पछिल्लो तीन महिनामा पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच पटक मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । यो चर्को मूल्यवृद्धिको आधार अन्तर्राािष्ट्रय क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको आधार बनाइएको छ । तर, नेपालको छिमेकी मुलुकमा भने नेपालमा भन्दा सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ विक्री भएकाले नेपालबाट तस्करी भइरहेको छ । त्यसैले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मूल्यवृद्धिको नाममा जनता ठगी भइरहेको छ । यो उपभोक्तामाथिको अन्याय नै हो ।
भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि किन भयो होला भनेर अहिलेसम्म कसैले सोधखोज गर्दैनन् । सोधखोज गरिहालियो भने पनि त्यसको एउटै उत्तर आउँछ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएकाले नेपालमा मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । हुन पनि यो उत्तर सही हो वा गलत भनेर खोज्न नेपाली उपभोक्ता कहाँ जाने ? गुमाराहमा पार्दै उपभोक्ता ठगी भइरहेको स्पष्ट छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको विभिन्न किसिमका करका कारण पनि व्यापक रुपमा मूल्य चर्को परेको कुरालाई जनतासामु झुक्याएर सरकार जनता ठगी गरिरहेको छ । त्यसैले सडक, ढुवानी लगायतका जनताको ढाड सेक्ने मूल्य चर्काउने काम बन्द गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले जनताको सबैभन्दा बढी मत पाएर सरकार सञ्चालन गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको राहतका लागि ध्यान दिनुपर्ने हो । जनताको सर्वोपरि हितका लागि केही घाटा व्यहोर्दा पनि हुने हो । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धिले सर्वत्र मूल्यवृद्धि गर्छ भन्ने कुरालाई हेक्का नराख्दा सबै खाद्य पदार्थ, यातायात, लत्ताकपडा सबैमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यो अत्यन्त दयनीय स्थिति हो ।
लागेको मूल्यअनुसार उपभोक्तासित असुल्ने हो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भारतमा भन्दा सस्तो हुने थिएन । भारतबाटै आएको मूल्य भारतको तुलनामा यहाँ सस्तो हुनुले पक्कै पनि धेरै किसिमका शंका उब्जाएकै छ । नेपाली बजारमा पाइने पेट्रोलियम पदार्थ भारतमा भन्दा कमसल खालको हुनुप¥यो कि त पक्कै पनि यसैको सेरोफेरोमा मूल्य हेरेफेर त भइरहेको छैन भन्ने आशंका व्यापक बनेको छ । जनताका लागि जनपक्षीय सरकार आएकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हवाला दिँदै मूल्यवृद्धि लगातार रुपमा हुनुले जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा पक्कै पनि जागेकै छ । सरकारले जनताको राहतका लागि भने पनि विभिन्न शीर्षकमा असुल्दै आएको कर घटाउँदै राहत दिन सक्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने जनपक्षीय सरकारको अर्थ हुनेछ । होइन भने नारा र भाषणमा मात्र नेकपा सरकार जनपक्षीय छ भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ हुने छैन ।
