काठमाडौं मंसिर ३० । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकारी र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छन् ।
संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम आज सो अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैबीच, संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सत्तारुढसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गरेर अलोकतान्त्रिक काम गरेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिन उनीहरुले माग गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आपत्ति जनाएका छन् । उनले अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेजको माग गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश प्रकरणले सरकारको सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्ट पारेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेका छन् । नेता नेपालले पार्टीलाई अन्धकारमा राखेर जारी भएको अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
राप्रपा अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा संवैधानिक परिषद्का सबै निर्णण गर्न गणपूरक संख्या एक जना मात्रै राख्न सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै उनीहरुले तत्काल खारेजीको माग गरेका हुन् ।
