प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले नेपालको समृद्धिको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई बनेको सरकारले अगाडि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित भएको छ । प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा छ दिनको चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको भेटवार्ताले नयाँ उचाइ लिनाका साथै आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको मानिएको छ ।
सरकारी तथा निजीस्तरमा भएका सम्झौता र सहमतिले नेपाल लगानीका उपयुक्त गन्तव्य भएको सन्देश गएको छ भने राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको भरपर्दो सन्देश चिनियाँ पक्षलाई विश्वास दिलाउन सफल भएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मुद्दा चीनले आधिकारिकरूपमै स्वीकार गरेर यसका लक्ष्य प्राप्तिमा चीनको सक्दो सहयोग हुने प्रतिबद्धताले पनि नेपालको समृद्धिप्रतिको मुद्दा विस्तार भएको हो ।
नेपालको विशेष प्राथमिकतामा परेको रेलमार्गसम्बन्धी प्रस्तावलाई चीनका राष्ट्रपतिकै तहबाट ‘इन्डोर्स’ भएको छ । यो नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । भविष्यमा यो विषयले क्षेत्रीयरूपमा नै असर पार्ने देखिन्छ । हिमालयन वारपार रेलवेसम्बन्धी सम्झौताबाट उत्साहित हुनुपर्ने विविध कारणमध्ये यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र यस क्षेत्रमा ल्याउने बहुआयामिक परिवर्तन नै हो । त्यसैले पनि यो सम्झौता सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहल हो, जहाँबाट पारस्पारिक सहयोगको क्षेत्रमा नयाँ युगको शुरुवात हुने विश्वास लिइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालमा सात वर्षभित्र रेल आउने विश्वास व्यक्त गर्दा विश्वकै शक्तिशाली चीनका राष्ट्रपतिले अपनत्व लिनुभएकाले नेपालमात्र नभई क्षेत्रीयस्तरमै व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण असर पर्ने देखिएको छ । यातायात पारवाहनको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै चीनको स्वशासित क्षेत्रमा नेपाली मालसामान बोकेका सवारी साधन चल्न सक्ने व्यवस्थाले हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा हुने आवतजावतका लागिसमेत सहज हुने भएको छ । यो सम्झौताले नेपालको उत्तरी बेल्टमा व्यापार आदानप्रदानलाई गति दिन्छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा तथा योसँग सम्बन्धित विषयमा भएका विचार विमर्शमा यसपटक भएका सम्झौताले विद्युत् आदानप्रदानमा सहजता ल्याउनाका साथै देशको आर्थिक गतिविधि तथा विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । त्यसो त, नेपालको समृद्धि र यहाँ भएको जलस्रोतको सही सदुपयोग गर्नु नै हो ।
उच्चस्तरमा भएको वार्ताका आधारमा भएका सहमतिले आगामी दिनमा गति लिनेमा शंका गर्न उचित हुँदैन । त्यसका साथै प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु दुवै देशको कर्तव्य हुनेछ । त्यसले गर्दा नेपालले अगाडि बढाएको समृद्धिको मुद्दालाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । यसले पक्कै पनि नेपालको एजेण्डालाई विश्वव्यापी गर्ने मौका मिलेको छ । यो सुनौलो अवसर प्राप्त गर्नुले नेपालको गौरव बढाएकै छ ।
