हरेकजसो सरकारले देशको समृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई मुल आधार मान्दै आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, लाखौं पर्यटक भित्र्याउने र पूर्वाधार विकास गर्ने । तर, नेपालमा भूकम्प गएपछि अरु क्षेत्रमा जस्तै पर्यटनमा पनि असर गर्‍यो, त्यसको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसार कमीमा रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, भावी योजना र सम्भावनाका बारेमा ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नवराज दाहालसँग एभरेष्ट टाइम्सले गरेको कुराकानी :

टानले मेजर रुपमा अहिले के काम गरिरहेको छ ?
अहिले टान तीन वटा विषयमा केन्द्रित छ, पर्यटनको नीतिगत परिवर्तन, पूर्वाधारको विकास, पुनर्संरचना, पुनर्निर्माण र प्रवद्र्धन । नीतिगत परिवर्तनका लागि यसअघिका पर्यटनमन्त्री, सचिवलगायत विभिन्न निकायका मान्छेहरुसँग बस्यौं, छलफल गयौ, डेलिगेसन गयौं । अहिले नयाँ सरकार बनिसकेपछि गृहमन्त्रालयले पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित हुने भएकोले त्यहाँ हामी गयौं, छलफल गयौं । गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

नयाँ गाउँपालिकाले आफूखुसी प्रवेश शुल्क लिइराखेका छन् । त्यस्तै, हामी अर्थ मन्त्रालय गयौं, व्यवसायीहरुले कर, भ्याटका कुराहरु उठाएका छन्, यो कुरा अर्थमन्त्रीसँग राख्यौं । र, पर्यटनमन्त्रीलाई पर्यटनका यावत् समस्या, चुनौती, समाधान र सम्भावनाबारे अवगत गराएका छौं । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव नेपाल पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो अनुरोधहरु बैठकमा राख्नुभयो । पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, त्यहाँ पदाधिकारीसहित गहन छलफल गर्यौं, अहिलेको नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ।
टानले विगतदेखि नै ट्रेकर्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिम्स्) लागू गर्दै आएको छ, टुरिजम् बोर्डमार्फत् । त्यसमा कयौं समस्या टिम्सबाट प्राप्त रकमहरुको बाँडफाँड, हुतहुत, भूकम्प र अन्य बेला पदयात्रा जाँदा मृत्यु भएका मजदुरका परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिका कुराहरु, घाइतेको उपचार, उद्धार, खर्चहरुको बारेमा तीन, चार वर्षदेखि निकास नभइरहेको अवस्था थियो । त्यसबारेमा पनि पर्यटन बोर्डमा छलफल गर्यौं । विभिन्न ठाउँ र निकायमा जानुका अलावा संयुक्त ल्होछार सम्पन्न गर्यौं । काठमाडौंका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल ठमेलमा केही दिनअघि सरसफाई तथा जनचेतनामूलक अभियान सुरु गरेका छौं । अन्य ठाउँमा गर्दै जाने छौं । यही अप्रिल २५ मा तेस्रो ‘टान अन्तर्राष्ट्रिय लाङटाङ म्याराथन’ कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेका छौं । त्यसका साथै हामी एयरपोर्ट, बसन्तपुर, बौद्ध, स्वयम्भूलगायत विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा जनचेतना तथा सरसफाइ कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छौं । सकेसम्म यही मे महिनामा धौलागिरिमा थुप्रिएको फोहोर हटाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।
भूकम्प गएपछि पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको थियो, अहिले पर्यटक आवागमनको स्थिति कस्तो छ ?
पर्यटकको आवागमन वृद्धि भएको छ । भूकम्पको बेला र अहिले वृद्धि हुनुलाई स्वाभाविक मान्नु पर्छ । तर, हामीले सोचेको त्यही संख्याको हाराहारीमा गुणस्तरीय पर्यटक पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
संख्यात्मक हिसाबले कति आए पछिल्लो वर्ष ?
सन् २०१७ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्घोष थियो, करिब करिब त्यत्तिनै पर्यटक भित्रिएको तथ्यांक देखिन्छ । तर, सही तथ्यांकचाँहि ७ लाख पर्यटक भित्रिए होलान् । ७ लाखमा पनि तीन/चार लाख पर्यटकहरुले साँच्चै यहाँ (नेपाल)मा रोजगारी सिर्जना गरेको र आर्थिक समृद्धिमा केही सहयोग पुर्‍याएको छ ।
गुणस्तरीय र अगुणस्तरीय पर्यटक भन्नाले ?
गुणस्तरीय पर्यटक भन्नुको अर्थ, आएका पर्यटकहरु चार/पाँच दिनभन्दा अलि लामो समय बस्ने, उसले सेवा सुविधाहरु पनि लिने, त्यहीअनुसारको खर्च गर्ने । पर्यटकहरु आफूखुसी ट्रेकिङमा जान्छन् । आफूखुसी नगई, सहयोगी लिएर जाने । आफैं पकाएर खाने, होस्टेलमा बस्ने, चार/पाँच जना एउटै रुममा बस्ने पर्यटकहरु छन् । हामीलाई खर्चालु पर्यटक, लामो समय बस्ने, पदयात्रा, आरोहणमा जाने, सहयोगी लिएर जाने पर्यटकहरुको आवश्यकता छ ।
तिब्बत, भुटान जाँदा पर्यटकहरुले निश्चित रकम तिर्नुपर्छ । भूटानमा कत्ति पर्यटक जान्छन् ? एउटा ट्रेकिङ, ट्राभल कम्पनीले थोरै पर्यटकलाई सेवा दिँदा वर्षौसम्म उ सरभाइब हुन सक्छन् । तर, हामीकहाँ एउटा कम्पनीले ३/४ सय पर्यटकलाई सेवा दिँदा पनि उ सस्टेन हुन सकिरहेका छैनन् । गुणस्तरको पर्यटक नभएका कारण त्यस्तो भएको हो ।
पूर्वाधार राम्रो विकास नगर्ने, पर्यटकहरुलाई राम्रो सेवा सुविधा नदिई बढी शुल्क असुल्न मिल्छ ?
मिल्दैन, पहिले त पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ । सेवासुविधा हामीले दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र पर्यटकले बढी खर्च गर्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग जति पूर्वाधार छन्, जति पर्यटकहरु आएका छन् यसलाई सेवा सुविधा दिन सक्छौं, दिइरहेका छौं ।
पूर्वाधारको कुरा गर्दा, एयरपोर्ट, बाटो, गाडी कुराहरु भएका छैनन् । हाम्रो एयरपोर्ट दयनीय अवस्थामा छ । मोटरबाटो हुँदै पोखरा, चितवन, रसुवा जहाँ गएपनि बाटोहरुको अवस्था दयनीय नै छ । तर, होटल, रेस्टुरेन्टको कुरामा ट्रेकिङ, ट्राभलले जुन सेवा सुविधा दिनुपर्छ, त्यसमा चुक्दैनौं । पर्यटकले तिरेअनुसार सुविधा दिन हामी तयार छौं, अभाव छैन ।
पर्यटकीय क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकायले नसकेको कि नचाहेको ?
नसकेको भन्ने हुँदैहोइन । नेपाल पर्यटन बोर्डसँग बजेट छ । मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्रीज्यूहरु चलायमान र नेपालको पर्यटन बुझेका नै हुनुहुन्छ । नसक्ने भन्ने त कुरै छैन । यो इच्छाशक्तिको कुरा हो । कुरा सुन्नु हुन्छ, मीठा कुरा गर्नुहुन्छ । हामी यहीअनुसार जानुपर्छ भन्नुहुन्छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि पर्यटनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ पनि भन्नुहुन्छ । तर, काम त्यत्ति गरिराखेको देखिराखेका छैनौं । सुनुवाई गुर्छ भन्ने देखिने गरी नतिजा पाइएको छैन ।
यी समस्या आउनुमा को दोषी ?
एउटा व्यूरोक्र्याट्यस् र मन्त्रीबीच कोअर्डिनेसनको अभाव होला । मन्त्री, सचिवहरु फेरबदल भइरहनु पनि समस्या हो । तर, अहिले स्थायी प्रकृतिको सरकार बनेको छ । त्यहीअनुसार व्यूरोक्र्याट्यस्मा पनि देखिन्छ । त्यहाँ कोअर्डिनेसनको अभाव नहोला ।
अर्को कुरा, राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसमा पनि पदयात्रा व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि संकुचन, पूर्वाग्रही छ । नेपालमा पर्यटन विकास, प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्र र राज्यबीच संयुक्त योजना बन्नु पर्ने हो, त्यो बनिरहेको छैन । निजी क्षेत्रका मान्छेहरुको प्रयासले जबर्जस्त यत्तिबम पर्यटकहरु आएका छन् । राज्यको प्रयासले नेपालमा पर्यटकहरु आएको होइनन् ।
निजी क्षेत्रले पनि ‘पर्यटक लुट्ने’ काम गरेको आवाज सुनिन्छ नि ?
त्यो राज्यको कमजोरी हो । एउटा जिम्मेवार संस्थाको अध्यक्षको नाताले मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, व्यवसायीहरु पनि मर्यादित हुनुपर्छ । नियम, कानुन पालना गरिनुपर्छ । नियम, कानुन पालना गर्नका लागि राज्यले पनि त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो नि ! जसले कानुन उल्लंघन गरेको छ, अराजक ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ । पर्यटकहरुलाई लुटेका छन् । जे मन लागेको त्यही गरेका छन् भने तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्‍यो ।
हामी राज्यलाई सहयोग गर्छौं, कर तिर्छौं । साथसाथै रोजगारी सृष्टि गरेका छौं । अहिले एनजीओ, होटलवाला, र्‍याप्mटीङले ट्रेकिङ चलाइराखेका राखेका छन् । अलि–अलि अंग्रेजी बोल्ने बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरुले पनि ट्रेकिङ सञ्चालन गरिराखेका छन् । अनि अराजकता हुँदैन, पर्यटकहरु लुटिँदैनन्, लुटिहालिन्छ । त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।
अहिले आइरहेका पर्यटकहरु कुन क्षेत्रमा बढी आकर्षित छन् ?
धेरै पर्यटकहरु पदयात्रामा नै जान्छन् । त्यसपछि आरोहरण, टुरहरु गर्ने हुन्छन् । पदयात्रामा जाँदा पनि सोलुखुम्बु, सगरमाथा, अन्नपूर्णमा बढी गाको देखिन्छ । पोहोरदेखि अलिअलि लाङटाङतिर पनि पर्यटक केन्द्रित भएको छ । हामी चाहन्छौं नेपालमा आउने पर्यटकहरु पदयात्रामा जाँदा यहाँ सबै पदयात्रा सम्भावनाका क्षेत्रहरुमा जाओस् । लुम्बिनी, सगरमाथाबाहेकमा पदयात्रामा लैजान हाम्रो संस्थाले प्रयास गरिरहेको छ । टुरिजम बोर्डले पनि त्यो खालका गृहकार्य गर्नुपर्छ । प्रचारप्रसार प्रवद्र्धनका काम गर्नुपर्छ । पश्चिमतिर पनि पदयात्राका सम्भावनाहरु बोकेका सुन्दर क्षेत्रहरु छन् । प्राकृतिक, सांस्कृतिक रुपले पनि पदयात्रा गर्ने ठाउँहरु नेपालमा छन् । तर, नेपालमा पर्यटकहरु केन्द्रिकृत भएर सगरमाथा, अन्नपूर्णमात्र गइराखेका छन् । त्यहाँ बस्ने, खाने ठाउँ छैन । महँगो हुँदै गइरहेको छ । दुर्घटना बढी भइरहेका छन् । संगठित संघसंस्थाहरु र राज्यले पर्यटकहरुलाई विभिन्न ठाउँमा जाने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
नयाँ वर्षमा ‘रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ घोषणा गरियो । यसले पर्यटन विकासमा कत्तिको मद्दत पुर्‍याउला ?
प्रधानमन्त्री नै गएर ठूलो कार्यक्रमबीच रारा पर्यटन वर्ष घोषणा गर्नुभयो । त्यसले केही प्रभाव त पारिनैहाल्छ । तर, जसरी पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु, व्यवसायीहरुलाई पनि सहभागी गराएर गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा आयोजक चुक्यो । किनकि टान १६ सय पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुको संस्था हो । लाखौंलाखको भरोषा बोकेको संस्थालाई रारा पर्यटन वर्ष घोषणा हुँदैछ भन्ने थाहा भएन, थाहा दिइएन । तर, रारा पर्यटन वर्ष घोषणा गरिनुलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।
नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कमी भनिएको प्रचार प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएला ?
नेपालको पर्यटन सीमित मान्छेले घुमाइरहेका छन् । नेपाली पर्यटन माफियाको पहुँचभित्र छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी)को अवधारणाअनुसार स्थापना भएको हो । यसले सबै जिम्मा लिएको छ प्रवद्र्धनको । तर, जुन ढंगले प्रवद्र्धनका काम गर्नुपथ्र्यो, गरेको छैन । अर्बौ बजेट त्यहाँ फ्रिज भएर बसेको छ । अहिले पनि १०/२० जनाले चलखेल गरिरहेका छन् । जसले अर्बौं रकम कमाएका छैन् । तिनीहरुको मातहतबाट पर्यटन बोर्ड चलेकोजस्तो देखिन्छ । अब त्यस्तो नहोला । परिवर्तन आएको छ । प्रचारप्रसार गर्दा बीबीसी, सीएनएनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाबाट गरिनुपर्छ ।
विभिन्न देशमा हुने पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालको सुनसान उपस्थिति देखिन्छ । अरुको देश नै उर्लिएजस्तो । यसमा हामी आश्चर्यमा पर्छांै । यसको सार भनेको पर्यटन सीमित व्यक्ति, जसले राजनीतिक नेतृत्व, ब्यूरोक्र्याट्ससँग पहँुच राख्छ, तिनीहरु आमरुपमा नेपालको पर्यटन विकास होस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यो आफ्नो घेराभित्रबाट मात्र पर्यटन क्षेत्र चलोस् भन्ने चाहन्छ । त्यो घेरा तोड्न सक्यो भने नेपालको पर्यटन अर्कै हुन्छ । सानो मुलुक, पूर्वाधार विकास नभएर पर्यटक थोरै आएको भन्ने होइन ।
प्रवासमा नेपालीहरुले पर्यटन प्रवर्द्धन विभिन्न कार्यक्रम कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
निश्चित रुपमा सहयोग पुग्छ । उहाँहरु लामो समय त्यहाँ बस्नुभएको छ । उहाँहरुलाई त्यहाँको बारेमा बढी जानकारी हुन्छ । विभिन्न खालका फेस्टिबलहरु आयोजना गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि काम गरिरहनुभएको छ, त्यो राम्रो हो । तर, अझ पुगेको छैन । बढी गर्नुपर्छ । विभिन्न मुलुकमा बस्ने नेपाली नागरिकहरु हुनुहुन्छ, जसले नेपाललाई साँच्चै माया गर्नुहुन्छ । नेपालमा धेरै पर्यटकहरु आओस् । नेपालको उन्नति, विकास होस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने उहाँहरुले अझ बढी सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ ।
त्यो स्वत:स्फूर्त भएको हो कि ?
टान र सरकारले निर्देशन दिएर वा अन्य संघ संस्थाले भनेर होइन, उहाँहरुले स्वत:स्फूर्त गर्नुभएको हो । पर्यटन बोर्डले केही देशमा पर्यटन दूत राखेको छ, जसको अनुकूलता हुन्छ उसलाई । कति पढेको छ, पर्यटनसम्बन्धी उसलाई कति ज्ञान छ । समग्रमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा नहेरी भर्ना गर्छ । त्यसैले पर्यटनदूत नाम मात्रकै हुन्छ । दूत बनाएर राखेको हुन्छ तर कार्यक्रम केही हुँदैन ।
देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा टानले पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमै राख्नुपर्छ भन्ने ढंगले विज्ञप्ति निकाल्यो, वास्तविकता के हो ?
आरोहणको शुल्क केन्द्रले लिने अरु पर्यटन शुल्क स्थानीय र प्रदेश सरकारले लिने प्रस्ताव कार्यदलले पेस गर्दैछ भन्ने कुरा आएपछि हाम्रो ध्यान त्यसमा गएकै हो । यसले नेपालको पर्यटनको उन्नति, प्रगति गर्ला जस्तो लाग्दैन किनभने पर्यटकहरुसँग लिने शुल्क वानडोर हुनुपर्छ । त्यसो भएमा पर्यटकहरुलाई समस्या आउँदैन । पर्यटन शुल्क केन्द्रले वानडोरबाट लिने र त्यो शुल्क बाँडफाँड हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश, स्थानीय तहमा र केन्द्रले शुल्क लिने भयो भने पर्यटकहरुलाई भारी हुन सक्छ । पर्यटकहरुले कति ठाउँमा शुल्क तिर्ने, डिल गर्ने ? त्यहीमाथि हाम्रो ब्यूरोक्र्याट्सको झमेला, अस्वच्छ नियम, कानुन ।
अर्को कुरा, सम्बन्धित प्रदेशमा गएर आवेदन दिनुपर्ने, भिसा एक्स्टेन्सन गर्नुपर्ने भनिदियो भने । मानौं, ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा छ । कुनै पनि ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ, ट्राभल्स कम्पनीहरु त्यहाँ छैनन् । पर्यटकहरुले पासपोर्ट कसैलाई दिँदैनन्, व्यवसायीले कसरी ती पयर्टकलाई हेटौंडा लगेर भिसा परमिट दिलाउने ?, प्रवेश शुल्क कसरी तिर्ने ? गाह्रो हुन्छ । त्यसैले पर्यटन शुल्क केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा लिनु प्रभावकारी, व्यवहारिक र वैज्ञानिक पनि हुँदैन ।
आन्तरिक पर्यटकका सवालमा टानले केही योजना अगाडि सारेको छ ?
आन्तरिक पर्यटकको वृद्धि भएकै छ । पहिले आन्तरिक पर्यटकहरु हुँदैहुन्नथे । अहिले धेरै जाने गरेका छन्, त्यो खुसीको कुरा हो । अझै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अझ बढी प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । मुलुकका मान्छेहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिरहेका छैनन्, थाहा पाइराखेका छैनन् । पूर्वाधारहरु विस्तारै विस्तार बन्छ नै । बाटोघाटो विकास हवाइमार्गको पनि विकास भइरहेको छ । पहिले ती सुविधाहरु पनि थिएन । नेपालीहरुको आर्थिक स्थिति पनि वृद्धि भएको छ पहिलेभन्दा । धेरै नेपालीहरु विदेशमा बसेका पनि छन् । आन्तरिक पर्यटक वृद्धिका लागि सरकारले कर्मचारीलाई बिदाको सुविधा दिने नियम पनि बनाएको छ । यसले आन्तरिक पर्यटक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रका चुनौतीचाहिँ के के छन् ?
अहिले टेक्नोलोजी विकास भइरहेको छ । पर्यटन व्यवस्थापनमा अहिले जुन ढंगले सहजता महसुस गरिरहेका छौं, भोलि नहुन सक्छ । हाम्रा प्रतिस्पर्धी भनेका चीन, भारत हुन् । त्यहाँ थुप्रै पदयात्राका सम्भावना छन् । ती देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु आफैंमा ठूलो चुनौती पनि हो । हाम्रो नीतिनियम पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने खालको हुनुपर्छ । हामीले सेन्टर प्वाइन्ट नेपालमा बनाउनुपर्छ । पर्यटकहरु भारतबाट नेपाल आएर फेरि भारत फर्कने होइन । चीनबाट नेपाल आएर फेरि जाने होइन । पहिला नेपाल घुमेर चीन र भारत जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । अन्य क्षेत्रको लगानी उठ्नलाई समय लाग्छ । पर्यटनमा आज लगानी गरे, आजै आउँछ रिटन । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा छिटो र ठूलो द्रुत गतिले भूमिका खेल्ने भनेको पर्यटनले नै हो । र, अन्य मुलुकको तुलनामा यहाँ सम्भावना नै सम्भावना छ ।