काठमाडौँ । नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गलाई द्रुतमार्गका रुपमा स्थापित गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सडकको रेखांकन, सुरुङमार्ग र राजमार्गका पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिन् ।
पाँच वर्षभित्र काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी९पुष्पलाल० लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरिने छ । चुरे तथा भित्रीमधेशका उपत्यकालाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरका रुपमा विकास गर्न पूर्व झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेल्धुराको रुपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्र सडकले जोडिने छ । सरकारले नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने नीति पनि लिनेछ । मेची–महाकाली, काठमाडौँ–वीरगञ्ज, रसुवागढी– काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइने भएको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहनेछ । पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक खरिद, जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी नीति, कानून र प्रक्रियालाई सरल बनाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
एक वर्षभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने
सरकारले आगामी एक वर्षभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थलाई निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हाल निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थललाई निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ ।
हाल सो विमानस्थलको निर्माण कार्य ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । आयोजना प्रमुख ओम शर्माकाअनुसार विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले गति लिएकाले आगामी एक वर्षभित्र सकिनेछ । यस्तै धावनमार्ग, टर्मिनल भवन, टावरलगायतको कामसमेत सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ ।
धावनमार्ग, पार्किङस्थल, टर्मिनल भवन आगामी मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न हुनेछ ।
एसियाली विकास बैंक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको करिब रु सात अर्ब लागतमा निर्माण भइरहेको सो विमानस्थल नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा लिइएको छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्म करिब ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको र सन् २०२० सम्म १५ लाख पर्यटक पु¥याउने कार्यक्रम तय गरेको छ । सन् २०१७ मा दश लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०१८ को चार महिनामा करिब चार लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई लिएको हुँदा सरकारले विमानस्थल निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो ।
यस्तै निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । सरकारको आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई तीव्र पारी पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान दिने उल्लेख छ ।
कूल २२ अर्ब लागतमा निर्माण भइरहेको सो विमानस्थल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला शिलान्यास गर्नुभएको थियो । सो विमानस्थलको दुई हजार ५०० मिटर लामो धावन मार्ग एक हजार २०० मिटर लामो ट्याक्सी पार्किङ स्थल, दश हजार वर्ग मिटरको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, पाँच हजार वर्गमिटरको आन्तरिक टर्मिनल भवनहरु निर्माण हुनेछन् ।
चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण शुरु गरेको चार वर्षभित्रमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक समृद्धिमा सो विमानस्थल अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
यस्तै बाराको निजगढमा निर्माण हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य शुरु गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सो विमानस्थल कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले केही समयभित्रै आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
हाल नेपाली सेनाले सो विमानस्थलको चार किल्ला घेर्ने, निर्माणस्थलको सुरक्षा, रुख कटानलगायतको काम अगाडि बढाएको छ । लामो समयदेखि कुन ढाँचामा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै सो विमानस्थल निर्माण कार्यलाई गति दिने विषय समावेश गरेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्र, हवाई मार्ग र विमानस्थलको पुनः संरचना, स्तरवृद्धि र विस्तार गर्ने विषय समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्तै सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलको स्तरवृद्धि र धावनमार्ग सुधार तथा विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन उच्चतम् प्रविधिको प्रयोग गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसार र पर्यटक अनुकूल सेवा सुविधाको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्ने नीति लिएको सरकारले प्रचलित पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र स्तरोन्नति गरी थप पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र विकास गर्ने कार्यक्रमलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
निजी आवास पुनःनिर्माण एक वर्षमा सकिने
सरकारले निजी आवास पुनःनिर्माण एक वर्ष तथा ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमण्डप, रानीपोखरी र धरहराको पुनःनिर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा र सरकारी भवन पुनःनिर्माणलाई सरल बनाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी पूर्वाधार एवं भवन निर्माणको मापदण्ड लागू गरिने, प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रको एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गरिने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास पूर्वाधार निर्माणमा प्रशासनिक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइने छ । संघीय वित्त तथा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका विकास आवश्यकतासमेतलाई सम्बोधन गरिने जनाइएको छ ।
पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा अस्पताल
पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रप िभन्डारीले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिन् ।
एक सयभन्दा बढी बिरामीकक्षका ठूला अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक कक्ष व्यवस्था गरिने, स्वास्थ्यप्रदायक सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल संस्थासँग सहकार्य गरी आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिने, अशक्त, असहाय र बेवारिसे मनोसामजिक बिरामीको उपचार र पुनःस्थापना गरिने, स्वास्थ्य केन्द्रमा आकष्मिक शल्यक्रिया र ट्रमा उपचार सेवा उपलब्ध गराई दुर्घटनाबाट घाइते भएकाको प्रारम्भिक उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
योगमाया आयुर्वेद विवि स्थापना गरिने
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत र विशेष स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्दै स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने तथा प्रदेश तहबाट विशेषज्ञ सेवाका साथै रेफरल सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्न बीमा कार्यक्रम विस्तार, स्वास्थ्य सेवामा निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक पद्धतिको सम्मिश्रण, विद्यमान स्वास्थ्यका नीति तथा कानुनमा सुधार गर्दै जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उपभोग निरुत्साहन, आयुर्वेद– युनानी– होमियोप्याथी– प्राकृतिक चिकित्सालगायत चिकित्सा प्रणालीलाई आधाुनिकीकरण गर्दै संरक्षण र विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
