खिम घले
नेपालमा अहिले सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको चर्चा छ । चोकको चिया पसलदेखि अखबारका पानासम्म यिनीहरुकै चर्चाले भरिएका छन् । कतिपयले यिनीहरुको गतिविधिमा केन्द्रित भएर त कतिपयले यिनीहरुको तुलना गरेर, कतिपयले यिनीहरुमध्ये को ठीक र को बेठिक भनेर लेख्ने र बोल्नेक्रम जारी छ ।
यसो हुनुको खास कारण गएको साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहलमा सरकारले मधेसमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका सीके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गर्नु र त्यसको भोलिपल्ट नै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपालाई भने प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले यी दुईको चर्चा चुलिएको हो । सीके राउतसँगको सहमतिलाई धेरैले शंकाको रुपमा हेरेका छन् भने विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने कार्यलाई भने धेरैले दमनको संकेतका रुपमा बुझेका छन् ।
लुथ्रुक्क सीके
सीके राउत मधेसलाई अलग राज्यको मान्यता दिलाउने भन्दै केही वर्षयता पृथकतावादी आन्दोलनमा लागि रहेका व्यक्ति हुन् । अमेरिकी पिएचडी राउतले पछिल्लो केही वर्षयता पृथकतावादको पक्षपोषण मात्र गरेका छैनन्, मधेसी युवाहरुलाई त्यसको लागि गोलबन्द बनाउने र प्रशिक्षण दिने काम पनि गर्दै आएका थिए ।
कतिपयले उनले युवाहरुलाई सैन्य तालिमसमेत दिन थालेको बताउँछन् । यद्यपि राउतका कार्यकर्ताहरुले अहिलेसम्म हिंसात्मक गतिविधि गरेको देखिएको छैन । उनीहरुले शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्ने, पर्चा पोष्टर तथा अन्य प्रचार सामाग्रीहरु बनाएर प्रचार गर्ने काम गर्दै आएको देखिन्छ ।
यसबीचमा सीके र उनको सहयोगीहरुलाई सरकारले पटक पटक धरपकट गरेको थियो । उनीहरु माथि राज्यले राज्य द्रोहको आरोप लगाएपनि अदालतले जमानतमा छाड्ने गरेको थियो । यसपटक पनि राउत पक्राउ परे । यसपटक उनले पाँच महिना जेलमा बिताए । अहिले आएर त्यही पाँच महिना उनको लागि पृथक्तावाद छाडेर मुलधारमा आउने आधार बनेको देखिन्छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राउतले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रको पहिलो बुँदामा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गर्ने सबै नेपाली नागरिकको कर्तव्य रहेको उल्लेख गरिएको छभने बुँदा ६ मा आइन्दा संविधान विपरितका विषयहरु प्रचार प्रसार नगर्ने उल्लेख छ । त्यसको बदला सरकारले सीके राउत र उनको समर्थकहरुलाई यसअघि गरेको गतिविधि, प्रचार प्रसार सामाग्रीहरुको आधारमा कारवाही नगरिने उल्लेख छ ।
यसबाट प्रस्ट रुपमा राउतले पृथक्तावादी आन्दोलन त्यागेको र संविधान मानेर मूलधारमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । तर, उनले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि मधेसका लागि जनमत संग्रहका लागि सरकार तयार भएको भन्ने फेसबुक स्टाटसले भने संशय खडा गरेको छ । अहिले एकथरी व्यक्तिहरु त्यसलाई आधार बनाएर सरकारमाथि खनिएका छन् । उनलाई सिमरामा स्वागत गर्न आएका युवाहरुले पनि त्यही प्रकारको नारा लगाईदिएपछि भने आलोचकहरुलाई मुला मिलेको छ ।
तर, सहमतिका बेला राउतले दिएको मन्तव्यबाट भने उनी आफै आफुले सुरु गरेको पृथक्तावादी आन्दोलन कुनै चरणमा पुगेर हिंसात्मक हुन सक्ने र भड्किएर नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने सक्ने आशंकामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । उनले यसअघिका र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाईसमेत धन्यवाद दिएका छन्, आफ्नो अभियानमा बल प्रयोग नगरेर भड्किनबाट जोगाएकामा । त्यसैगरी उनी आफै पनि थाकेको स्पष्ट हुन्छ । उनले आफ्नो पाँच महिने जेल जीवनको अनुभव सुनाए । जेल बस्दा आफुले स्वतन्त्रको मुल्य थाहा पाएको उल्लेख गरे । यसबाट प्रष्ट हुन्छ उनी जेल जीवनबाट अजित भएका रहेछन् । उनले पटक पटक यो हिंसा भन्दा पनि राष्ट निर्माणको बेला रहेको कुरा पनि स्पष्ट पारे ।
विप्लवको वितण्डा
तत्कालिन माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य नेत्रबिक्रम चन्द शान्ति प्रकृयासंग नै असन्तुष्ट थिए । उनले पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरुलाई गद्दार घोषणा गरे । नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्दै शान्ति प्रकृयामा असन्तुुष्ट माओवादीका पूर्व लडाकु तथा कार्यकर्ताहरुलाई एकत्रित बनाउन थाले । उनी सशस्त्र युद्धको तयारी गर्ने भन्दै भूमिगत बने ।
पछिल्लो केही वर्षयता विप्लवको आतंक छ, व्यापारिक घरानाहरुमा । पछिल्लो पटक स्थानीय निकायहरुमा पनि विप्लवको चन्दा आतंक नै छ । उनले अंक तोकेर चन्द माग्ने र नदिए सफायको धम्की दिने गरेका छन् । नदिएका स्थानहरुमा बम पढ्काउने, कोलोमोसो दल्ने जस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
पृथक्तावादी आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका सीके राउतसंगको सहमतिका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लवलाई इंगिद गर्दै लुटेराको संज्ञा दिएका थिए । त्यही बेलुका भैसेपाटीमा एनसेलको गेट नजिकै बम विष्फोट गराउँदा एक जनाको ज्यानै गयो । त्यसको लगतै अर्को दिन बैदेशिक रोजगार व्यवसायी रोहन गुरुंगको घरमा विष्फोट गराए । कोही हाताहाति नभएपनि भौतिक क्षति पुर्यायो । उनले विभिन्न स्थानहरुमा होक्स राखेर जनजीवन आतंकित बनाउने काम जारी राखे ।
पछिल्लो समय सरकारले शीर्ष नेताहरुकै सफाय गराउने भन्ने निर्णयको माइनुट नै भेट्टायो । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै सफाय गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सुरुमा नेताहरु र सुरक्षा निकायले त्यसलाई त्यति गम्भीर रुपमा नलिएको देखिन्छ । जव त्यही माइनुटमा रहेको एनसेलमा विष्फोट गराउने, रोहनको घरमा कारवाही गर्नेलगायतका अन्य निर्णयहरु एकपछि अर्को कार्यान्वयन गराएको पाइएपछि गम्भीर भएको देखिन्छ ।
त्यसैको परिणाम स्वरुपमा विप्लवलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । विप्लवका नेता कार्यकर्ताहरुसंग हतियार रहेको अवस्थामा भेटिए सिधै गोली हान्न सकिने आदेश दिइयो । शान्तिपूर्ण सभा तथा भेलाहरु आयोजना गर्नका लागि समेत प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिइएको छ । धेरै ठाउँमा विप्लवका कार्यकर्ताहरुबाट अत्याधुनिक हतियारहरुसमेत बरामद भएपछि सरकार झनै झस्किएको छ ।
तुलना र विरोध
अहिले फरक ध्रुवका समूह तथा दलहरु सरकारले चालेको दुवै कदमको विरोध गरिरहेका छन् । मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीको अगुवाइमा राउतसंगको सहमतिको विरोधमा सिंहदरवार घेराउन गर्न पुगेका थिए । उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर पछि छाडेको छ । त्यसैगरी सत्तारुढ नेकपा भित्रकै एक पक्षले पनि यसको विरोध गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि जनमत संग्रहको बारेमा स्पष्टिकरण मागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकारले भने विरोधहरुको प्रतिवाद गर्दै आएको छ । उनले भनाईमा पृथक्तावादलाई निस्तेज पार्न सहमति भएको र त्यसमा जनमत संग्रह कल्पना पनि नभएको बताउँदै आएका छन् । एक कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, राष्टिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सवालमा कुनै पनि हालतमा जनमत संग्रह हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको यो स्पष्टिकरणपछि पनि यस विषयमा लेख लेख्ने, संसदमा स्पष्टिकरण माग्ने र विरोध गर्नेको जमात कम भएको छैन । विरोध जारी नै छ ।
चन्द समुहलाई प्रतिबन्ध लगाएकामा पनि सत्तारुढ नेकपा भित्र र बाहिर विरोध भइरहेको छ । प्रतिबन्धले झनै समस्या चर्काउने उनीहरुको तर्क रहेको छ । उनीहरुले बार्तामा जोड दिनुपर्ने बताउने गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुका दिनमा प्रतिबन्धको समर्थन गरेपनि आइतवारदेखि बोली फेरेका छन् । उनी पनि प्रतिबन्धको विरोधमा लागेका छन् ।
सरकारले भने चन्द समुहसंग पटक पटक गरेको बार्ताको कोशिसमा उनीहरु आफैले चासो नदिएको बताएको छ । चन्दका दोस्रो नेता खड्काबहादुर विश्वकर्मालाई वार्ताको वातावरण बनाउन कै लागि रिहा गरेको भएपनि झन टाढिंदै गएको, हिंसात्मक गतिविधि बढाएको, सर्वसाधारणको ज्यूधनमै धावा बोलेको तथा शान्ति सुव्यवस्था खलल पुर्याएका कारण प्रतिबन्ध लगाउनु परेको बताउँदै आएको छ ।
अन्त्यमा,
कतिपयले सीके र विप्लवलाई तुलना गर्दै पृथक्तावादी आन्दोलन चलाउनेसंग सहमति गर्ने र देशभित्रै रहेर संघर्ष गर्नेलाई दवाउने भन्ने पनि गरेका छन् । उनीहरु तर्क जस्लाई दवाउनु पर्ने हो उसलाई शीरमा चढाउने र जस्लाई वार्ताको माध्यमबाट मुलधारमा ल्याउनु पर्ने हो, उसलाई चिढ्याउने भन्ने रहेको छ ।
अलग मधेसको माग गरेका सीके र उनको समुहले अहिलेसम्म जो कोहीको पनि ज्यूधनमा धावा बोलेको छैन, उनीहरुले हिंसात्मक गतिविधि गरेको छैन । उनीहरुले तर्क गर्दै आएका थिए, हामीले वाक स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्दै आफ्नो मागहरु राखेका हौं । यही बेला उनीहरु त्यो पनि छाड्छु सच्चिएर आउँछु भनेपछि त्यसलाई सहमतिमा टुंग्याउनुमा नराम्रो मान्नु पर्ने देखिंदैन ।
तर, क्रान्तिको नाममा गोलमटोल माग राखेर हिंसामा उत्रिएको विप्लव र उनका कार्यकर्तालाई वार्ता मात्रै विकल्प थियो भन्ने ठाउँ भनेर रहँदैन । जनताको ज्यूधनको सुरक्षा र हिंसा नियन्त्रण सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । हिंसामा लागेहरुलाई कानुनी कारवाहीको प्रकृयामा लैजानु कुनै अनौठो कुरा होइन र हुनुहुँदैन पनि । कुरा यति हो, राजनीतिक उदेश्य बोकेर हिंसामा उत्रिएको समुहलाई बल मात्र होइन, वार्ता र सहमतिको प्रयास जारी राख्नु पर्छ । संभावित क्षतिलाई रोक्न बल प्रयोग गरेपनि संवादको ढोका बन्द गर्नु हुँदैन ।
