खिम घले
यही चैतको १५ र १६ गते आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनले उत्साही बनाएको छ । विशेष गरेर पर्याप्त तयारी गरेका र अवसरलाई क्यास गर्न सक्ने व्यावसायिक घरानाहरुले लगानीको लागि साझेदार पाएका छन् भने सरकार आफै पनि केही हदसम्म भएपनि नेपालको परिस्थितिबारे विदेशी लगानीकर्तालाई बुझाउन सकेको निष्किर्षमा पुगेको छ ।
सम्मेलन अघि धेरै प्रकारका अड्कलबाजीहरु आएका थिए । सम्मेलनको आयोजना हुनुअघि कतिपयले नेकपाको कम्युनिष्ट सरकार बैदेशिक लगानीमैत्री नभएको बताउने गर्थे । विशेष गरेर कम्युनिष्टहरुले विदेशी व्यवसायीलाई दलाल पुँजीपतिको विल्ला भिराउने गरेकोले पनि यस्तो अनुमान गरिएको हो ।
त्यसैगरी जव सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी जोडतोडका साथ सुरु गर्यो, कतिपयले विगतमा भएकोले त्यसको निरन्तरताको रुपमा कर्मकाण्डी ढंगले सम्मेलन गर्न खोजेको आरोप लगाए । त्यतिमा अलोचना सिमित भएन, कतिपयले नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको, सरकार विदेशी लगानीप्रति अनुदार रहेको तथा लगानीकर्ताले पनि विश्वास नगरेकाले सहभागिता न्यून हुने आंकलनहरु सार्वजनिक गरियो ।
तर, सम्मेलन ती अनुमानहरुको विपरित देखा पर्यो । विश्वभरका करिव तीन सय कम्पनीका प्रतिनिधि भाग लिन आइपुगे । कुल ७ सय भन्दाबढी विदेशी लगानीकर्ता, दातृ निकायका प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरु सम्मेलनमा भाग लिन आइपुगे । कतिपयले गरेको अनुमान विपरित करिव ६ सय नेपाली व्यवसायीले पनि सहभागिता जनाए ।
लागनी बोर्डका अनुसार करिव सय वटा बैठकहरु सम्मेलन अवधीभर भए । त्यसमा सरकार र सरकारबीच, सरकार र लगानीकर्ताबीच तथा व्यवसायी र व्यवसायीबीच यि बैठकहरु भएका थिए । यि बैठकहरुमा सरकारी अधिकारीहरुको सबैभन्दा ठूलो ध्यान नेपालमा लगानी गरे कसरी मुनाफा प्राप्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्नमा केन्द्रित रह्यो । उद्घाटनमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, लगानी गर्नुस् र नाफा लैजानुस् ।
सम्मेलनमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण कार्य के भयो भने अहिलेसम्म नेपालमा लगानी गरिहेका लगानीकर्ताले मुनाफा हुने र त्यसलाई चाहेको बेला लैजानसक्ने व्यवस्था नेपालमा रहेको भन्दै नयाँ आउन चाहनेलाई आश्वस्त पारे । सरकारले भन्नु वा कुनै नेपाली लगानीकर्ताले भन्नु भन्दा पनि यहाँ काम गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताले भन्नु धेरै गुणासम्म विश्वासिलो हुन्छ ।
लागनी सम्मेलनमा सरकारले करिव ३० खर्व रुपैयाँको परियोजना राखेको थियो । त्यसमध्ये १७ अर्ब रुपैयाँको लागनी प्रतिबद्धता आएको छ । १७ वटा परियोजनाको लागि समझदारी नै भएको छ । जल विद्युतदेखि सोलार उर्जासम्मको परियोजना तथा टेलिकम्युनिकेशन्सदेखि उद्यौगिक क्षेत्रको विकाससम्ममा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यस पटकको लगानी प्रतिबद्धता अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो ।
नेपाली उद्योगीहरुले उत्साह व्यक्त गरेका छन् । चौधरी ग्रुप एक्लैले करिव १ खर्ब रुपैयाँको साझेदार पाएको छ । सोलार पावर, लजिष्टिक तथा टेलिकम्युकेसन्समा उसले यो सझोदारी पाएको हो । यसले यदी नेपाली उद्योगीहरुले राम्रो तयारी गर्न सकेमा साझेदारीका लागि विदेशी लगानीकर्ता आउन नहिच्किचाउने देखाएको छ ।
अर्को एउटा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता गैर आवासीय नेपाली संघको तर्फबाट भएको छ । संघले १० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता गरेको छ । यद्यपी संघ आफै लगानीकर्ता नभएकाले गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई कसरी एकीकृत गर्छ भन्ने कुराको चासो त छँदैछ । किनभने उपेन्द्र महतो, शेष घलेलगायतका व्यवसायीहरुले आफै नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् । लगानी सम्मेलनमा भएको जमघट र लागनी प्रतिबद्धताले फुर्की हाल्नु पर्ने आवस्था भने छैन । अहिले लगानीकर्ताले संभावना देखेर गरेको प्रतिबद्धता मात्र हो । लागनीको रुपमा रकम आउन समय लाग्छ । त्यसका लागि नेपालमा भएका अवरोधहरु कानुनी होस् या अन्य व्यवहारिक, त्यसको निरुपण हुनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले व्यवसायीहरुले लगानीको फरक फरक व्यवस्थाले समस्या निम्त्याउन सक्ने बताइरहेका छन् । अहिले उद्योग मन्त्रालय, लागनी बोर्ड र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई फरक फरक तहको लागनी दर्ता तथा समन्वय गर्ने कानुनी प्रावधान बनाइएको छ । तर, सरकारले एकद्धार प्रणाली बनाउँछौं भनेको छ यद्यपी यसले मुर्त रुपमा लिन सकेको छैन ।
विगतमा पनि लगानी सम्मेलन भएका थिए, प्रतिबद्धताहरु आएको थियो । तर, त्यस अनुरुपको लगानी भित्रिन भने सकेन । त्यसो हुनुको खास कारण त्यस बेला अस्थिर सरकारलाई दोष लगाइन्थ्यो । यो सरकारसंग त्यो छुट पनि छैन । दुई तिहाई बहुमतको सरकार स्थिर सरकार हो । यसले जुनसुकै कानुनलाई पनि अनुकल बनाउन सक्छ । यही सम्मेलनको अगाडी लगानी सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउन सक्नुको कारण पनि त्यही हो ।
उद्योग दर्ता, सञ्चालन, नाफा र नाफा लैजाने यो प्रकृया बैदेशिक लगानीकर्तासंग सिधै जोडिएका विषयहरु हुन् । पहिलो उद्योग दर्ताका व्यवस्थाहरु सधारण र स्पष्ट हुनुपर्छ । कतिपय उद्योगले स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुलाई असर पार्छ, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुलाई समस्यामा पर्छ, वातावरणीय विषयहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यि विषयहरुलाई पनि स्पष्ट पारिनु पर्छ । सरकारी अधिकारीहरुले अनियमितता गरेर नहुने र गर्न नमिल्ने कार्यहरु गराउने र पछि उद्योगहरुले समस्या व्यहोर्ने पनि हुन्छ । भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा एकातिर स्पष्ट रुपमा व्यवस्थाहरु हुनुपर्छ भने अर्कोतिर सरकारी निकायहरुमा रहेको भ्रष्टाचार पनि अन्त्य हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारकै कारण नहुने ठाउँमा पनि उद्योगहरु स्थापना गर्नका लागि अनुमति दिने गरिन्छ, यसमा नेपाली साझेदार वा बिचौलीयाहरु पनि दोषी छन् । कमिशनका लोभमा वा धेरै नाफा गर्न सकिने लोभमा सरकारी अधिकारीहरुलाई प्रलोभन दिएर नहुने काम गराउछन् । यसले क्षणिक फाइदा दिलाए पनि दीर्घकालमा बैदेशिक लगानीमा नै प्रश्नचिन्ह लगाउँछ ।
प्रतिबद्धताले मुर्तरुप लिनका लागि मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था अर्को महत्वपूर्ण तत्व हो । खास गरेर राजनीतिप्रेरित हिंसा अहिलेका समस्या हुन् । नेत्रबिक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको समुहले अहिले चन्द आतंका मच्चाएको छ र बिशेष गरेर नेपालमा रहेका बहराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई चन्द नदिएको रीसमा निशाना बनाएको छ । यो देखिने खालको हिंसा हो । तर अर्को राजनीतिक दल तथा नेता संरक्षित गुण्डाहरुको पनि सञ्जाल छ । तिनीहरुले यस्तो कम्पनी तथा परियोजनाहरुलाई दुहुनो गाई बनाउने गरेका छन् । यो रोकिएन भने व्यवसायीहरुलाई यसले पनि होतोत्साही नै बनाउने छ ।
अन्तिम र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मुनफा लैजाने कुरा हो । कसैले नेपालमा लगानी गर्छ भने त्यो नेपाली जनताको गरिबी वा नेपाल सरकारको मुख हेरेर गर्ने होइन । त्यो मुनाफाको सुनिश्चितताले मात्र गर्ने हो । संसारका यस्ता धेरै मुलुक छन्, जो लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा आकर्षित गर्ने भरमग्दुर कोशिस गरिरहेका छन् । कतिपय देशले कर छुटदेखि मुनाफा लैजाने कुरामासमेत सहजीकरण गर्ने गर्दछन् । यसमा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ भने सरकारी अधिकारीहरु लोभलालचामा नफसेको हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा एनसेलको विवाद जारी छ । टेलिसोनेराले एक्जियटालाई एनसेल बेचेको हो । त्यसको लाभकर नेपाललाई तिर्नु पर्ने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन । त्यो तिर्ने काम बिक्रेताको हो भन्ने कुरा पनि जो कोहीले बुझ्ने कुरा हो । तर, एनसेलको सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरुले लाख वा करोड रुपैयाँको लोभमा अर्बौं रुपैयाँको कर त्यसै छाडिदिएका हुन् । यसमा खरिद गर्ने कम्पनीले करका बारेमा नेपाली अधिकारीहरुलाई सोधेकोसमेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा लाग्ने लाभकरको बारेमा स्पष्ट जवाफ नदिएर नेपालले उक्त बिक्रीमा पाउनु पर्ने लाभ कर गुमायो ।
अहिले आएर अदालतको आदेशबाट एनसेलले नै उक्त कर जरिवानासहित तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । कानुनी रुपमा उक्त आदेश सही भएपनि देशमा रहेको बैदेशिक लगानीको अवस्थाका बारेमा भने नकरात्मक सन्देश बाहिर गयो । यसले सिकाएको पाठ के हो भने एकातिर कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार वा अधिकारीहरुमा लोभलालचा कम हुनुपर्छ । यसले गर्दा लागनीकर्ताले हेरानी व्यहोर्नु पर्दैन ।
आशा गरौं, सरकारले यि अवरोधहरुको निराकरण गर्नेछ र प्रतिबद्धतालाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न सफल हुनेछ ।
