काठमाडौं । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले फर्पिङमा विद्युत उत्पादन सुरु गरेर सिंहदरबार झिलिमिली बनाएका थिए । एक शताब्दीभन्दा लामो यो अवधिमा नेपालमा अहिलेसम्म १ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन पनि भएको छैन । यो भन्दा उदेकलाग्दो विषय के बन्नसक्छ ? ८३ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता भएको भनेर जनतालाई पढाइए पनि एकहजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले फेरि पनि जनतालाई १० वर्षमा १० हजार मेघावाटको सपना भने बाँडिरहेका छन् । अब पनि सपनाको खेतीले मात्र सम्भव होला विजुली उत्पादन ? जनजनको प्रश्न बन्न पुगेको छ ।
भारत र चीनको हातमा लाइसेन्स
अहिलेसम्म नेपालमा एक मेगावाट पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण नगरेका भारतीय कम्पनीहरुको हातमा अहिले ७ हजार मेगावाट भन्दा बढीको लाइसेन्स छ । वर्षौंदेखि यस्ता होल्ड भएका आयोजना निर्माण अघि बढाउन भारतीय कम्पनीले नै चासो देखाएका छैनन् । अहिले साना ठूला गरी दुई दर्जनको हाराहारीमा आयोजनाको लाइसेन्स भारतीय कम्पनीहरुको हातमा छ ।
जलविद्युतमा पश्चिमा र चिनियाँ लगानी पनि आउन नदिनका लागि भारतले विभिन्न आयोजनाहरू अहिले होल्ड गरेर राखेको छ । उसले मुख्य गरी महाकाली र कोसीलगायतका अन्य नदिमा पनि नियन्त्रण कायम गर्नका लागि राजनीतिक संयन्त्रमा दबाब र प्रभाव राख्न छाडेको छैन ।
सबैभन्दा ठूलो आयोजना पञ्चेश्वर भारतकै हातमा छ । डिपीआर तयार भएको पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माणमा भारतबाटै ढिलासुस्ती भएको छ ।
केही समय अघिसम्म भारतीय कम्पनीहरुसंग ८ हजार २ सय ४१ मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स थियो । तर, लामो समय निर्माणको काम अघि नबढाएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले फागुन महिनामा मात्रै ७ सय ४० मेगावाट बराबरको आयोजनाहरुको इजाजतपत्र खारेज गर्यो । लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने तर काम अघि नबढाउने दूधकोशी ४, बुढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ को लाइसेन्स मन्त्रालयले इजाजत खारेज गरेको थियो । १३० मेगावाटको बुढीगण्डकी क र २६० मेगावाटको बुढीगण्डकी ख जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकले लिएको अनुमतिपत्र लाइसेन्स खारेज भईसकेको छ ।
मन्त्रालयले ३५० मेगावाटको दूधकोशी–४ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी केभिआर इन्डिया इन्फ्रा कम्पनीको लाइसेन्स पनि खारेज गरेको छ । नौलो नेपाल हाइड्रो नेपालमा लगानी गर्नै का लागि भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरङले नेपालमै दर्ता गरेको भए पनि केभिआर इन्डिया इन्फ्रा पूर्णरुपमा भारतीय कम्पनी हो ।
केभिआर इन्डिया इन्फ्राले दूधकोशी–४ को २०६७ सालमा सर्वे लाइसेन्स लिएको थियो । नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क र ख को सर्वे लाइसेन्स २०६५ मा पाएको थियो ।
भारतीय कम्पनीहरुबाट नेपालमा अहिलेसम्म एक मेगावाट बराबरको आयोजना पनि निर्माण नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् । तर यिनै भारतीय कम्पनीसँग अन्य देशका कम्पनीसँग भन्दा बढी आयोजनाको लाइसेन्स छ । अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीहरुले जिम्मा लिएका आयोजनाहरुमध्ये लिखुको मात्रै काम अघि बढेको छ । जसको २० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सरकारले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीहरुलाई बुझाएको लामो समय भयो । तर, अहिलेसम्म यस्ता ठूला आयोजना जिम्मा लिएका कम्पनीहरुले निर्माणको काम सुरु नै गरेका छैनन् । कागजी प्रक्रियामा अल्झेका यस्ता आयोजना निर्माण हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने अहिलेसम्म अन्यौल नै छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले सन् २००८ मा नै हात पारेको हो । तर, प्रवद्र्धक कम्पनी जिएमआरले अहिलेसम्म फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेको छैन । भारतको इन्दिरा गान्धी विमानस्थल निर्माण गरेको यो कम्पनीले सम्झौता गरेको १० वर्षसम्म पनि आयोजना निर्माणका लागि फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै अरुण तेस्रो भारतले लाइसेन्स होल्ड गरेको अर्को ठूलो आयोजना हो । संखुवासभामा बन्न लागेको ९ सय मेगावाटको यो आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गर्न लागेको हो । यसमा पनि बनको रुख कटानीको लागि सरकारले बाटो खोलिसकेको छ । तर, यसले पनि अहिलेसम्म फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेको छैन । अरुण तेस्रोसँग २०७१ साल मंसिर ९ गते पीडीए भएको थियो ।
त्यसैगरी ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । तर यस कम्पनीमा ८० प्रतिशत हिस्सा जिएमआरकै छ । माथिल्लो कर्णालीलाई नै जिएमआरले प्राथमिकतामा राखेकाले यो आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
त्यस्तै ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १ सय मेगावाटको सुपर त्रिशुली, २ सय ८२ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दीमा पनि भारतीय कम्पनीहरुले निर्माणको अनुमतिको लाइसेन्स नै पाएका छन् । तर, निर्माणको काम अघि बढाएका छैनन् । त्यसैगरी एस सी पावर कम्पनीले इजाजत पाएको ४ सय ४० मेगावाटको तीला १ र ४ सय २० मेगावाटको तीला २ को पनि अहिलेसम्म निर्माणको काम अघि बढेको देखिंदैन ।
भारतले मात्रै होईन चीनले समेत नेपालका केही जलविद्युत आयोजनाहरुको लाईसेन्स होल्ड गरी राखेको छ । भारतले कोसीदेखि गण्डकीसम्मलाई कव्जा गरी राखेको छ । यसरी कव्जा गर्नेमा चिनियाँहरू पनि कम छैनन् । चिनियाँ कम्पनीहरू पनि ठेक्का लिने तर, समयमा काम नगर्ने बाटोतिर अग्रसर हुन थालेका छन् । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनालाई चिनियाँ सरकारी कम्पनी थ्री गर्जेजले होल्डमा राखेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीको विद्युत खरिद दर सस्तो भएकाले सो दरमा आयोजना निर्माण गर्न नसकिने दावी गरिरहेको छ । थ्री गर्जेजले पीपीए दरलाई देखाएर आलटाल गर्दै आइरहेको छ । सन् १९९३ मा स्थापना भएको थ्री गर्जेज पूर्ण सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी हो । त्यसैगरी भेरी एक र दुई गरी ६९६ मेगावाटको लाईसेन्स होल्ड गरी बसेको छ, अर्को चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप चाईना । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई १२ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी आयोजना बनाउने जिम्मा दिईएको थियो तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजना खोसेर लियो ।
यसरी दुई छिमेकी देशले नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरु बनाउँछु भनेर लाईसेन्स लिएको वर्षौं वर्ष बितेपनि निर्माणको काम अझै सुरु गर्न सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा नेपालमा हुने गरेको प्रशासनिक झमेला, राजनीतिक स्वार्थ र स्थानीयहरुको अवरोधका कारण पनि समयमै आयोजनाहरु बन्न नसकेका हुन् ।
खोला जति झोलामा
विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता गरेका कतिपय धेरै आयोजनाहरुको काम सुरु हुन सकिरहेको छैन । हरेक वर्ष सय मेगावाटको दरले विद्युतको माग बढिरहेको छ भने उत्पादन भने खासै हुन सकेको छैन । सरकारको अस्थिरता र प्रशासनिक झमेलाले कतिपय आयोजनाका कामहरु अघि बढ्न नसकेको बताईन्छ । हरेक वर्षको बजेटमा जलविद्युतका लागि धेरै योजनाहरु बनाइएका हुन्छन् तर ती योजना त्यत्तिकैमा सेलाउने गरेको छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने लक्ष्य लिएर हिंडेको छ । तर यो लक्ष्य पुरा हुन यत्तिकै सजिलो भने छैन ।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली लगायत नेपालमा झण्डै ६ हजार जति साना ठूला खोला र नदीहरु रहेकाले जलविद्युत परियोजनाको सम्भाव्यता धेरै छ । तर सरकारले काम भन्दा बढी कुरा गर्ने भएकाले आयोजना बन्न नसकेको हो ।
विद्युत विकास विभागबाट रन अफ रिभर र जलाशय युक्त ठूला आयोजनाहरुको लाईसेन्स जारी भएर लगभग सकिएको छ । अहिलेसम्म साना ठूला ११७ वटा आयोजनाहरुले जेनेरेशन लाईसेन्स पाईसकेका छन् । ती ११७ वटा आयोजनाहरुको कूल क्षमता २५ सय ८७ मेगावाट हुन आउँछ । त्यस्तै जलाशययुक्त ११ वटा आयोजनाहरुको कूल क्षमता ५३ सय ७३ मेगावाट छ । ५ वटा रन अफ रिभर आयोजनाको कूल क्षमता १ हजार ९ सय ७५ मेगावाट क्षमता छ । यसरी आगामी १० वर्षसम्ममा यी सबै आयोजनाहरु बन्ने हो भने ९ हजार ९ सय ३५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसरी नेपालमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने हो भने अबको १० वर्षमा जलविद्युतको उत्पादनले सहजै लक्ष्य पुरा हुन सक्छ । जसका लागि जलविद्युतको विकासमा देखिएका समस्याहरु भने तत्काल हल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलविद्युतमा आउने प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन र वन कटानीको प्रक्रिया सहज बनाउने र स्थानीयहरुको अवरोध हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने हो भने जलविद्युत निर्माणको काम तीव्र गतिले अघि बढ्छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाका कामहरु पनि छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले । विद्युत विकास विभागका अनुसार अहिलेसम्म १३ हजार ९५० मेगावाटको सर्भे लाईसेन्स र ४ हजार ४३० मेगावाटको जेनेरेशन लाईसेन्स स्वीकृत भएको देखिन्छ । सरकारको बास्केटमा अध्ययन हुन बाँकी र अध्ययन भईसकेका गरी १० हजार ४४३ मेगावाट आयोजना छ ।
