निषेधाज्ञा अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं जेठ ५ । निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण





