खिम घले
सत्तारुढ दल नेकपाले सभामुखको टुंगो लगाउन नसक्दा दुई सातभन्दा लामो समयदेखि संसद् अलमलमा छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पनि नियमित बैठक बस्न सकेको छैन । आइतबारका लागि तोकिएको बैठक फेरि माघ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यसरी महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा लाग्नु पर्ने संसद् अलमलमा हुनुको मुख्य कारण अरु केही नभएर सत्तारुढ दलले सभामुखको छिनोफानो गर्न नसक्नु नै हो र त्यसको केन्द्रमा रहेकी छन्, उपसभामुख शिवमाया तुम्बहाङ्फे । नेकपाका नेताहरुले उनलाई राजीनामा दिनका लागि पटक पटक भनिसकेका छन् । पार्टीको सचिवालयले समेत निर्णय गरेर राजीनामा दिन भनिसकेको छ, यद्यपी शिवमायाले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् । उनले सभामुख आफैंलाई बनाउनु पर्ने जिकिर गर्दै आएकी छन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिए । राजीनामा दिएपछि खाली रहेको सभामुख पदमा नेकपाले कसलाई लैजाने भन्ने विषयमै लामोसमय पार्टीभित्र रस्साकस्सी भइरह्यो । बिशेष गरेर नेकपा बन्नु अघि एमाले र माओवादीबाट आएका नेताहरुबीचको खिचातानीमा यो पद पर्यो र ढिलो हुँदै गयो । पार्टी एकीकरण भएको बताइए पनि अझै नेकपाभित्र पदहरुको बाँडफाँडमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच खिचातानी हुँदै आएको छ ।
यो विवाद हुनुको कारणको पृष्ठभूमिमा संविधानको व्यवस्था रहेको छ । संविधानले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थाअनुरुप पार्टी एकीकरण हुनुअघि सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेले लिएको थियो । त्यही सहमति अनुरुप एमालेले प्रधानमन्त्री पाएको थियो ।
अहिले एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको छ । तर, संविधानको व्यवस्था उही छ । त्यसैले नेकपाले सभामुख र उपसभामुख मध्ये एउटा लिएपछि एउटा अर्को पार्टीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा नेकपाले सभामुख नै लिने भएपछि उपसभामुख पद खाली गराउनु पर्ने बाध्यता नेकपासँग छ । त्यसैले उपसभामुख शिवमाया तुम्बहाङ्फेलाई पटक पटक राजीनामा दिन भनिएको हो । शिवमायाले पार्टी नेताहरुले दिएको यो निर्देशनलाई मानेकी छैनन् ।
शिवमायाले राजीनामा दिनुको सट्टा नेताहरुलाई महराले गरेको दोषको भागी आपूm किन बन्ने भन्ने रहेको छ । हुनपनि आरोप महरालाई लागेको छ, त्यसको दोष शिवमायाको भागमा पर्ने देखिएको छ । पार्टीले शिवमायालाई उपसभामुखबाट राजीनामा गराएर अर्को कोही नेतालाई सभामुख बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि माओवादीतर्फबाट अग्नी सापकोटा र एमालेतर्फबाट सुवास नेम्वाङको नाम अगाडि आएको छ । शिवमायालाई राजीनामा गराउन जोडवल गर्ने पनि माओवादी पक्ष नै रहेको छ । उनीहरुको तर्क यसअघि सभामुख माओवादीले पाएका कारण अहिले पनि पूर्वमाओवादी नेताले पाउनु पर्ने हुन्छ ।
तर, शिवमाया र उनका पक्षको भनाई शिवमायामा के कमी छ र सभामुख अर्कैलाई बनाउनु पर्ने उनैलाई बनाए के बिग्रन्छ भन्ने जनमानसमा रहेको छ । हुनपनि शिवमाया राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेकी, लामो समय राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकी नेतृ हुन् । उपसभामुखको रुपमा अनुभव मात्र होइन, राम्रै कार्यकुशलता पनि देखाइसकेकी छन् ।
तर, विशेष गरेर महिला, जनजाति, दलितलगायतका समुदायलाई दयाको पात्रामात्र सम्झने पुरुषवादी र बहुनवादी चरित्र भएका नेकपाका नेताहरुमा भने शिवमायालाई सभामुखको रुपमा स्वीकार गर्ने साहस देखिएन । बरु शिवमायामा नेतृत्वको निर्णय र निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने साहस देखियो ।
पछिल्लो केही दिनयता नेकपाका नेताहरु दवाव बढाउँदै लगेका छन् । कतिपय छोटेमोटे नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरुमा धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न थालि सकेका छन् । उनीहरुको भनाईमा पार्टीले चाहेको खण्डमा उपसभामुख त के समानुपातिकबाट आएकी शिवमायालाई संसदबाट नै फिर्ता बोलाउन सक्ने भनिरहेका छन् ।
यसरी सबै नेता कार्यकर्ताहरु लागेर अनेक हथकण्ड अपनाउन थालेपछि शिवमाया बाध्य त होलिन् राजीनामा दिन वा उनलाई पार्टीले हटाउन पनि सक्ने छ । तर यसले नेकपाभित्रको मनोविज्ञानलाई उजागर गर्नेछ । त्यहाँभित्र नेताहरुको स्वार्थमा कसरी उत्पीडितहरुको आवाज दवाइन्छ भन्ने कुराको पनि उदाहरण बन्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनमा पनि यस प्रकारको केही झलकहरु देखिएका थिए । हटाइनु पर्ने तर ठूला नेता निकटका मन्त्रीहरु बाँकी रहे, राम्रो पर्फमेन्स भएका मन्त्रीहरु हटाइए । त्यसमा आफ्नो मान्छे मात्र होइन, पैसाकोसमेत चलखेल भएको गुनासोहरु आयो । महिला हटाएर पुरुष ल्याइए । अहिले सभामुखमै पनि यही हुँदैछ । शिवमायालाई उपसभामुखबाट हटाइदैछ । पार्टीभित्र र बाहिर कसैले उनी उनलाई असक्षम भनेका छैनन् । योग्यता नपुगेको भनेर कसैले भन्न सक्दैन । तर, उनलाई हटाउनु परेको छ । नेताहरुलाई आफ्नो गुट र नजिकका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनु छ ।
यसमा शिवमायाले जुन अडान लिएकी छन्, हेर्दा आफ्नै लागि, आफै सभामुख हुनका लागि अडान लिएजस्तो देखिएल । तर, समग्रतामा हेर्ने हो भने पार्टीभित्र आफुलाई राजा महाराज ठान्ने, पार्टी कार्यकर्ता जसको रगत र पसिनाले पार्टीको निर्माण भएको हो, तिनलाई कृपाका पात्रा सम्झने प्रबृत्ति विरुद्धको विद्रोह हो यो । त्यसैगरेर महिला, दलित, जनजाति समुदायबाट आएका पार्टी पंक्तिलाई दयाको पात्रा, दिए पाउने त हो नी भन्ने मानसिकताको विरुद्धको बिद्रोह हो यो ।
यसमा जसरी महिला सभासद् र नेतृहरुले एक्यवद्धता देखाएका छन्, त्यसले पनि यसतर्फ राम्रो संकेत गरेको छ । खासमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र अरु पनि धेरै महिला सभासद्हरुले यसमा शिवमायालाई साथ दिएका छन् । हुन त पार्टी नेताहरुले अव थर्काउने, धम्क्याउने र फकाउने प्रकृया सुरु गर्लान् । त्यसको असर केही दिनमा देखा पर्ने छ ।
नेताहरुले अब सुरुमा शिवमायालाई नै फकाउने छन्, धक्याउने काम भइसकेको छ । मन्त्री पदको लोभ त दिइ नै सकेको छ । अरु पनि लोभलालचा देलान् । त्यसमा सफल नभएको खण्डमा उनलाई साथ र सहयोग गर्दै आएका नेतृहरुलाई छानीछानी सुरुमा सम्झाउने छन्, धम्क्याउने छन् र फकाउने छन् । यसपछि शिवमायालाई एक्लै बनाएर राजीनामा दिन बाध्य पारिने छ ।
पार्टी संगठनमा रहेपछि पार्टीको निर्देशन मान्नु पर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । तर, कतिपय निर्णयले आफु र एउटा तप्कालाई नै अन्याय गर्यो भन्ने लाग्छ भने त्यसको बिरुद्धमा उभिने आँट पनि नेतामा हुनुपर्छ । अहिले शिवमायाले गरेको आँट त्यही हो । उनले आँट गरिन् । नेतृत्वले गरेको निर्णयले आफुलाई, महिलालाई, उत्पीडित क्षेत्रलाई दयाको पात्रा बनाए जस्तो हुने महसुस गरिन् । उनले नेतृत्वको निर्णयको विरुद्ध उभिइन् साहस गरिन् ।
यसमा वारपार त हुन्छ नै । एउटा सहमति वा सम्झौतामा पुगेर टुंगिन्छ । यसले शिवमायाको राजनीतिक भविश्यमा नकरात्मक असर पार्न पनि सक्छ । अहिले नै संसदबाटसमेत फिर्ता बोलाउन सकिने धम्की दिनेहरुले भविष्यमा पनि शिवमायालाई पार्टीभित्र कर्के नजरले हेर्नेछन् । यद्यपी यस पटक उनले गरेको पार्टी नेतृत्वको निर्णय विरुद्धको विद्रोहले दुई वटा विषयको उठान गरेको छ । पहिलो पार्टी नेतृत्वमा हामी मात्र सर्वोपरी होइन, सही निर्णय गर्न नसकेमा जुनसुकै बेला हामीमाथी पनि औला ठडिन सक्छ भन्ने बुझाइ विकास गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको सिकाईबाट पाठ सिक्न सके राम्रो । अर्को उत्पीडित समुदायबाट पार्टीका विभिन्न तहमा पुगेकाहरुले पनि आफु र समुदायको हीत विपरित नेतृत्वबाट भएको निर्णय नमान्न सकिने र त्यसको विरुद्ध पनि आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नेछ ।
