहने उनले जानकारी दिए । गोर्खा अभियन्ता एवं गेसोका संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङसँग आन्दोलन, उपलब्धि र अबको योजनाबारे एभरेस्ट टाइम्सका लागि पूर्ण गुरुङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
तपाईं झन्डै २७ वर्ष गोर्खा आन्दोलनको नेतृत्वमा रहनुभयो, के उपलब्धि देख्नुहुन्छ ?
गोर्खा ब्रिगेडका दाजुभाइ, दिदीबिहीनीहरुको हितको लागि सन् १९७९ को जुलाईबाट ब्रुनाइको सेक्युरिटी गार्डबाट मैले लडाइँ सुरु गरेको थिएँ । ब्रुनाइको सुल्तानले हरिरायको अवसरमा त्यहाँका सबैलाई २ सय ५७ डलर तलब वृद्धि गरिदियो । तर, गोर्खा सेक्युरिटी गार्डका दाजुभाइले पाएनन् । त्यतिखेर दातोयजिब ब्राउन भन्ने चिफ थिए । गोर्खालीका सेकेन्ड मेजर हेन्ड्रिक डेन्डिल सुब्बा । हामीले किन पाएनौं भन्दा यो गोर्खालीका लागि होइन भन्ने तर्क उहाँहरुको भयो । ब्रुनाइ सरकारले घोषणा गरिसकेको कुरो सबैले पाउने हामीले नपाउनुको कारण ? भन्दा उनीहरुले एकलौटी ढंगले पाउँदैनन् भन्ने भयो । त्यहाँबाटै मैले लडाइँ सुरु गर्न सोंच बनाए तर साथी पाइनँ । म एक्लैले धेरै अभियान गरेँ ।
दुई वर्षपछि एउटा सरदार जसबीर सिंहले राम्रो आइडिया दिनुभयो । अहिलेका सुल्तानका बुवा, हसनल बोलकियाका बुवा ओमर आलिसाइपोटेनले गोर्खालाई एकदमै मन पराउँछन् । बुढाको हातमा एउटा निवेदन पारिदियो भने बढेको तलब, पेन्सन एक कन्ट्याकभन्दा दुई कन्ट्याक दिन्न भन्ने यो पूरा खारेज हुन्छ भनेर । सिंहले उनकै साथी वकिलकहाँ मिरी जान सुझाए, म ब्रुनाइबाट मिरी गएँ । उनले सिकाएका थिए मेल्टनलाई मले भाषामा लेख्नु पर्छ भनेर । मैले बढेको तलब दिएन भनेर राम्रोसँग बताइदिएपछि ती वकिलले दुई पानामा मले भाषामा चिठी लेखिदिएका थिए ।
मैले त्यो चिठी ८१ सालको जुलाई महिनाको १७ मा सुल्तानको बाउको हातमा हालिदिएँ । १८ जुलाइको बिहानै सुल्तानको बाउबाट हाम्रो जिआरयुको अफिसमा बढाएको तलब गोर्खालाई दुई वर्षसम्म किन नदिएको, दुई वर्षदेखिको भुक्तानी दिनु । नोकरी गर्छु भन्ने गोर्खाहरुलाई पूरा नोकरी दिनु भन्ने आदेश आएछ । र, त्यहाँको हाकिमलाई म देख्न चाहन्न भन्ने जब सुल्तानको बाउले भनेपछि ती हाकिमले ब्रुनाई छोडेर गए । त्यहाँबाट मेरो अभियान सुरु भएको हो । त्यसपछि हाम्रो जीआरका दाजुभाइले जति नोकरी गर्छु भने पनि पाउने भए । बढेको दुई सय ५७ ब्रुनाइ डलर दुई वर्षदेखिकै सबैले पाए ।
गोर्खा बिग्रेडतिरको आन्दोलनचाहिँ कसरी सुरु भयो ?
२०६२ सालमा मेरै कम्पनी कमाण्डर क्याप्टेन स्कीनर भन्ने थिए । हामी एकदिन चिया खाने क्रममा नेपाल टिस्टादेखि काँकडासम्म थियो, ब्रिटिसले भारततिर गाभिदियो भन्ने कुरा चलेपछि उसलाई बेस्सरी रिस उठेछ । मलाई एकदमै गाली गर्न लागे । ‘तँ राजनीति गर्ने, जागिर गर्नेभए राम्ररी गर । नत्र भने नाम काटेर जा । हाम्रो सरकारले तिमीलाई तिम्रो सरकारबाट किनेर ल्याएको’ आमाचाकर शब्द प्रयोग गरे गाली गरे । मलाई यत्ति नमीठो लाग्यो । के हामीलाई नेपाल सरकारले बेचेकै हो त ? यो भनाइको वास्तविकता खोज्ने अठोट गरेँ । ०६९ सालतिर रिडीडेन्सीमा नौ वर्ष जागिर थियो, ५ वर्ष थपिदिएर १४ वर्षको पेन्सन लिएर गएँ ।
पञ्चायतकाल थियो । पश्चायतीकालमा सूर्यबहादुर थापालाई भेट्ने सम्भव भएन । त्यो कालमा मैले आन्दोलन बढाउने सम्भव पनि भएन । त्यसपछि ०४६ सालमा पञ्चायत ढल्यो । ०४७ सालको असार २७ गते गेसोको स्थापना गरेँ । त्यत्तिखेर मलाई यत्ति मुस्किल पर्यो कि संस्था दर्ता गर्न ११ जना चाहिने मान्छे पाइनँ । एक त म सिपाही, ब्रिटिससँग लड्ने भन्दा कसैले पत्याएनन् । सबै हाँसे, बौलाहा भने । तापनि मैले यताउती गरेर नागरिकता फोटोकपी जम्मा पारेँ, ब्रुनाइमा धेरै राम्रो काम गरेकोले ।
ब्रुनाइका साथीहरुद्वारा नागरिकता फोटोकपी लिन सफल भएँ । पञ्चायत ढलेको, कार्यालयहरु पनि लथालिंग थियो । व्यवस्था नै परिवर्तन भएको । काठमाडौं भन्दा ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) मा दर्ता गर्दा राम्रो सम्भावना देखेकोले त्यहाँ गएँ । त्यहाँ स्याङ्जाका कर्मचारी रहेछ । उनीमार्फत् गेसो दर्ता भयो ।
गेसोमा महासचिवमा चन्द्रबहादुर गुरुङलाई राखे । २ वर्षपछि चन्द्रबहादुर लन्डन आइदिनुभयो । म एक्लै भएँ । कसैले साथ दिएन । तापनि मैले हिक्मत हारिनँ । एक्लै कहिले धरान जान्छु, कहिले बुटवल । गर्दागर्दा पछि अखिलका विद्यार्थीहरुले साथ दिए ।
कति वर्षपछि तपाईंको आन्दोलनले गति लिन थाल्यो ?
संस्था ०४७ सालमा दर्ता भयो । तीन वर्षपछि २०५० सालबाट यसले अलि गति लियो । पहिलोपटक काठमाडौंमा युवराज संगौलासँग भेट भयो । उहाँलाई गोर्खाहरुबारे कन्भिन्स गर्न सफल भएँ । उहाँले नयाँ कुरा पाउनुभयो, रोचक पनि भयो । धेरैजसो मान्छेले सोचिराखेका थिए लाहुरेहरु ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएर गए, पैसा कमाएर ल्याएका छन् । काठमाडौं, पोखरा, बुटवललगायत सहरी क्षेत्रमा बिल्डिङ घर बनाएका छन् । मोजमस्ती गरेका छन् । सुटबुट लगाएका छन् । तर, उनलाई त्यहाँको आन्तरिक कुरो थाहा थिएन । जब मैले ती कुराहरु उठाएपछि उहाँ (संगौला) दंग पर्नुभयो । दंग परिसकेपछि उहाँले मलाई साथ दिनुभयो । पहिले हामीले चार सूत्रीय माग मस्यौदा गर्यौं ।
के के थिए ती मागहरु ?
चार वर्ष पुगेर पनि पेन्सन नदिइ रेन्डेन्सीमा पठाएकाहरुलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति, समान कामको समान ज्याला, पेन्सन, बेलायतमा आवासीय भिसासहितको चार सूत्रीय मागको डाफ्ट गर्यौं ।
५० सालमा यी चार सुत्रीय माग बुझाउन ब्रिटिस एम्बेसीमा समय लिएँ । एम्बेसीले समय दियो । चिनेका भूपू ब्रिटिस करिब १ सय ५० जनालाई ब्रिटिस एम्बेसीमा आउन आग्रह गरेँ । फोनमा त सबैले आउँछु भनेका थिएँ तर भोलिपल्ट एकजना पनि आइदिएनन् । दुई बजेको समय दिएकोले बेला हुनेबित्तिकै राजदूतलाई भेटेँ ।
राजदूतले यो आर्मीसम्बन्धी माग भएकाले कर्णेललाई बुझाउनु भनेपछि त्यहाँ बुझाएँ । दुई÷तीनदिन पछि ती साथीहरु नआउनुको कारण कसैलाई श्रीमतीले हप्काएछन् । ‘ब्रिटिस एम्बेसीमा देखा परेमा साप’को नोटिसमा पर्छ । सापको नोटिसमा परेपछि जीआरयु पाइँदैनस्, अन्त जागिर पाउँदैन्स् । बौलाहा कुकुरले टोकेर जाने ?’ ।
मैले ती माग बुझाएपछि चर्चा चल्न सुरु भयो । २०५१ सालमा जब एमालेको नेतृत्वमा नौ महिने सरकार बन्यो । त्यतिखेर मैले ती चार सूत्रीय मागलाई औपचारिक घोषणा गर्न काठमाडौंको सभागृहमा कार्यक्रम राखेर अधिराज्यभरिका भूपू सैनिकहरुलाई आह्वान गरेँ । त्यहाँ ब्रिटिस आर्मीभन्दा पनि भारतीय सेना र नेपाल आर्मीका भूपूहरु थुप्रिए । माधवकुमार नेपाल उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँको प्रमुख आतिथ्यतामा चार सुत्रीय माग औपचारिक रुपमा घोषणा भइसकेपछि यसले चर्चा पाउन सुरु गर्यो । यो अभियानलाई बढाउँदै लाँदा जब मनमोहन अधिकारीले ०५३ साल कार्तिक १० गते सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले गोर्खाको चार सूत्रीय मागलाई विशेष चासोले समय लिएर बोलिदिँदा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले छ्याप्पै लिए । त्यसपछि यसले एकदमै चर्चा पायो । त्यही महिनामा केन्द्रीय कमिटी गठन भयो । त्यसपछि यो आन्दोलनले गति लिएको हो ।
ती चार सूत्रीय माग पूरा भइसके त ?
३० सेप्टेम्बर २००८ मा न्यायाधीश निकोला ब्लेकले अब गोर्खालीहरुलाई २ सय वर्षसम्म यो राष्ट्रको सेवा गरेबापत यिनीहरुलाई नयाँ पोलिसी बनाएर समानता दिनु, १९९७ भन्दा उता अवकाश पाएका परिवारलाई पनि बेलायत आउन दिनु भन्ने फैसला गरेपछि हामीले समानता पायौं । तर, पेन्सनमा पाएनौं । पेन्सन नपाएको गोर्खा ब्रिगेडका हाकिमको तजबिजले बनाएको ऐन, कानुनअनुसार भर्ती भएकोले हो । बेलायती सेनाको कानुनअन्तर्गत होइन । न्यायाधीश ब्लेकको आदेशपछि बल्ल अहिलेका भाइहरुलाई ब्रिटिस आमफोर्सेसमा समावेश गरेको छ । र, आर्मी नम्बर पनि गोर्खालीको ८ फिगर काटेर ७ फिगरमा पाएका छन् । त्यसकारणले पेन्सनचाहिँ मेरो नेतृत्वकालमा समानता भएन बाँकी समानता भयो ।
प्रथम चरणको आन्दोलनमा गोर्खा ब्रिगेडका दाजुभाइहरुलाई समानताको आन्दोलन थियो । समानताको पेन्सनबाहेक मैले अरुमा समानता दिलाएँ । दोस्रो विश्व युद्धमा मारिएका, हजारौं बेपत्ता बनाइएकाहरुलाई ब्रिटिसले मार्यो भन्नेसम्मका खबर दिइएन । यी खबर किन नदिइएको रहेछ भने नेपालका सम्बन्धित परिवारलाई दिनेबित्तिकै क्षतिपूर्ति दिनुपर्दोरहेछ । सरकारले युद्धमा लगेर मारेको भन्ने प्रमाणित हुँदोरहेछ । त्यसकारण राणाले नखोज्ने भो । हजारौं बेपत्ता पारिएका, विदेशी भूमिमा मारिएका हाम्रा पितापुर्खाहरुको कुनै काजक्रिया भएको थिएन ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत विश्वकै युनिक समाधिको परिकल्पना गरेको छु । त्यो धमाधम बनिराखेको छ । हिउँदसम्म समाप्त हुन्छ । यसलाई नेपाल सरकारले पनि पैसा दिइराखेको छ । दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि सफल भो र तेस्रो चरणको आन्दोलन भिन्न खालको हुन्छ । नेपालको स्वाधिनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित छ । ब्रिटिससँग धेरै प्रश्न उठाउनुछ । ब्रिटिसलाई त्यत्तिकै गाल्न सकिँदैन, हामी वार्ता गर्न पनि सक्दैनौं । यसलाई रुवाउने भनेको अप्ठेरो सवाल उठाएर हो । मैले भनेको छु–ब्रिटिसलाई प्रमुख सत्रु नदेख्ने, दुश्मन नदेख्ने नेपाली नै होइन । नेपालको बर्बादीको कारण अंग्रेज हो ।
साल्मेडाँडास्थित गोर्खा स्मारकस्थल निर्माण कार्य कसरी अघि बढिरहेको छ ?
हाम्रा हजारौं पितापूर्खाहरु विदेशी भूमिमा मारिए, बेपत्ता बनाइयो । ती पितृहरुको नाममा हामी भूपूहरुले नै विश्वकै अद्वितीय समाधि बनाउँ, नौ÷दस करोड उठाएर भन्ने सोच थियो मेरो । भूपू सैनिकले पनि यस्ता सम्पदा बनाउँदा रहेछन् भन्ने गरी सम्पन्न गर्न खोजेका थियौं तर मलाई समयले साथ नदिएपछि सम्भव भएन । अहिले सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयले पाँच करोड रुपैयाँ दिएको छ । त्यो पैसाले फिनिसिङको काम अघि बढाउँदैंछौं । यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ ।
तेस्रो चरणको आन्दोलन कहिलेदेखि घोषणा गर्नुहुन्छ ?
गेसोका वर्तमान सभापतिले नेतृत्व सम्हालेपछि धेरै प्रयास गर्नुभएको छ । सबै एकै ठाउँमा आउनुभएको छ । अब दुई देशको सरकार बीचमा वार्ता हुन्छ र हाम्रो समस्या पूरा समाधान हुन्छ भनिरहनुभएको छ । त्यसको परिणाम नआउन्जेलसम्म म कुर्छु । परिणाम आइसकेपछि तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा भइहाल्छ ।
आन्दोलनलाई कसरी सुरुआत गर्नुहुन्छ ?
म नेपाली नागरिक र गेसोको संस्थापक अध्यक्ष हुँ । नेपालको सार्वभौमसत्ताका लागि लड्न अप्ठेरो छैन ।
संस्थाको तर्फबाट हुन्छ कि एउटा स्वाभिमानी नेपालीको तर्फबाट ?
यो चाहिँ विशेषगरी नेपालका युवा पंक्तिलाई समेट्छु किनभने भूपू सैनिकलाई समेटेर यो आन्दोलनलाई सफल बनाउन सकिँदैन । मैले कम्तीमा पनि युवालाई कन्भिन्स गरिराखियो भने यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ ।
अन्त्यमा,
नेपाली दाजुभाइहरुलाई भन्न चाहन्छु, अब हामीले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । आफूलाई जन्मदिने आमा, मातृभूमि आफ्नो मुटुभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने नभुलौं । रोजगारकै निमित्त हाम्रो पितापुर्खाको थलोलाई नबिर्सौं । त्यतातिर हाम्रो ध्यान फर्कनै पर्छ, ध्यान दिनै पर्छ । भोलिका सन्ततिलाई त्यता फर्कने वातावरण मिलाउनै पर्छ ।
