सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि बजेट ल्याएको छ । १३ खर्बको बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन हम्मेहम्मे नै परेको छ । आर्थिक स्रोतको अभावका बीचमा आएको बजेटले जनअपेक्षित कामलाई पूर्णत उपेक्षा गरिएको देखिएको छ । बजेटले यो देशको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षभित्रमा दोब्बर गर्ने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, कृषिमा पाँच वर्षभित्रमा दोब्बर उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।
बजेटले जनअपेक्षा गरेको कार्यक्रम आउन सक्यो कि सकेन ? सबैको ध्यान त्यसमा गएको छ । बाम गठबन्धनको अहिले सरकार छ । चुनावी माहौलमा जाँदा पनि बाम गठबन्धनले धेरै पपुलर कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको थियो । सबैभन्दा जनताको लगानीमा विजुली उत्पादन गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जनही पाँच हजार पुर्याउने प्रतिवद्धता यो बजेटमा कुनै विषय नै प्रवेश पाएन । फलतः अहिलेको बजेटमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको कार्यक्रम छ । कसरी पुर्याउने भन्ने आधार भने फितलो रहेको तथ्यहरु बाहिर आइरहेको छ ।
घोषणापत्रमा आएका विषयहरु लागू गर्न धेरै गारो छ । यो कुराको पुष्टि त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेकै भनाइका आधारमाा भन्ने हो भने ५० प्रतिशत मात्र घोषणापत्रमा भनिएअनुसार लागू गर्न सकियो भने सफल हुनेछ । महत्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याएर जनताको मत ल्याउन सकिएपनि त्यही घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि भने कम्युनिष्ट सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ ।
अहिले जनताको जनजीविकाको पक्षमा बजेट आयो या आएन भन्ने पनि हो । विगतमा राजनीतिक दलका नेता अर्थमन्त्री भएर बजेट ल्याउने चलन थियो । यसपटक भने योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत रहेका अर्थमन्त्री भएकाले पनि यो बजेट असन्तुलित नरहेको विश्लेषण पनि गरिएकै छ । तथापि, बजेट कार्यान्वयन गरियो भने विगतको भन्दा धेरै राम्रो बजेट मान्न सकिने आधार पनि उत्तिकै छ ।
बजेटले कम्युनिष्टले अघि सारेको योजना त पूरा हुन नसक्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने विगतका योजनाहरु समेत कटौती गरेर कार्यक्रमलाई अलपत्र पार्ने काम भएकोमा गुनासो गरेका छन् । कम्युनिष्टहरुले अधिनायक लाद्छ भन्दै आएका कांग्रेस लगायत लोकतान्त्रिक गठबन्धन सम्वद्ध दलहरुले औंला ठड्याउने ठाउँ दिएकै छ । त्यसो त बजेटले बेरोजगारी समस्या समाधान हुनेमा समेत आशंका पैदा भएकै छ । बजेटमा व्यवस्था गरिएअनुसारका ठूला योजना लागू हुन सक्यो भने पक्कै पनि बेरोजगारी समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
