सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारे आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तय गर्ने छ । दुई तिहाई बहुमतको नजिक रहेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार अपरान्ह संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छिन् । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक शक्तिशाली सरकार बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको उद्देश्य राख्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । चारदिन अघि मात्र तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भै बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा निर्वाचनताकाको संयुक्त चुनावी घोषणपत्रका प्रतिवद्धताहरुलाई समेटिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अब यसै नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आउनेछ ।
यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारले केही सकारात्मक र आशालाग्दा काम पक्कै पनि गर्न खोजेको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले सबैभन्दा महत्वकांक्षी लाग्ने खालका विषयहरु समेटेको छ । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउनेदेखि विद्युत उत्पादनका सवालमा राखेका योजना बढी नै महत्वकांक्षी लाग्छन् । सरकारले गर्ने सबै खालका विषयमा महत्वका साथ प्राथमिकता दिएकै छ । यो पक्कै पनि पूरा गर्न सकिएमा जायज नै मान्न सकिन्छ । तर, आधारभूत रुपमा चुनौती पनि पक्कै बढी नै छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा रेल गुडाउनेदेखि सडक निर्माणको सवाल पनि विगतकै निरन्तरता जस्तै छ । यसरी हेर्दा सडक निर्माण, स्कूल निर्माणका सवाल मात्र छैनन, पाँच वर्षमा कोही पनि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक पाटो हो । तर, जनतालाई सपना बाँड्ने काम विगत सरकारले पनि नगरेको होइन, त्यसैले पनि जनताको आशमा तुषारापात हुने काम पक्कै पनि अशोभनीय छ ।
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै सरकारले बजेट ल्याउने छ । अहिलेको सरकारसँग जनताको धेरै ठूलो आशा र अपेक्षा छ । किनकि, लामो समयपछि अत्याधिक बहुमतको सरकार बनेको छ । करिब दुई तिहाईको एउटै पार्टीको सरकार भएकाले पनि यो सरकारबाट जनअपेक्षा बढी नै हुनु अन्यथा होइन । अहिलेको सरकारलाई पनि यतिको जनमत प्राप्त स्थितिमा जनअपेक्षित काम नगरी सुख पनि छैन । त्यसैले पनि जनताको चाहना अनुसार नै सरकारले बजेट ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ । जनजीविकामा आउने परिवर्तनले सरकारले प्राप्त गरेको मतको सम्मान हुनेछ ।
