भानुराम डगौरा थारू
दु:खमा सुखमा मात्तिने थारु समुदायको नियति बनीसकेको भान भएको छ अहिले । संविधान बन्दै गर्दा सबै उत्पीडित जाति समुदायहरुले आ-आफ्नो अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउनको लागि सडक आन्दोलनहरु गरेको कुरा सर्व बिदितै छ । त्यसको श्रृङ्खला थारुहरुको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ ।
अरु समुदायले एक वा दुई पटक आन्दोलन गरेर राज्यसंग लिखित सहमति गरे भने थारु समुदायले २०६४ सालदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रह्यो कहिले मधेशी होईन भनेर कहिले अखण्ड सुदूूूरपश्चिम प्रदेश स्वीकार्दैनाै भनेर । यस क्रममा २०६४ फागुन १८गते, २०६५ चैत्र ३ गते र २०६९ जेठ १० गते थरुहट आन्दोलनले उठान गरेको माग र मुद्दा नयाँ संवोधन गर्ने भनेर राज्यले आन्दोलनकारी पक्षसंग सम्झाैता गर्यो तर पनि सरकार सन्चालन गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वले कहिल्यै पनि इमानदारिता देखाएन फलस्वरुप २०७२ भदाै ७ गतेको दुर्घटना भयो । यसमा थारुहरुलाई दोषी गरियो । यस भित्रि पाटो केलाउन कसैले पनि चासो देखाएको पाइएन यहाँसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि । विडम्बना नै भन्नु पर्छ ७ गते पछि ८ गते कर्फ्यु लागेकै बेला थारूहरुको घर पसल सुरक्षा निकायकै संरक्षणमा आगजनी र लुटपाट गरियो, गराईयो यसमा आजसम्म सम्बन्धित सरोकारवालाले बोल्ने आवश्यकता ठानेन ।
दोस्रो पाटो थरुहट आन्दोलन भैरहेकै अवस्थामा २०७२/६/३ गते नेपालको कथित विश्वको उत्कृष्ट संविधान जारी गरे कथित ठुला चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले । त्यस संविधानद्वारा बिजय गच्छदारले समग्र थारु समुदायलाई सात वटै प्रदेशलाई राजनितिक दासको रुपमा दाइजो दिन सफल भयो र संविधान जारी भैसकेपछि केपी ओली सरकारमा पुरस्कारबापत उपप्रधानमन्त्री पाएको कुरा जगजाहेर छ ।
अर्कोतिर थारु समुदायको अती हिमायती मानिने राजकुमार लेखीको मागलाई पनि चार दलले पूरा गरिदियो सात प्रदेशमा थारुहरु भागबन्डा गरेर । किनकि राजकुमार लेखीको मागै थियो जति वटा पहाडमा प्रदेश बन्छ त्यति वटै प्रदेश तराईमा पनि बन्नु पर्छ भनेर । तर त्यस बेला न बिजय गच्छदारको न लेखीको कुरा ठिक छैन भनेर बिरोध गर्ने हिम्मत गर्न सके । जस्ले गर्यो उस्को पहुँच समुदायमा पर्याप्त थिएन । त्यसैले टिकापुर घटना किन केको लागि भयो भनेर छलफल गर्ने बेला भएको छ । यसको समीक्षा नगरी लहड्को भरमा आन्दोलन गर्नु भनेको सत्ताधारीले फेरी थारु समुदायलाई दमन गर्ने बाटो खोलिदिनुबाहेक केही हुन सक्दैन ।
त्यसैले आउनुस् बसाैं बृहतरुपमा छलफल गराैं । दिर्घकालीन योजनाका साथ आन्दोलनको पूर्ण तयारीका अगाडि बढाैं । मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो मान्नै पर्छ भन्ने मेरो भनाई पक्कै होईन । किनकि हामी सानो, सत्तामा पहुँच नभएको व्यक्ति न पर्यौ।
(लेखक नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुन्)
