ज्ञाम गुरुङ, लण्डन । नेपाल सरकारका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले मर्यादित महिनावारी, महिलामैत्री देश, मर्यादित नेपालका निम्ति निर्देशिका र कार्याजना बनाउन लागिपरेको जानकारी गराएका छन् ।
एभरेस्ट टाइम्सले निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको भर्चुअल संवादअन्तर्गत मर्यादित महिनाका विषयमा शनिबार बोल्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले लैंगिक नीति, निर्देशिका र कार्ययोजना बनाउन लागेको जाकारी दिएका हुन् । ‘सामाजिक रुपान्तरणका लागि मर्यादित महिनावारी, महिला हिंसा, महिलामैत्री देश, मर्यादित नेपाल बनाउनका निम्ति हामी आफ्नो ठाउँबाट कार्यनीति बनाउने, लैंगिक नीति, निर्देशिका र त्यसअनुसार कार्ययोजना बनाउन लागिरहेका छौं,’ उनले भने ।
महिला पछि पर्नुका कारण अन्धविश्वासलाई जनविश्वास मान्नु, कुसंस्कार, कुसंस्कृति हुन सक्ने भन्दै मन्त्री गुरुङले सबै मिलेर रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मर्यादित महिनावारी प्राकृतिक कुरा हो, मान्छेको सृष्टिको कुरालाई देउता, संस्कारको नाममा जोडेर जेलजस्तो छाउगोठमा बस्नुपर्ने, बन्दीजीवन बिताउनु पर्ने अवस्था समाजमा छ’, उनले आग्रह गर्दै भने, ‘एउटा धर्म, संस्कारका नाममा हाम्रो सिंगो समाजलाई नै पछि पार्ने यो अवस्थालाई सबै मिलेर रुपान्तरण गरौं ।’ प्राकृतिक कुरालाई अन्धविश्वास, हानिकारक अभ्यासको रुपमा नलिन आग्रह गर्दै मन्त्री गुरुङले यो अभियानमा सरकार जिम्मेवार हुनैपर्ने र हुने बताए । यस अभियानमा समाजसेवी, सामाजिक व्यक्तिहरु, सञ्चारकर्मी, समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरु पनि जिम्मेवार बन्न उनले आग्रह गरे ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनमा हिंसापीडित महिला, बालबालिकाहरुको सेल्टर, , अपांगताका क्षेत्रमा होस्, जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा होस् वा जसले आफूले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्दैन उनीहरुका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाइसकेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले अप्ठेरामा परेका समुदाय र वर्गका निम्ति निर्देशक समिति पनि बनेको जानकारी दिँदै सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै खाद्यान्न, औषधिजस्ता व्यवस्थाका लागि फोकल पर्सन तोकेर सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
सरकारले गर्भवती महिला, हिंसापीडितका गुनासो राख्न र टिपाउन हटलाइन, नि:शुल्क फोनहरु राखेर व्यवस्थापन गरिरहेको बताए । लकडाउनकै बीचमा गर्भवती महिलाहरुको स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै दुर्गम ठाउँबाट हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिरहेको पनि उल्लेख गरे । मन्त्री गुरुङका अनुसार पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा १०३ गर्भवतीको हेलीबाट उद्धार गरिसकिएको छ । केही दुर्गम र सम्पर्कमा नआएका, सूचना दिन नसकेकाको विषयलाई मिडियाले बाहिर ल्याइदिने र सरकारले केही गरेन भनेर प्रचार गरिएकोमा मन्त्री गुरुङले आपत्ति जनाए ।
उनले देश, विदेशमा जोखिम र अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि नेपाल सरकार तयार रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन आग्रह गरे । बेलायत लगायत विभिन्न देशमा रहेका र जोखिम परेकाहरुले राजदूत, एनआरएनए वा कूटनीतिक निकायसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्दै उनले सरकार समन्वय, सहजीकरण, उद्धार गर्ने कुरामा कहिले पनि पछि नगर्ने विश्वास दिलाए ।
एभरेस्ट टाइम्सका संवाददाता पूर्ण गुरुङले सञ्चालन गरेको छलफलमा मर्यादित महिनावारीकी अभियन्ता राधा पौडेल, सञ्चारकर्मी एवं समाजसेवी सुधा गुरुङ सहभागी थिइन् भने टेक्निकल सपोर्टमा एभरेस्ट टाइम्सका फोटोग्राफर मिलन तमूले साथ दिएका थिए ।
बेलायतबाट साप्ताहिक रुपमा प्रकाशन हुँदै आएको एभरेस्ट टाइम्सले लकडाउन बेलायत दैनिकजस्तो फेसबुकमार्फत भर्चुअल संवाद चलाउँदै आएको छ ।
