लमजुङ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गरेरै छाड्ने दाबी गरेकी छन् ।
प्रेस सङ्गठन नेपाल, लमजुङ शाखाले मंगलबार बेंसीसहरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाली भूमि फिर्ता गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘‘हामीले हतार गरेका छौँ तर छोड्नु पर्नेले ढिलो गरेकाले अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुन ढिलाइ भइरहेको छ ।’’ भूमि अतिक्रमण राष्ट्रिय विषय भएकाले सरकार एउटैको मात्रै कुरा होइन जनता, सबै राजनीतिक दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो ।
सरकारले औपचारिक रुपमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ, सरकारले सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक गरेर राष्ट्रिय कार्यसूची बनायो, वार्ताका लागि तिथिमिति तोकेरै पत्र पठायौँ तर उता भारतबाट जवाफ नआएको भन्दै मन्त्री अर्यालले भने, “वार्ताको टेबुलमा बसेको दिन त्यो भूमि फिर्ता हुन्छ । त्यही भएर भारतले वार्ताका तिथि तोक्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।”
एक अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री अर्यालले सरकारले धेरै सकारात्मक काम गरे पनि एकथरिले आलोचनाका लागि मात्र आलोचना गरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘‘नेपाली भूमि अतिक्रमण २०३ वर्ष अघिदेखिको विषय हो, त्यतिबेला पनि सरकार, राज्य थिए त्यस बेलाको सरकारले किन गर्न सकेनन् । पहिलेकाले सकेनन् भनेर हामी पछि हट्दैनौँ । जमिन फिर्ता गर्ने विषयमा धेरै अघि बढी सक्यौँ । अब पछि हट्दैनौँ ।’’ नयाँ नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्नभन्दा पनि ठूलो कुरा अतिक्रमण भू–भाग फिर्ता गर्नु भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले भनिन्, “यो मुलुकलाई विकास गरौँ, विकसित देशको तुलनामा यो देश छिट्टै पुर्याउनेतर्फ सरकार अघि बढेको छ । फरक खाले विकास आजको आवश्यकता हो, पहिलाको भन्दा ठूलो ठूलो बजेट गाउँगाउँमा लैजाँदा पनि सरकारले विकास गर्यो नभन्नेहरु पनि छन् । भएका र गरेका कामलाई सकारात्मक रुपमा हेरौँ । कमजोरी भए हामी सच्याउन तयार छौँ ।”
