काठमाडौं । सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको सर्वत्र विरोध भएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सञ्कुचन गराउन खोजेको भन्दै विरोध भएको हो ।
राज्यको आधिकारिक निकाय प्रेस काउन्सिल आफैले पनि नयाँ बिधेयकको विरोध गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी नेपाल, फ्रिडक फोरमलगायतका प्रेस स्वतन्त्रतासंग सरोकार राख्ने संघसंस्थाहरुले विरोधमा कार्यक्रमहरु नै सार्वजनिक गरेका छन् । मिडिया क्षेत्रका अगुवाले पनि विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ मस्यौदा गर्नुपर्ने भन्दै लविङ सुरु गरेको छ । दवावमूलक कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरुको भनाईमा मिडिया काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको भन्ने रहेको छ । उनीहरुले भनेका छन्, यस प्रकारको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन हामीलाई स्वीकार्य छैन । यसलाई सच्याइनु पर्दछ ।
हालसम्मको राज्यका तर्फबाट पत्रकार आचार संहिताको अनुगमन गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा प्रेस काउन्सिल रहेको छ । विगतमा छापा माध्यम मात्र रहेको बेला गठन भएकोले प्रेस काउन्सिलले बदलिंदो परिस्थितिमा छापाबाहेकका सञ्चार माध्यमलाई समेट्न नसकेको भन्दै नयाँ मिडिया काउन्सिल कानुन बनाउन लागिएको हो । प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरुले भने विधेयक बन्नु अघि नै चरणबद्ध छलफल गरेर अन्य देशको समेत उदाहरणहरु अध्ययन गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलमा प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि विधेयक त्यस अनुरुप नआएको उल्लेख गरेका छन् ।
विरोधमा रहेकाहरुले काउन्सिलका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीलाई सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने, मन्त्रालयको निर्देशनमा काउन्सिल चल्नु पर्ने तथा पत्रकारले आचार संहिताको उल्लंघन गरेको खण्डमा २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान अमान्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी नयाँ विधेयकले काउन्सिलका पदाधिकारीहरुको योग्यता घटाइएको, सरकारी कर्मचारीलाई काउन्सिलमा हावी गराईको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा फ्रिडक फोरमका प्रमुख तारानाथ दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताविपरित काउन्सिललाई सरकारको प्रशासकीय इकाइकारूपमा स्थापना गर्न खोजिएको बताएका छन् । ’विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भए, काउन्सिल नाम मात्रको रहन्छ, त्यो मिडियालाई दमन गर्न बनाइएको सरकारको प्रशासकीय इकाईमात्रै हुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।
उनीलगायतका विधेयकको विरोध गरिरहेकाहरुले सरकारले काउन्सिललाई दुरुपयोग गरेर मिडियामाथि नियन्त्रण बढाउन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले बिधेयकको मस्यौदा बनाउने बेला सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघसंस्थासँग कुनै किसिमको परामर्श नगरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी छापा, टीभी, रेडियो, अनलाइन जस्ता आमसञ्चारका सबै माध्यमको नियमन गर्ने उद्देश्य राखेर मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने सरकारले नयाँ बिधेयक प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति सञ्चार सचिव नेतृत्वमा रहने समितिको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सिफारिस समितिका दुई सदस्य मन्त्रालयले नै तोक्नेछ । अन्य सदस्यको नियुक्ति मन्त्रालयले गर्नेछ । सर्वोच्चका न्यायाधीशसरहको मर्यादा रहनुपर्ने काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस सचिवबाट हुनु तथा सदस्यभन्दा अध्यक्षको योग्यता कम तोकिनुले काउन्सिलको गरिमा घटाएको पनि सरोकारवालाको भनाइ छ ।
साथै चारवर्षे अवधिका लागि नियुक्त हुने अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । पत्रकार महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले काउन्सिल गठनको प्रक्रिया र जुनसुकै बेला हटाउन सकिने प्रावधानले काउन्सिलले निर्भीकतापूर्वक काम गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकामा दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । ’आचारसंहिता भनेको सुधारात्मक र नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भनेका छन्, ‘आफूलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषय प्रेस जगत् आफैंले तय गर्ने हो । त्यसनिम्ति नेपाली प्रेस सक्षम छ । स्वनियमन गर्न सक्छ । मिडिया नियमनमा सरकारको उपस्थिति हुनुहुँदैन ।’
२०४७ साल अगाडिसम्म पञ्चायतमा काउन्सिलको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट हुन्थ्यो । त्यसपछि अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाइन्थ्योरु। पछि वरिष्ठ पत्रकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष हुने क्रम सुरु भयो । काउन्सिल सदस्यमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका एक÷एक जना सांसदको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । भारतमा अहिले पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीश प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष हुने चलन छ ।
नयाँ विधेयकले १० वर्ष पत्रकारिता गरेका व्यक्ति काउन्सिल अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरेको छ । विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्तिको व्यवस्था छ । नयाँ विधेयकमा भने काउन्सिल अध्यक्ष हुनलाई पत्रकारिता क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई बाटो बन्द गरिएको छ ।
नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, सरकारले निर्देशन दिन सक्ने, हटाउन सक्नेजस्ता प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि सरकारले धावा बोल्न चाहेको दाहालले उल्लेख गरेका छन् । काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष दाहालको भनाइमा ’यस्ता प्रावधानले समग्रमा मिडिया काउन्सिल देखावटी मात्रै बन्छ ।’
यसैबीच मुलुकको मिडिया व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गरेको छ । उसले विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति राख्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकले संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि नै अतिक्रमण गरेको दावी गरेको छ ।
विधेयकका कतिपय प्रावधानले नेपाली मिडिया उद्योग र नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको स्तुतिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत रहेको हाम्रो बुझाइ छ – सोसाइटीको विज्ञप्तिमा छ ।
विधेयकमा भएको २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले स्वतन्त्र मिडियाको विश्वव्यापी मान्यताको समेत धज्जी उडाउने निश्चित रहेको सोसाइटीले उल्लेख गरेको छरु। उसले विधेयकले सरकारलाई मिडिया नियन्त्रणको डोरी समातेर अधिनायकवादी बाटोमा जान मार्गप्रशस्त गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिपक्षी पनि विरोधमा
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् गर्ने भन्दै सदनमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने जनाएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उसले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा संसद्मा कांग्रेस प्रखर ढंगले उभिने जानकारी दिएको हो । प्रेससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्तिसमेत जनाएको छ । उसले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शब्द, भावना र मर्मको प्रतिकूल रहेको समेत ठहर गरेको छ ।
यस्ता छन् कांग्रेसका तर्क
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न ।
नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो । तर संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ति सुनिश्चित गरेको छ ।
कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायीक ढंगले कार्य गर्ने एक ढंगको स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित छ । आदेशको पालना नभएको सम्झे सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउनेछ ।
विधेयकको परिच्छेद –३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी चार वर्ष तोकेको भएपनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधी सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ – ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ काउन्सिलले ‘मिडियाको काम’ होइन ‘मन्त्रीको मनोविज्ञान’ बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । अन्यथा ‘काम सन्तोषजनक नभएको’ अभियोगमा तत्काल बर्खास्त व्यहोर्नु पर्नेछ ।
समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकीक परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैषियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरि आएको थियो । तर, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवना तय गर्नु न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ ।
विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन् । पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफै तय गरेको छ । दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफै जेलनेल मात्रै वेहोरेको छैन । कयौंले रगत पनि वगाएका छन् र सहादत समेत दिएका छन् । आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, कसैको कृपामा होइन आफ्नो समेतको योगदानमा प्राप्त हो । तर, प्रेस सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसंग कुनै विमर्श नगर्नु गैर जिम्मेवार शैली मात्रै होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनि हो ।
