एटा संवाददाता ।
लण्डन । कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनका कारण सिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन बेलायत सरकारले नयाँ आर्थिक योजना ल्याएको छ । गत बुधबार ८ जुलाईका दिन बेलायती चान्सलर ऋषि सुनकले बेलायती संसदमा ३० बिलियन पाउण्डको नयाँ आर्थिक योजना प्रस्तुत् गरेका हुन् । कोभिड–१९ पछि विश्वकै अर्थतन्त्र सिथिल बनिरहेको अवस्थामा बेलायतको अर्थतन्त्र पनि सुस्ताउदै बेरोजगारी बढ्दै छ । सरकारलाई एकातिर कोभिड–१९ जस्तो महामारी रोगबाट मानवीय क्षति हुनबाट रोक्न भ्याक्सीन आविस्कार लगायत तयारीहरु गर्न परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कोभिड–१९ का कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई जगाउन परेको छ । कुनै पनि देशको बिकास, निर्माण, आविस्कार लगायतका कुराहरुमा अर्थतन्त्रले बिशेष भूमिका खेलेको हुन्छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै बेलायत सरकारले नयाँ आर्थिक योजना बाहिर ल्याएको हो ।
बेलायत सरकारले कोभिड–१९ का कारण बेरोजगार भएका कामदारलाई फर्लो योजनामार्फत ८० प्रतिशत तलब गत मार्च महिना देखि दिदै आएको छ । जुन योजना अक्टोबर पछि लागू नहुने चान्सलर सुनकले संसदमा बताउँदै त्यस्ता फर्लोमा रहेका कामदारलाई काममा फर्काउने योजना अनुरुप जसले फर्लोमा रहेका कामदारलाई काममा फर्काउछन् त्यस्ता रोजगारदातालाई प्रतिकामदारको १ हजार पाउण्ड दिईने जनाए । तर, त्यस्ता कामदारलाई कम्पनीले आगामी जनवरीसम्म काम दिनुपर्ने र कम्तीमा मासिक ५२० पाउण्ड तलव दिनुपर्ने जनाईएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले १.८ मिलियनलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको हस्पीटालाटी क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई समेत मध्यनजर गर्दै ‘गो आउट, ईट आउट’ नामक योजना ल्याएको छ । जो बाहिर रेष्टुरेण्टमा गएर खर्च गर्छ उनीहरुको ५० प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ । जुन प्रतिव्यक्ति १० पाउण्ड रहेको छ । जुन योजना अगष्ट महिनाको लागि मात्र ल्याइएको हो । त्यस्तै, सोही हस्पीटालाटी तथा पर्यटन क्षेत्रको भ्याट समेत २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत कटौती गरी ५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
सरकारले प्रोपर्टी इण्ड्रष्टीलाई समेत बिशेष ध्यान राख्दै ५ लाख पाउण्डसम्मको घर खरिदमा लिर्दै आएको (स्ट्याम्प ड्युटी) कर छुट गर्ने भएको छ । जुन योजना बुधबार ८ जुलाई देखि ३१ मार्च २०२१ सम्म रहने जनाइएको छ । जसले हाउजिङ्ग क्षेत्रमा केही आशा जागेको देखिन्छ । यसअघि पहिलोपटक घर किन्नेहरुलाई ३ लाख पाउण्डसम्मको घर खरिदमा कर छुट गरिएको थियो ।
तस्बीरः एजेन्सी
