सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्रदल देवान
ब्रिटिस सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सनका सम्बन्धमा रिपब्लिका दैनिकमा प्रकाशित मार्क लाङकास्टरको लेखलाई ‘हत्केलाले आँखा छोपेको’ भन्नु उपयुक्त होला । लेखको सुरुआत ‘बहादुरहरुमध्ये पनि बहादुर, सहृदयीहरुमध्ये पनि सबैभन्दा सहृदयी, तपाईहरुभन्दा बढी वफादार साथी यो देशले कहिल्यै पाएन,’ भन्ने गोर्खा सैनिकहरुका बारेमा सर राल्फटर्नरको प्रशिद्ध उक्तिबाट गरिएको छ । त्यसपछि ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्रीले टर्नरको सो भनाइ अहिले पनि सही भएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि उनले के कुरा लेख्न बिर्सेका छन् भने सहृदयताको मामिलामा गोर्खाहरु ब्रिटिसहरु भन्दा निकै अगाडि छन् र उनीहरुको वफादारिता एकतर्फी मात्रै हुन पुगेको छ ।
त्यसो त, मार्क लाङकास्टर आफंैले गोर्खा सैनिक सँगसँगै काम गरेका छन् र महत्वपूर्ण मानवीय सहायता पुर्ाउन होस् वा उग्रवादसँग लड्न गोर्खालीहरुले पुर्याएको योगदानलाई नजिकबाट नियालेका छन् । तर सो लेखमा उनले आफ्नो मुलुकप्रति वफादार गोर्खा समुदायलाई उनीहरुको आवश्यकता पूरा होस् भन्ने उद्देश्यले एकदमै भावविभोर भएर रेखदेख गरिरहेको दाबी पनि गरेका छन् ।
यो भनाइले वास्तवमा गएको २०० वर्षयता गोर्खाली सैनिकहरुलाई उनीहरुको हक प्रदान गर्नुको सट्टा एकतर्फी निर्णय गर्ने ब्रिटिस शैलीलाई दर्शाएको छ । त्यसपछि उनले आपूmले हालै सदाशयतापूर्वक नेपालको भ्रमण गरेको र विभिन्न वरिष्ठ अधिकारीहरुसँगको भेटवार्तामा केही गलत धारणाहरु हटाउने अवसर पाएको जनाएका छन् । खासगरी उनले तीनवटा कुरा उठाएका छन् ।
उनले लेखमा भनेका छन्, ‘सन् २००७ पछि ब्रिगेडमा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकहरुको तलब र पेन्सन उनीहरुका ब्रिटिस समकक्षीहरुसरह छ ।’ म मन्त्री लाङकास्टरलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने सन् १९९७ देखि लागू हुने गरी यस्तो व्यवस्था गरिसकिएको छ ।
दोस्रो कुरा, के सन् २००७ भन्दा पहिले ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकहरुलाई मन्त्रीजीले भने जस्तै निकै राम्रो उद्देश्यका लागि फरक सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएको हो ? उनले त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत गोर्खा रेजिमेन्टहरु ब्रिटिस र भारतीय सेनाका (अभिन्न) अंग भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि उनले सजिलैसँग, उनकै शब्दमा, तत्कालीन परिस्थितिले गर्दा सेवाको फरक फरक शैलीलाई स्वेच्छिक रुपमा स्वीकार गरिएको जनाएका छन् ।
तर वास्तविकता के हो भने भारतले सधैं गोर्खा सैनिकहरुको तलब तथा सुविधा आफ्ना बाँकी सैन्यसरह दिँदै आएको छ । तर ब्रिटिस सेनामा सुरुदेखि नै फरक मापदण्ड कायम गरिएको छ, जुन त्रिपक्षीय सन्धिको समझदारीपत्रको विपरीत हो । त्यसपछि उनले ब्रिटिस सैनिकहरुले पाउने पेन्सनको तुलनामा गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन के कति कारणले लाभदायी छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् । तर, उनले के भन्न छुटाएका छन् भने सन् १९७५ पछि भर्ती भएको एक ब्रिटिस सैनिकले कम्तीमा २ वर्ष सेवा गरेपछि उचभकभचखभम पेन्सन पाउँछन् भने गोर्खा सैनिकले त्यो पाउँदैनन् ।
सन् २००० सम्म भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन नगन्य थियो । तर, त्यही वर्ष इन्डियन पे कमिसनले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सनमा शतप्रतिशतले वृद्धि गरेपछि ब्रिटेन पनि ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुका लागि त्यति नै पेन्सन बढाउन बाध्य भयो र क्षतिपूर्तिको रुपमा अरु १०० प्रतिशत थप गरियो । यसरी पहिलोपटक ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुले सुहाउँदो पेन्सन पाए, तर त्यो पनि उनीहरुका ब्रिटिस समकक्षीको तुलनामा निकै कम थियो ।
भारतको अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि हुँदै गएपछि छैटांै इन्डियन पे कमिशनले गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्यो तर ब्रिटिस सरकारले ८० वर्ष पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुबाहेक अरुको पेन्सनमा खासै वृद्धि गरेन ।
सन् २०१६ मा इन्डियन पे कमिशनले पेन्सनमा फेरि वृद्धि गर्यो, तर ब्रिटिस सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । तीन वर्षपछि आएर बल्ल उसले भारत सरकारले गरेको वृद्धिका बारेमा कुनै चर्चा नगरिकनै ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सनमा १० देखि ३४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यसो गरेर ब्रिटिस सरकारले एउटा ढुंगाले दुइवटा चरा मरेको छ ।
पछिल्लो पेन्सन वृद्धिको समाचार सुन्दा सर्वसाधारणलाई ब्रिटिस सरकारले गोर्खालीहरुको लामो समयदेखिको एउटा प्रमुख मागलाई सम्वोधन गरेछ भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर हामीले बिर्सन नहुने कुरा के छ भने यो पेन्सन सन् २०१६ देखि नै लागू गरिनुपर्ने थियो र यसमा वार्षिक रुपमा पेन्सन वृद्धि गरिनु पर्ने कुरालाई लुकाइएको छ । यसै कारणले हामीले प्राविधिक टोलीलाई छैटौं र सातांै आइपीसीका बारेमा पनि उद्धृत गर्न अनुरोध गरेका थियौं, तर त्यसलाई बेवास्ता गरियो । यो विषय हामीले बेलायतका लागि नेपाली राजदूतसमक्ष पनि उठायांै, तर दूतावास पनि मौन रह्यो । ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुले पेन्सनको रुपमा थप लाखौं पाउन्ड पाउनेछन् भन्ने सुन्दा खुसी लाग्नु पर्ने हो, तर भारतबाट पेन्सनको रुपमा अर्बांै रुपियाँ आइरहेको छ भन्ने पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
ब्रिटिस सरकारको पछिल्लो घोषणाप्रति गोर्खा सैनिकहरु तथा नेपाल सरकार नतमस्तक हुनुपर्छ भन्नु दु:खको कुरा हो । वास्तवमा यो कुनै च्यारिटी नभएर ब्रिटिस सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुलाई दिनै पर्ने रकम हो, तर त्यो पनि अझै अपुरो छ । खासगरी वृद्ध भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सनको सपना अधुरै रहेको छ । जहाँसम्म नेपालमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारका लागि मेडिकल सुविधा पुर्याउन थप रकमको घोषणा गरिएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ, तर त्यति रकम विभिन्न क्षेत्रमा छर्नुभन्दा धरानमा निर्मित ब्रिटिस मिलिटरी हस्पिटलजस्तै तर अलि सानो, सुविधायुक्त अस्पताल बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
समान पेन्सनका साथै १८ वर्ष पूरा भएका छोरा, छोरीहरु पनि आफ्ना बाबा, आमाको स्याहार गर्न बेलायत आउन पाउनु पर्ने लगायतका हाम्रा मागहरु अझै पूरा भएका छैनन् । जति समय बित्दै गयो, त्यति हाम्रो अडान कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले हाम्रा सबै गोर्खा संगठनहरुलाई कानुनी, कूटनीतिक र नैतिक लडाइँ लड्न एकजुट हुन म अपील गर्न चाहन्छु । साथै गोर्खा सत्याग्रह टोलीलाई तत्कालै एउटा बृहत् सभा आयोजना गरी आगामी कदमहरुका बारेमा स्पष्ट पार्न पनि म आग्रह गर्दछु ।
(लेखक युकेको फार्नबोरोमा मुख्यालय रहेको ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष हुन् ।)
